केरळमध्ये ‘पी.एफ्.आय.’चे वाढते प्राबल्य आणि तिच्यावर कठोर कारवाईची आवश्यकता !
१. अल्पूझा (केरळ) येथे होणाऱ्या ‘पी.एफ्.आय.’च्या महासंमेलनाच्या विरोधात एका अधिवक्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका करणे
‘अधिवक्ता कुमार चेलुर यांनी केरळ उच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट केली. यात ते म्हणाले, ‘गेल्या काही मासांपासून अल्पूझा येथे सतत जातीय दंगली आणि हिंसाचार होत आहे. तेथे राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या असून अनेकांवर हिंसक आक्रमणे होत आहेत. २१ मे २०२२ या दिवशी ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चे (‘पी.एफ्.आय.’चे) एक जनमहासंमेलन होणार आहे. त्यात प्रक्षोभक भाषणे ठोकून हिंसेला प्रोत्साहन दिल्याने शांततेला धोका निर्माण होण्यासह कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे हा कार्यक्रम होऊ देऊ नये. हा कार्यक्रम थांबवला नाही, तर तेथेच जातीय दंगली होतील.’ याचिकाकर्त्याने पुढे म्हटले, ‘पी.एफ्.आय.’च्या विरोधात हत्या आणि जातीय दंगली भडकवणे अशा प्रकारचे गुन्हे नोंद आहेत. पोलीस त्यांच्याविरुद्ध काहीही कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे गुन्हेगारी वाढते. मोर्चा, मिरवणूक, मास ड्रिल (सैनिकांना शिक्षण देण्याच्या पद्धतीसारख्या कवायती), दुचाकींची फेरी यांच्यावरही बंदी घालावी.’ २० मे २०२२ या दिवशी सुटीतील न्यायमूर्ती कृष्ण यांनी सुनावणी घेऊन ही याचिका स्वीकारली. त्यावर न्यायालयाने ‘कायदा-सुव्यवस्थेची काळजी घ्या आणि याचिकाकर्त्यांनी तुम्हाला दिलेल्या निवेदनावर कारवाई करा’, असे आदेश जिल्हा पोलीस प्रमुखांना दिले. या प्रकरणी परत पुढच्या आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे ठरले.
२. महासंमेलनामध्ये प्रक्षोभक भाषणे आणि घोषणा दिल्याप्रकरणी गुन्हे नोंदवण्यात येणे
२१ मे या दिवशी ठरल्याप्रमाणे ‘पी.एफ्.आय.’चे संमेलन पार पडले. तेथे सहस्रोंच्या संख्येने धर्मांध जमले होते. तेथे नेत्यांनी प्रक्षोभक भाषणे दिली, तसेच कार्यकर्त्यांकडून ‘आम्हाला स्वातंत्र्य हवे’, ‘हिंदु आणि ख्रिस्त्यांनो, आम्ही बांगलादेश अन् पाकिस्तान येथे जाणार नाही. तुम्ही आमचा देश सोडून जा’, ‘हिंदूंनो, तुमच्या धार्मिक विधींसाठी तांदूळ सिद्ध ठेवा’ आणि ‘ख्रिस्त्यांनो, तुमच्या विधींनंतर सुंगधी द्रव्ये मागवतात, तसे तुमच्यासाठी ते मागवून ठेवा’, आदी प्रक्षोभक घोषणा देण्यात आल्या. वर्ष १९९० मध्ये काश्मीरमध्ये अशाच घोषणा दिल्या होत्या. या वेळी त्यांनी बाबरी आणि ज्ञानवापी मशीद यांसाठी एक विशेष प्रकारची प्रार्थना (सुज्जूद) केली.
केरळमध्ये जे मुसलमान ठार झाले, त्यांच्यासाठी त्यांनी इस्लामी पद्धतीने अभिवादन केले. जाणकार म्हणतात की, वर्ष १९५२ मध्ये इराक, वर्ष २०१५ पर्यंत सीरिया आणि लिबिया येथे असे करण्यात आले होते.
या कार्यक्रमाविषयी केरळ राज्यातील वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या कार्यक्रमात केरळ पोलिसांनी ‘पी.एफ्.आय.’च्या दोन ज्येष्ठ नेत्यांवर, तसेच आक्षेपार्ह भाषणे आणि घोषणा दिल्याविषयी मोर्चासंदर्भातही गुन्हे नोंदवले आहेत. अल्पूझा येथे काढलेला मोर्चा हा राज्यघटनेच्या कथित रक्षणासाठी आणि जोपासण्यासाठी होता; पण जातीय तणाव निर्माण करतील, अशा घोषणा या मोर्चात देण्यात आल्या होत्या.
३. जिहादी मनोवृत्तीच्या ‘पी.एफ्.आय.’आणि ‘एस्.डी.पी.आय.’ यांवर सरकार बंदी कधी घालणार ?
केरळमध्ये मुसलमानांची एक चतुर्थांश लोकसंख्या आहे. राज्याच्या विधानसभेत १४० पैकी ३३ आमदार मुसलमान समाजाचे आहेत. त्यांनी आजपर्यंत ‘इंडियन मुस्लिम लीग’ वगैरे विविध पक्षांच्या नावाखाली शिक्षण, उद्योग यांसारखी महत्त्वाची खाती देण्यात आली होती. वर्ष २००७ मध्ये ‘पी.एफ्.आय.’ची स्थापना झाली. ८ जुलै २०१० या दिवशी महंमद पैगंबर यांच्याविषयी अवमानास्पद शब्द उच्चारल्यावरून ‘पी.एफ्.आय.’च्या कार्यकर्त्याने प्राध्यापक टी.जे. जोसेफ यांचे हात तोडून टाकले होते. त्यामुळे वर्ष २०१५ मध्ये न्यायालयाने ‘पी.एफ्.आय.’च्या १३ कार्यकर्त्यांना शिक्षा दिली. तेथून ‘पी.एफ्.आय.’चे ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एस्.डी.पी.आय.)’ असे एक वेगळे संघटन निर्माण झाले आहे. दलित, मुसलमान आणि आदिवासी यांना एकत्रित करण्याच्या गोंडस नावाखाली जातीय तणाव निर्माण होईल, अशा पद्धतीचे कार्य या दोन्ही संघटनांचे आहे. एप्रिल २०२२ मध्ये ‘पी.एफ्.आय.’चा कार्यकर्ता पलक्कड येथे एका मशिदीत मारला गेला. त्याची कथित हत्या ही रा.स्व. संघाने केल्याच्या संशयावरून त्यांनी संघांच्या कार्यकर्त्यांना जिवंत मारले. केरळमधील ‘इंडियन एक्सप्रेस’ या इंग्रजी वृत्तपत्रामध्ये २५ मे २०२२ या दिवशी ‘केरळा वॉर्निंग’ हा संपादकीय लेख प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणखी किती हत्या झाल्यावर त्यांच्यावर बंदी घालणार ? हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो.
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय (२६.५.२०२२)