मंदिराच्या भूमीवरील अतिक्रमण हटवून ती भूमी पुन्हा मंदिराला देण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश

चेन्नई – मंदिराच्या भूमीवरील अतिक्रमणाच्या मुद्यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने द्रमुक सरकारला फटकारले. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीच्या कालावधीत चालणार्‍या खंडपिठाने अलीकडेच तमिळनाडू सरकारच्या ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय विभागा’वर ताशेरे ओढले आणि पलननकुप्पम् येथील श्री रामनाधेश्‍वर मंदिराच्या भूमीवर झालेले अतिक्रमण हटवून ती भूमी पुन्हा मंदिराच्या स्वाधीन करण्याचा आदेश दिला.
१. श्री रामनाधेश्‍वर मंदिराच्या मालकीची साडेतीन एकर भूमी परत मिळवण्यासाठी  धर्मादाय विभागाच्या आयुक्तांना निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका एका भक्ताने केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला.
२. ‘अतिक्रमण करून बळकावलेली मंदिराची भूमी अवैधरित्या विकण्याचाही प्रयत्न केला गेला होता, तसेच महसूली नोंदीमध्ये फेरफार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे’, असे याचिकेत म्हटले  होते.
३. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर्. महादेवन् आणि न्यायमूर्ती पी.डी. ऑडिकेसवलू यांच्या खंडपिठाने मंदिरांची मालमत्ता, ऐतिहासिक वास्तू, कर्मचार्‍यांचे वेतन  देणे, रिक्त पदे भरणे इत्यादींविषयीच्या मार्गदर्शन तत्त्वांचा संच सिद्ध करण्यासाठी सरकारला ८ आठवड्यांचा कालावधी निश्‍चित केला आहे.