सरकारकडून कृत्रिम पावसाचे नियोजनच नाही !
|
श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई
मुंबई, २२ मे (वार्ता.) – सद्यस्थितीत राज्यातील ४०७ गावांमध्ये भीषण पाणीटंचाई असून या ठिकाणी ३५५ टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. राज्यात विदर्भ, मराठवाडा आदी ठिकाणी जानेवारी-फेब्रुवारीपासूनच पाणीटंचाई चालू होते. एप्रिल-मे मध्ये या भागांतील पाणीटंचाईची समस्या जीवघेणी होते. यावर मात करण्यासाठी मागील पाणीटंचाईग्रस्त भागात जलसाठे भरण्यासाठी आणि भूमीतील पाण्याची पातळी वाढण्यासाठी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला जात आहे. मागील काही वर्षांत विशेषत: विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र या भागांत कृत्रित पाऊस पाडला जात आहे. या वर्षी मात्र सरकारने कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे नियोजन केलेलेच नाही. त्यामुळे पाऊस समाधानकारक पडला नाही आणि राज्यात दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली, तर टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये व्यय करण्यावाचून सरकारकडे कोणताही पर्याय राहिलेला नाही.
वर्ष २००३ पासून राज्यात कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे प्रयोग करण्यात येत आहेत. वर्ष २०२० आणि वर्ष २०२१ मध्ये कोरोनामुळे कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयोग केलेला नाही. त्यापूर्वी १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत नगर, अकोला, संभाजीनगर, बीड, बुलढाणा, हिंगोली, जळगाव, जालना, लातूर, नांदेड, धाराशिव, परभणी आणि वाशिम या १३ जिल्ह्यांतील ७० तालुक्यांमध्ये कृत्रिम पाऊस पाडण्यात आला होता. अमेरिकेतील ‘क्याथी क्लायमेट मॉडिफिकेशन कंन्सलटन्टस’ या खासगी आस्थापनाला कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. या कालावधीत एकूण ४० दिवसांत एकूण १०० घंटे २ मिनिटे पाऊस पाडण्यात आला होता. यावर ३२ कोटी रुपये व्यय झाला.
प्रशासनाच्या पूर्वनियोजनाच्या अभावाचा फटका !
जागतिक पातळीवर कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या संस्था अत्यल्प आहेत. यासाठी आवश्यक साधनसामुग्री परदेशातून आयात करावी लागते. यासाठी केंद्रशासनासह १७-१८ विविध अनुमत्या घ्याव्या लागतात. ज्या वर्षी कृत्रिम पाऊस पाडायचा असेल, त्याच्या आदल्या वर्षाच्या डिसेंबरपासून त्याची सिद्धता करावी लागते. याचे दायित्व राज्य सरकारच्या आपत्ती यंत्रणेकडे आहे. यासाठी लागणार्‍या व्ययासाठी वित्त विभागाची अनुमती घेणे, त्यानंतर प्रस्ताव मंत्रीमंडळापुढे सादर करणे, मंत्रीमंडळाच्या अनुमतीनंतर निविदा काढणे आणि आस्थापनाची निवड झाल्यानंतर आवश्यक त्या विभागांच्या अनुमती घेणे. या सर्व प्रक्रिया जून मासाच्या प्रारंभी पूर्ण केल्या, तरच कृत्रिम पाऊस पाडता येऊ शकतो; मात्र या वर्षी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून याचे नियोजनच करण्यात आलेले नाही.
टँकर आणि आर्थिक साहाय्य यांवर १ सहस्र कोटी रुपये व्यय करण्यापेक्षा कृत्रिम पावसासाठी ६० कोटी रुपये व्यय करणे परवडते !
मागील वर्षी टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी, तसेच दुष्काळग्रस्त भागात आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी १ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक व्यय करावा लागला. एवढा व्यय करण्यापेक्षा कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी ६० कोटी रुपये व्यय करणे परवडते, असे संबंधित विभागाच्या एका अधिकार्‍याने सांगितले.
मंत्रीमंडळाला सादर केलेल्या अहवालामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात येऊनही कृत्रिम पावसाचे नियोजन नाही !
वर्ष २०१९ मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सादर केलेल्या अहवालामध्ये कृत्रिम पावसाची आवश्यकता स्पष्ट केली आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात वर्ष २०१३ पासून दुष्काळी स्थितीत फारसा पालट झालेला नाही. वर्ष २०१३ मध्ये जेवढ्या गावांना दुष्काळाची झळ पोचली होती, त्यापेक्षा अधिक गावे या वर्षी बाधित झालेली आहेत. पाऊस न होणे, पावसाचे प्रमाण न्यून असणे, पाऊस विलंबाने येणे, अवकाळी पाऊस, अल्प कालावधीत अधिक पाऊस आदी विविध कारणांमुळे राज्य सतत दुष्काळाच्या छायेत आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सलग आणि प्रमाणित पाऊस न पडल्यामुळे प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होऊन पिकांची प्रचंड प्रमाणात हानी होते. यामुळे पिण्याच्या पाण्यासह शेती, उद्योग आदींमध्येही पाण्याची कमतरता जाणवते. दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यात होत असलेल्या आत्महत्या, त्यामुळे निर्माण होणारा जनक्षोभ आणि द्यावी लागणारी हानीभरपाई यांसाठी शासनाला मोठ्या प्रमाणात व्यय होतो. पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करणे हे सरकारचे मुख्य दायित्व असल्याने सरकारला टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो. राज्यात जलसंवर्धनाच्या विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत; मात्र भूगर्भातील पाण्यात, तसेच जलाशयातील पाण्याच्या साठ्यात वाढ व्हावी, यासाठी पावसाचे पाणी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. आलेले ढग पाऊस न पाडता निघून गेल्यास पावसाचे पाणी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळ पर्जन्यवाढीसाठी उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट म्हटले आहे. मंत्रीमंडळात अशा प्रकारे सविस्तर अहवाल सादर करण्यात येऊनही याविषयी सरकारने कृत्रिम पावसाविषयी धोरण निश्चित केलेले नाही. याचा फटका राज्याला बसण्याची शक्यता आहे.