एकसंधतेला विरोध !

भारतात विविधतेत एकता आहे’, असे एका पिढीला शाळेत शिकवले गेले आहे. ती विविधतेतील एकता नष्ट करण्याचे काम मात्र वेगवेगळ्या पातळ्यांवर चालू असते. प्रांतीय किंवा भाषिक अस्मिता असणे वेगळे आणि त्या अस्मितांचा दुराग्रह धरणे वेगळे ! दक्षिण भारतातील हिंदीविरोध नवा नाही ! त्या विरोधाला असलेली द्वेषाची कड सातत्याने उघड होत असते. नुकतेच द्रमुक (द्रविड मुन्नेत्र कळघम् म्हणजे द्रविड प्रगती संघ) पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार टीकेएस् एलनगोवन् यांनी ‘हिंदी भाषेचा वापर करणारे लोक ‘शूद्र’ बनतात. हिंदी भाषा वापरणारी राज्ये ‘मागासलेली’ आहेत’, अशा प्रकारची विधाने केली आहेत. यापूर्वी तमिळनाडूच्या एका मंत्र्यांनीही ‘हिंदी भाषिक लोक कोईम्बतूरमध्ये पाणीपुरी विकतात’, असे म्हणून हिंदी बोलणाऱ्यांची हेटाळणी केली होती.

दक्षिणेकडील राज्यांचा हा केवळ हिंदीविषयीचा आकस नसून राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी होण्यापासून नाकारणे आहे. वर्ष १९३७ मध्ये ब्रिटिशांच्या विरोधात देशभरात क्रांतीचे वातावरण होते. अशा वेळी ते वातावरण तमिळनाडूमध्येही निर्माण व्हावे, विविध प्रांतांत विभागला गेलेला देश या चळवळीसाठी एका सूत्रात बांधला जावा, यांसाठी राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आली. त्या वेळी त्यामागचे कारण समजून न घेता पेरियारसारख्या नेत्यांनी त्याला स्थानिक भाषेवरील अतिक्रमणाचे रूप देऊन जाणीवपूर्वक विरोध केला. पुढे स्वातंत्र्यानंतर हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हाही दक्षिणेकडील राज्यांनी त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला. त्यामुळेच द्विभाषा धोरण अवलंबण्यात आले. प्रत्येक राज्याची स्वतंत्र राज्यभाषा लागू करण्याचे तत्त्व यामुळे स्वीकारावे लागले. असे झाले, तरी दक्षिणेकडील हिंदीद्वेष मात्र अल्प झाला नाही.

स्थानिक भाषांविषयी अभिमान बाळगणे गैर नाही. स्थानिक भाषांतील साहित्य, कला, इतिहास यांचे संवर्धन झालेच पाहिजे. या नावाखाली राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी होण्यास नकार देऊन या राज्यांनी स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेतला आहे. बाहेरच्या राज्यांतील तज्ञ मंडळी, पर्यटक आदींनाही तमिळ किंवा इंग्रजीतच बोलण्याचा आग्रह धरल्यामुळेच ही राज्ये सर्वंकष विकासाच्या पातळीवर पिछाडीवर रहाण्याची शक्यता नाकारू शकत नाही. ज्या राज्यांमध्ये अनुकूल वातावरण असते, तेथे व्यावसायिक, उद्योजक आदी आवर्जुन व्यवसाय करतात. त्यामुळे रोजगाराच्या, विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध होतात. दक्षिण भारतियांच्या आडमुठ्या आणि विद्वेषी धोरणांमुळे तेथे निश्चितच अडचणी येतात. या राज्यांची अशी सरंजामी वृत्ती लोकशाही तत्त्वांना छेद देते ! स्वतंत्र अस्तित्व जपून राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान देणाऱ्या जम्मू-काश्मीर राज्याला केंद्र सरकारने लोकशाहीची भाषा शिकवली आहे. राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी दक्षिणेकडील राज्यांनाही अशाच प्रकारे केंद्राचा उपहार मिळणे आवश्यक आहे, हेच द्रमूकच्या खासदारांच्या या वक्तव्यातून दिसून येते !