महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांचे आयुक्त मराठी भाषेचा उपयोग करत नसल्याच्या मराठी भाषा विभागाकडे तक्रारी !

मुंबई, २२ मे (वार्ता.) – महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ च्या अंतर्गत ७ एप्रिल २०२२ मध्ये राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणाच्या शासकीय कामकाजामध्ये मराठी भाषेचा उपयोग अनिवार्य करण्यात आला आहे. यामध्ये महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, तसेच अन्य कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा प्राधिकरणे यांचा समावेश आहे. या अधिनियमामध्ये सर्व प्रशासकीय कामकाज मराठी करणे अनिवार्य असतांना राज्यातील अनेक महानगरपालिकांचे आयुक्त मराठी भाषेऐवजी इंग्रजी आणि हिंदी भाषेचा उपयोग करत असल्याच्या अनेक तक्रारी मराठी भाषा विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमानुसार राज्यशासनाच्या सर्व कार्यालयांतील सर्व अंतर्गत व्यवहार, जनतेसमवेत करावयाचे सर्व संदेशवहन, पत्रव्यवहार, सर्व टिपण्या, सूचना, शेरे, अभिप्राय, मते, सर्व प्रकारच्या सूचना, प्रशासकीय कामकाजातील योजना, कार्यक्रम, धोरणे, निर्णय, ठराव, प्रशासकीय अहवाल, प्रसिद्धीपत्रके, निमंत्रणपत्रिका, विज्ञापने, प्रमाणपत्रे, निविदा, नोंदवह्या, सर्व प्रकारचे नामफलक, सूचनाफलक, शासकीय कार्यालयातील सर्व शिक्के आदी सर्व मराठी भाषेत असणे अनिवार्य आहे. प्रत्यक्षात मात्र महावितरण, सिडको, विविध अधिकोष आदींमध्ये मराठी भाषेला प्राधान्य दिले जात नाही. हे ज्या शासकीय विभागाच्या अंतर्गत येतात, त्या विभागांनी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

शासकीय विभागांचे मराठी भाषा अधिनियमाकडे दुर्लक्ष !

राजभाषा अधिनियमाची कार्यवाही प्रभावीपणे होण्यासाठी शासनाच्या प्रत्येक विभागामध्ये मराठी भाषा अधिकारी नियुक्त करण्याचे प्रावधान आहे; मात्र प्रत्यक्षात शासनाच्या विविध विभागांविषयी येणार्‍या तक्रारी आणि प्रतिसाद पहाता यावर कार्यवाही झाली आहे का ? याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. सद्य:स्थितीत नगरविकास, गृह, सार्वजनिक बांधकाम, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा या विभागांविषयीही अनेक तक्रारी मराठी भाषा विभागांकडे येत आहेत. या सर्व तक्रारी संबंधित विभागांकडे पाठवल्या जातात; मात्र त्यांवर कोणती कार्यवाही होते कि नाही ? याविषयी कोणताच प्रतिसाद मराठी भाषा विभागाला दिला जात नाही. याविषयी मराठी भाषा संचालनालयातील एका अधिकार्‍यांनी प्रत्येक विभागाने त्यांच्या अंतर्गत येणार्‍या प्राधिकरणांमध्ये मराठीचा उपयोग करण्यासाठी काय करायला हवे, याविषयी धोरण निश्चित करून त्यानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले.