सैन्यदलांच्या ‘अग्नीपथ’ योजनेला देशात काही ठिकाणी विरोध
पाटलीपुत्र (बिहार) – संरक्षण मंत्रालयाने भारताच्या तिन्ही सैन्यदलांमध्ये तरुणांच्या भरतीसाठी ‘अग्नीपथ’ ही योजना चालू केली आहे. याद्वारे तरुणांची सैन्यदलांत ४ वर्षांसाठी भरती करण्यात येणार आहे. ४ वर्षांनी ७५ टक्के तरुणांना काढून टाकण्यात येणार आहे. या नियमाचा देशातील काही राज्यांत विरोध होत आहे. बिहारच्या बक्सरमध्ये रेल्वे गाडीवर दगडफेक करण्यात आली, तर मुझफ्फरपूरमध्ये तरुणांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. अनेक ठिकाणी तरुणांंनी रस्ताबंद आंदोलन केले.
मोदी सरकार का अग्‍न‍िपथ योजना के जरिए सेना में भर्ती को लेकर किया गया फैसला बिहार में विवादों में आ गया है। #Agneepathhttps://t.co/EQUInqdGB5
— India TV Hindi (@IndiaTVHindi) June 15, 2022
‘४ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ७५ टक्के सैनिकांना काढून टाकले जाणार; मग दहावी, बारावी झालेल्या या तरुणांना पुढे काय पर्याय राहील ? सरकार त्यांना ४ वर्षांनी १२ लाख रुपये देणार; पण त्यांना दुसरी नोकरी देण्यासाठी काय योजना आहे ? असे प्रश्‍न तरुण उपस्थित करत आहेत.
भाजपशासित राज्यांकडून तरुणांना नोकर्‍या देण्याची घोषणा
‘अग्नीपथ’ योजनेचा विरोध होऊ लागल्यानंतर भाजपशासित राज्यांनी निवृत्तीनंतर नोकर्‍या देण्याची घोषणा केली आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी ७५ टक्के सैनिकांना ४ वर्षांच्या नोकरीनंतर सरकारी आणि इतर नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्‍वासन दिले आहे. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही पोलीस आणि संबंधित सेवांमध्ये भरतीसाठी या सैनिकांना प्राधान्य देण्याची घोषणा केली आहे.
यूपी में ‘अग्निवीरों’ को पुलिस भर्ती में मिलेगा वेटेज, योगी आदित्यनाथ का ऐलान https://t.co/0HUsapVT8J
— NBT Uttar Pradesh (@UPNBT) June 15, 2022
मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही या सैनिकांना मध्यप्रदेश पोलिसांच्या भरतीमध्ये प्राधान्य दिले जाईल, असे सांगितले आहे.