लालूचशाही नव्हे ना ?

१० जून या दिवशी राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात आमदारांना एकत्र ठेवण्यासाठी त्यांची ८ ते १० जून या कालावधीत ३ दिवस ‘ट्रायडेंट’ या पंचतारांकित उपाहारगृहात सोय केली आहे. आमदारांना खूश ठेवणे आणि मतांची पळवापळवी होऊ नये, यांसाठी या सुविधा देण्यात येत आहेत. हे सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद नव्हे का ? राजस्थानमध्ये काँग्रेसने आमदार फुटू नयेत; म्हणून त्यांना उदयपूर येथील मोठ्या उपाहारगृहात ठेवले. इतकेच काय, तर काँग्रेस हरियाणामधील तिचे आमदारही उदयपूरमध्ये हालवण्याच्या सिद्धतेत आहे !

राज्यसभेच्या जागांसाठी ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार होतात, हे आता उघड गुपित झालेले आहे. एका मताचा दर लाखो रुपयांत नाही, तर कोट्यवधी रुपयांमध्ये गेला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षही ही जागा प्रामुख्याने धनाढ्य उद्योगपतींसाठी अथवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उमेदवारांनाच देतात. असे असूनही याविषयी लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणवणारी प्रसिद्धीमाध्यमे तोंड उघडत नाहीत, तसेच निवडणूक आयोगही यांकडे ‘डोळेझाक’ करत आहे, हे सर्व संतापजनक आणि लाजिरवाणे आहे. आमदारांना ‘विकत’ घेऊन निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी जनतेची सेवा किंवा कामे कशा पद्धतीने करत असतील, याचा विचारच न केलेला बरा ! ‘लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेली व्यवस्था ’, हे कागदावरच आहे, तसेच काहीअंशी जनताही अधिक पैसे देणाऱ्या उमेदवाराला मत देते किंवा मतदानच करत नाही, असे लोकशाहीचे चित्र झालेले आहे. ‘योग्य व्यक्ती निवडण्याचा पर्याय जनतेकडे नाही’, अशी दुसरी बाजूही आहे; कारण बहुतांश उमेदवार हे स्वकर्तृत्वावर निवडून येऊ शकत नाहीत, अशी केविलवाणी स्थिती आहे.

राज्यसभा निवडणुकांमध्ये आमदारांच्या खरेदीचा आरोप, सरकार बनवण्यासाठी सर्व त्या मार्गांचा अवलंब, आमदारांची पळवापळवी, राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी कोणत्याही थराला जाणे आणि या सर्वांचा परिणाम म्हणून जनतेला कायद्याचे राज्य न मिळणे, असे कलियुगातील शासनव्यवस्थेचे स्वरूप झाले आहे. निवडणुकीतील हे सर्व गैरप्रकार थांबवण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. असे होण्यासाठी आणि कायद्याचे सुराज्य येण्यासाठी हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य आहे !

– श्री. अजय केळकर, कोल्हापूर