३२ वर्षांनंतरही हत्यासत्र आणि विस्थापन चालूच; काश्मिरी हिंदूंना न्याय कधी मिळणार ? – श्री. राहुल कौल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूथ फॉर पनून कश्मीर

‘काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन कधी ?’ या विषयावरील पत्रकार परिषदेत प्रश्न

रामनाथी (गोवा) – जिहादी आतंकवादामुळे आपल्याच देशात विस्थापित होऊन ३२ वर्षे झाली, तरी आजही काश्मिरी हिंदूंना लक्ष्य करून त्यांचे भीषण हत्यासत्र चालू आहे. हिंदूंना अक्षरश: वेचून-वेचून ठार मारले जात आहे. मागील काही महिन्यांत काश्मीरमध्ये १० हिंदूंच्या हत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे आजही हिंदूंना प्राण आणि धर्म रक्षणासाठी काश्मीरमधून पलायन करावे लागत आहे. भारतात राज्यघटना आणि कायद्याचे राज्य असतांनाही हे का थांबलेले नाही ? कलम ३७० हटवल्यावरही काश्मीरला हिंदुविहीन करून १०० टक्के इस्लामिक राज्य बनवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. काश्मिरी हिंदूंच्या हत्या हा त्यांचा वंशसंहार आहे, हे सरकारने मान्य केले पाहिजे. काश्मीरमध्ये हिंदूंचे परतणे म्हणजे काही लाख लोकांचे परतणे नव्हे, तर भारताचे, भारतप्रेमींचे परतणे आहे. ३२ वर्षांनंतरही काश्मिरी हिंदूंचे हत्यासत्र आणि विस्थापन चालूच असेल, तर काश्मिरी हिंदूंना न्याय कधी मिळणार ?, असा प्रश्न ‘यूथ फॉर पनून काश्मीर’चे (‘आमच्या काश्मीर’साठी युवा आघाडी) राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. राहूल कौल यांनी काश्मिरी हिंदूंच्या वतीने केंद्र शासनाला विचारला आहे.

ते दशम ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’च्या चतुर्थ दिनी फोंडा, गोवा येथील ‘श्री रामनाथ देवस्थाना’तील विद्याधिराज सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी व्यासपिठावर ‘यूथ फॉर पनून कश्मीर’चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री. रोहित भट, तमिळनाडू येथील ‘हिंदु मक्कल कत्छी’चे (हिंदू जनतेची आघाडी) संस्थापक अध्यक्ष श्री. अर्जुन संपथ आणि ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे हे उपस्थित होते.

काश्मिरी वंशसंहार आणि अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम २०२०’ ला संसदेने मान्यता द्यावी ! – रोहित भट

या वेळी ‘यूथ फॉर पनून कश्मीर’चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री. रोहित भट म्हणाले की, काश्मीरमध्ये हिंदूंच्या हत्या करणार्‍या आतंकवाद्यांवर सरकारने कठोर सैन्य कारवाई करावी. ‘जम्मू-काश्मीर लिब्रेशन फ्रंट’सारख्या अन्य फुटीरतावादी आणि आतंकवादी संघटनांवर बंदी आणून त्यांची पाळेमुळे खणून काढावीत. विस्थापित झालेल्या ७ लाख काश्मिरी हिंदूंनी काश्मीरमध्ये परतण्यासाठी झेलम नदीच्या पूर्व आणि उत्तर दिशेकडील काश्मीर खोर्‍यात हिंदूंसाठी स्वतंत्र ‘केंद्रशासित प्रदेश – पनून काश्मीर’ निर्माण करावा. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वंशसंहार कायद्यानुसार भारत सरकारने कारवाई करावी. ‘काश्मिरी वंशसंहार आणि अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम २०२०’ ला संसदेने मान्यता द्यावी.

या वेळी तमिळनाडू येथील ‘हिंदु मक्कल कत्छी’चे संस्थापक अध्यक्ष श्री. अर्जुन संपथ म्हणाले की, प्रत्येक काश्मिरी हिंदूला शस्त्रसज्ज संरक्षण द्यावे. केंद्रशासनाने तातडीने ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ स्वत:च्या नियंत्रणात घेऊन तो भारताला जोडून घ्यावा.

या वेळी समितीचे श्री. रमेश शिंदे म्हणाले की, काश्मिरी हिंदूंना पुन्हा एकदा स्वतःच्याच देशात विस्थापित होण्याची लाजीरवाणी वेळ येणे, हे एकप्रकारे आतंकवादी आणि फुटीरतावादी यांनी केंद्र सरकारला दिलेले आव्हान आहे. आज भारतात असे काश्मीर निर्माण होऊ द्यायचे नसतील, तर हिंदूंनी ‘सर्वधर्मसमभाव’ आणि ‘सेक्युलरवाद’ यांच्या भ्रामक कल्पनेतून बाहेर येऊन हिंदु समाजाचे रक्षण करण्यासाठी स्वत:ची सिद्धता केली पाहिजे.