तुळजापूर (जिल्हा धाराशिव) येथील श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या अपहार प्रकरणातील दोषींना शिक्षा कधी होणार ?

मंदिरांवर होणारी आक्रमणे आणि मंदिर सरकारीकरणामुळे होत असलेला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी भारतात हिंदु राष्ट्राची स्थापना आवश्यक !

१. सर्वधर्मसमभाव मानणाऱ्या भारतात सरकारने केवळ हिंदूंचे मठ, मंदिरे आणि प्रार्थनास्थळे यांना कह्यात घेणे अन् चर्च, मशीद, मदरसा यांवर सरकारने कधीच नियंत्रण न आणणे

‘भारतभरात आणि महाराष्ट्रात प्रत्येक वेळी अन् प्रत्येक ठिकाणी हिंदूंची महत्त्वाची मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणात घेण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रापुरते सांगायचे झाले, तर कोल्हापूरच्या श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिरासह पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थानची ३ सहस्र ४२ मंदिरे, मुंबईचे सिद्धिविनायक मंदिर, शिर्डीचे साईबाबा मंदिर, पंढरपूरचे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, तुळजापूरचे श्री भवानीदेवीचे मंदिर आणि शनिशिंगणापूरचे शनि मंदिर ही मंदिरे सरकारने स्वतःच्या कह्यात घेतली आहेत.

हिंदूंनी लक्षात घ्यावे की, भारत सरकारच्या संरक्षण आणि रेल्वे या दोन विभागांच्या खालोखाल वक्फ बोर्डाकडे भूमी आहे. महाराष्ट्रातही सहस्रो मशिदी, मदरसे जागोजागी पहायला मिळतात. लहान लहान गावे, तालुके येथे, तसेच शहरांमध्ये ख्रिस्त्यांची चर्च आहेत; परंतु हिंदूंना सर्वधर्मसमभाव आणि धर्मनिरपेक्षता यांचे डोस पाजणारे सरकार केवळ हिंदूंचे मठ, मंदिरे अन् देवस्थाने कह्यात घेते. महाराष्ट्रात किंवा संपूर्ण भारतात एकही चर्च, मशीद किंवा मदरसा गेल्या ७४ वर्षांत कह्यात घेण्यात आला नाही किंवा त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही.

२. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांची भ्रष्ट स्थिती !

सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांची स्थिती आज काय आहे ? भक्त आणि राजे-महाराजे यांनी पंढरपुरातील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराला सहस्रो एकर भूमी दान केली होती. ती भूमी शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी देण्यात आली; पण देवस्थानाला त्याचा खंड (ठरलेली रक्कम) येत नाही. त्या मंडळींनी स्वतःची नावे कागदपत्रांत लावली, तसेच या भूमी अवैधपणे इतरांना हस्तांतरित करण्यात आल्या. असे एक ना अनेक प्रकार सरकारने अधिग्रहित केलेल्या मंदिरांत अनुभवास येतात.

भक्तांनी विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराला शेकडो गायी अर्पणस्वरूपात दिल्या; पण त्यांना ना खायला चारा आहे, ना प्यायला पाणी ! त्यामुळे त्या रस्त्यावर मिळेल ते खातात. काही वेळा त्या प्लास्टिकही खातात. यासंदर्भात हिंदु जनजागृती समितीने न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. शवविच्छेदनाच्या वेळी मृत गायींच्या पोटातून प्लास्टिकचे गोळेच्या गोळे निघाले. या सर्व गोष्टी न्यायालयात उघडकीस आल्या. समितीच्या याचिकेच्या निवाड्यानंतर अवैधपणे लोकांच्या कह्यात असलेली मंदिराची भूमी नुकतीच परत मिळाली आहे.

महालक्ष्मी मंदिर आणि पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान यांच्या कह्यात असलेली ३ सहस्र ४२ मंदिरांची स्थितीही काही वेगळी नाही. महालक्ष्मीदेवी मंदिराविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक वेळा जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या. ‘मंदिरात आलेल्या अर्पणाचा योग्य प्रकारे विनियोग होत नाही’, असे आरोप सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांच्या व्यवस्थापनावर नेहमीच होत असतात. त्यावर थातूरमातूर चौकशा लावून तो विषय मिटवण्याचा प्रयत्न केला जातो.

३. श्री तुळजाभवानीदेवीच्या चरणी अर्पण केलेले सोने-चांदी, पैसा आणि सहस्रो एकर भूमी यांचा टप्प्याटप्प्याने मोठ्या प्रमाणात झालेला अपहार !

अ. तुळजापूरच्या श्री भवानीदेवी मंदिरामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, गोवा इत्यादी राज्यांमधून भक्तगण दर्शनासाठी येतात. तेथील चैतन्य हा अनुभवण्याचा विषय आहे. ते महाराष्ट्रातील साडेतीन पीठांपैकी एक शक्तीपीठ आहे. आई भवानी ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची कुलदेवता आहे आणि तुळजापूर हे एक जाज्वल्य ठिकाण आहे.

आ. आजपर्यंत मोगल किंवा आदिलशहा यांच्याकडून अनेकदा श्री तुळजाभवानी मातेची मूर्ती फोडण्याचे प्रयत्न झाले. प्रत्येक वेळी तेथील भाविक, भक्त आणि पुजारी यांनी देवीची मूळ मूर्ती अन्यत्र स्थानांतरित करून तिचे धर्मांधांच्या आक्रमणापासून रक्षण केले.

इ. अशा जागृत देवस्थानामध्ये भाविक भक्तीभावाने त्यांच्या जवळचे सोने-चांदी, रोख रक्कम आणि अन्य वस्तू देवीच्या चरणी अर्पण करतात.

ई. आजपर्यंतच्या हिंदु राजांनी सहस्रो एकर भूमी देवीच्या चरणी अर्पण केलेली आहे. या सहस्रो एकर भूमीतील एक गुंठा भूमीही सध्या देवस्थानाच्या कह्यात नाही. ज्या मंडळींना या भूमी कसण्यासाठी मिळाल्या, त्यांच्याकडून वेळेवर खंडही गोळा केले जात नाहीत, तसेच ठराविक काळाने खंडाची रक्कम वाढवली जात नाही.

उ. १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी भारत स्वतंत्र झाला; परंतु त्या वेळी मराठवाडा आणि तेलंगाणा यांचा काही भाग निजाम राजवटीतच होता. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासारख्या कणखर लोहपुरुषाने निजामावर आक्रमण करून हे संस्थान खालसा केले आणि त्याला १७ सप्टेंबर १९४८ या दिवशी स्वतंत्र भारतात विलीन केले.

ऊ. वर्ष १९६० मध्ये भाषेच्या आधारावर राज्यनिर्मिती झाली, तेव्हा हा भाग महाराष्ट्राला जोडला गेला. वर्ष १९६२ मध्ये तुळजापूर देवस्थान हे धर्मादाय संस्था म्हणून धर्मादाय आयुक्ताकडे तत्कालीन ‘मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा, १९५०’ प्रमाणे नोंदवले गेले. त्याचा क्रमांक ‘अ-१०४६’ असा आहे.

ए. मराठवाडा हा विभाग निजामाच्या कह्यात असतांना त्यांनी मंदिरांचे कामकाज चालवण्यासाठी नियमावली सिद्ध केली होती. तिला ‘दैवळ-ए-कवायत’ असे म्हटले जात होते.

ऐ. दुर्दैवाने वर्ष १९६२ पासून ते आजतागायत मंदिरांच्या कामकाजाविषयी कोणतीही नियमावली नाही. एवढेच नाही, तर लिलाव कसा करावा ? अर्पणातील धन, सोने-नाणे, चांदी कशी आणि कुठे मोजायची ? याविषयीही नियम नाहीत. केवळ तोंडी सूचनेप्रमाणे सर्व चालते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला.

४. श्री तुळजाभवानी मंदिरातील अपहाराप्रकरणी ३ मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ लोटूनही चौकशी पूर्ण न होणे

तुळजापूर देवस्थानाच्या संदर्भात वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीत देवीला अर्पणात मिळालेले सोने-नाणे, चांदी, वस्तू, रोकड पैसे यांचा मोठ्या प्रमाणात अपहार करण्यात आला. देवस्थानाचे १२० किलो सोने, २४० किलो चांदी आणि एक सहस्रांहून अधिक एकर भूमी यांचा अपहार करण्यात आला किंवा ही भूमी अयोग्य माणसाकडे हस्तांतरित झाली. याविषयी आमदारांनी विधीमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात तारांकित प्रश्न विचारून सध्या चालू असलेल्या चौकशीविषयी विचारणा केली. काँग्रेसचे अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण आणि भाजपचे देवेंद्र फडणवीस अशा ३ मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात चौकशीचे काम पूर्णत्वाला जाऊ शकले नव्हते. यात उच्चपदस्थ अधिकारी, विश्वस्त किंवा राजकारणी असल्याने त्याविषयीची चौकशी गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (‘सीआयडी’कडे) देण्यात आली होती.

या लेखाचा पुढील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/584788.html

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१७.५.२०२२)