शुक्रवारच्या नमाजानंतरच्या हिंसाचारामागे ओवैसी, पी.एफ्.आय. आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ! – जमात-उलेमा-ए-हिंदचा आरोप

मुसलमानांनी नूपुर शर्मा यांना क्षमा करण्याचेही आवाहन !

नवी देहली – नूपुर शर्मा यांच्या विरोधात देशात शुक्रवारच्या नमाजानंतर मुसलमानांकडून झालेल्या हिंसाचाराच्या मागे एम्.आय.एम्.चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ्.आय.) अन् मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आहेत, असा आरोप जमात-उलमा-ए-हिंद या मुसलमानांच्या संघटनेने येथील एका कार्यक्रमात केला. यासह मुसलमानांनी मोठ्या मनाने नूपुर शर्मा यांना क्षमा करण्याचेही आवाहन या संघटनेने केले.

१. जमात-उलमा-ए हिंदने म्हटले की, भारतातील वातावरण बिघडवण्याचे षड्यंत्र देश आणि विदेशांतून रचले जात आहे. ते उघड करून देशात शांतता निर्माण करण्यासाठी जमात देशात अभियान राबवणार आहे. यासाठी फतवाही काढणार आहे. या हिंसाचारामागे असलेल्यांचीही नावे आम्ही उघड करू.

२. जमातचे अध्यक्ष मौलाना सोहैब कासमी म्हणाले की, या घटनेविषयी महंमद पैगंबर यांचे धोरण काय असते, याचा विचार करून आपण निर्णय घेतला पाहिजे. नूपुर यांनी क्षमा मागितली आहे. त्यांना क्षमा केली पाहिजे. इस्लामची खरी शिकवण हीच आहे. या प्रकरणी कायदा हातात घेण्यापासून स्वतःला रोखले पाहिजे. मुसलमानांनी न्यायालयावर विश्‍वास ठेवला पाहिजे.‘सिर तन से जुदा कर’ (शिर धडापासून वेगळे करा) ही इस्लामची घोषणा नाही. भारतातील मुसलमानांनी पाकिस्तानमधील मूर्ख मौलवींनी काढलेल्या अशा घोषणांपासून दूर राहिले पाहिजे. हिंसाचाराच्या प्रकरणी पोलीस कारवाई करत आहेत; मात्र हिंसाचाराचा कट रचणार्‍यांवर कारवाई केली पाहिजे. ते स्वार्थासाठी मुसलमान तरुणांचे जीवन खराब करत आहेत. इस्लाम आणि देश यांची प्रतिमा मलीन करत आहेत. अयोध्येतील श्रीराममंदिर, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आदींच्या वेळी मुसलमानांची दिशाभूल करण्यात आली. ‘इस्लाम संकटात आहे’, असे सांगून त्यांना भडकवण्यात आले. आताही तेच केले जात आहे.

हिंसाचाराच्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या मुसलमानांना कायदेशीर साहाय्य करणार ! – जमीयत उलमा-ए-हिंद

याचाच अर्थ हिंसाचार करणार्‍यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न जमियतकडून होत आहे, हे स्पष्ट आहे. अशा संघटनांना कायदेशीर साहाय्य करण्यासाठी कुठून अर्थपुरवठा होतो ?, याचीही चौकशी पोलिसांनी केली पाहिजे !

मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी

जमियत उलमा-ए-हिंदचे सरचिटणीस मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी म्हणाले की, हिंसाचाराच्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या मुसलमानांना आम्ही सर्व प्रकारचे कायदेशीर साहाय्य करणार आहेत. पैगंबरांच्या अवमानाच्या विरोधात निदर्शने करणे, हा राज्यघटनेने दिलेला अधिकार आहे. ते रोखण्यासाठी अटक करणे, गोळीबार करणे, घरे पाडणे, या गोष्टी अयोग्य आहेत. (निदर्शने केल्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करण्यात येत नसून हिंसाचार केल्याच्या प्रकरणी केली जात आहे, हे कासिमी यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे ! – संपादक) सरकारला समजले पाहिजे की, ते विदेशी शत्रू नाहीत, तर देशातील नागरिक आहेत. (षड्यंत्र रचून हिंसाचार करणारे आणि सार्वजनिक मालमत्तेची हानी करणारे देशाचे एकप्रकारे शत्रू नव्हे का ? त्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाई केली जात असून पुढेही असा हिंसाचार केल्यास अशीच कारवाई होईल, हे त्यांनी कायमचे लक्षात ठेवले पाहिजे ! – संपादक) रांची येथे पोलिसांच्या गोळीबारात ठार झालेल्या मुसलमानांच्या कुटुबियांना हानीभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. (आधी दंगल करायची आणि त्यांच्यावर कारवाई होऊन त्यात ते ठार झाले, तर हानीभरपाई मागायची, हाच दंगलखोरांच्या पाठीशी असणार्‍यांची नेहमीचीच मागणी असते, हे लक्षात घ्या ! – संपादक)

संपादकीय भूमिका

  • जी माहिती एका संघटनेला मिळते, ती सर्व यंत्रणा हाताशी असणार्‍या सरकारला कशी मिळत नाही ?
  • सरकार अशा व्यक्ती आणि संघटना यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करणार का ?