नगर जिल्ह्यातील मोहोटादेवी देवस्थानच्या विरोधातील धक्कादायक निवाडा !

कालच्या लेखात आपण नगरमधील ‘मोहोटादेवीच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार करतांना ६४ योगिनींच्या मूर्ती किंवा सुवर्णयंत्र गर्भगृहाखाली पुरण्यात येणे आणि धर्मद्रोही अन् हिंदुविरोधी संघटनांनी त्याविरोधात तक्रारी करणे, धर्मद्रोह्यांनी देवस्थानाच्या विरोधात पोलीस अन् धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे लेखी तक्रार करणे, ख्रिस्त्यांमधील ‘चालीस’ प्रथेला अंनिसने कधीही विरोध न करणे आणि बंगाल उच्च न्यायालयाने कुराणाच्या विरोधातील याचिका फेटाळणे’, यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज त्याच्या पुढचा अंतिम भाग येथे देत आहोत. 

(उत्तरार्ध)

८. राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना धर्माचरण करण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान केलेला असणे

भारतीय राज्यघटनेतील कलम २५ प्रमाणे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला त्याच्या श्रद्धा, धर्म, प्रथा आणि परंपरा यांनुसार धर्माचरण करण्याचा अधिकार आहे. कलम २६ ब असे म्हणते की, कलम २५, २६ च्या आधारे धार्मिक गोष्टी प्रथा आणि परंपरा धार्मिक ग्रंथाच्या आधारे आचरण करण्याचा अधिकार आहे. कलम २६ म्हणते की, धार्मिक गोष्टींच्या आचरणासाठी व्यक्तीला संस्था वगैरे स्थापता येतील. त्या धर्माच्या आधारे चालवता येतील, त्यासाठी स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता घेता येईल आणि त्यांचा विनियोग करता येईल. ‘धर्माचरणावर बंधने आणणारे कायदे हे अवैध आहेत’, असे अनेक निवाड्यांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेले आहे.

९. कर्नाटकातील शिरूर मठाविषयीचा निवाडा देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेनुसार मंदिरांना त्यांच्या प्रथा आणि परंपरा पाळण्याविषयी संपूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचे स्पष्ट करणे

यासंदर्भात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचे काही निवाडे पाहूया. सर्वप्रथम ७ न्यायमूर्ती असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पिठाने कर्नाटकातील शिरूर मठाचे मठाधिपती आणि तेथील परंपरा यांच्या बाजूने निवाडा देतांना सांगितले की, घटनेतील कलम २५ आणि २६ यांप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या धर्मात सांगितलेल्या प्रथा-परंपरा, आचरण पद्धती किंवा धार्मिक ग्रंथात सांगितल्याप्रमाणे आचरण करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. या निकालाच्या परिच्छेद १९ मध्ये म्हटले की, देवतांचे विविध पारंपरिक विधी करण्यासाठी पैसे लागतात. ते टाळता येणार नाहीत. यात श्रद्धेचा विषय असल्याने न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणते, ‘प्रत्येक व्यक्तीला धार्मिक आचरण करायचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. ते त्यांचे धार्मिक विधी करतांना संरक्षण करते आणि प्रथा अन् परंपरा थोपवण्याविषयी जर एखादा कायदा केला असेल, तर तो कायदाही घटनेच्या कलम २६ (अ, ब, ड) नुसार रहित होतो.’ याच निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, प्रत्येक मंदिराने धर्माचरण काय
करावे ? कोणत्या प्रथा-परंपरा पाळाव्यात ? त्याचे नियोजन कसे करावे ? हा मंदिर प्रशासनाचा अधिकार आहे. तेथे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही.

१०. सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिरूर मठाच्या निकालपत्रांचे संदर्भ देऊनही संभाजीनगर पिठाने मोहोटादेवी संस्थानच्या विरोधात निवाडा देणे धक्कादायक !

प्रथा-परंपरा यांविषयी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय यांची अशी भूमिका आहे, हे लक्षात घेऊन मोहोटादेवीच्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात ‘मोहोटादेवी’ न्यासाच्या विश्वस्तांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्त्यांनी शिरूर मठाची निकालपत्रे दाखवली. त्या माध्यमातून हे ६४ योगिनी विधी, प्रतिमा आणि यंत्र सिद्ध करणे या गोष्टींना धार्मिक ग्रंथांचा आधार असल्याचे दाखवून देण्यात आले. तरीही न्यायालयाने धार्मिक ग्रंथ, प्रथा-परंपरा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र यांविषयी जाणून न घेता केलेला निवाडा धक्कादायक आहे. हा निवाडा भाविक, भक्त आणि विश्वस्त यांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणारा आहे.

११. हिंदूंच्या प्रथा आणि परंपरा जपण्यासाठी हिंदूंमध्ये जागृती करून त्यांचे संघटन करणे आवश्यक !

हे सर्व होण्यामागे हिंदूंचाच निद्रिस्तपणा कारणीभूत आहे. आपले मूलभूत अधिकार, धार्मिक विधी, प्रथा-परंपरा, देवता, संत, चैतन्याचे स्रोत असलेली मंदिरे यांविषयी आचरण करण्यास पुराण, वेद आणि धार्मिक ग्रंथ यांमध्ये सांगितलेले आहे. त्याला जेव्हा विरोध होतो, तेव्हा हिंदूंनी न्यायालयात अथवा न्यायालयाबाहेर वैध मार्गाने मोठ्या प्रमाणात विरोध करायला पाहिजे; पण तो होत नाही. त्यामुळे पुरोगामी किंवा नास्तिक मंडळी वाटेल तशा तक्रारी करतात. मंदिरातील धर्माचरणावर बंधने आणतात. मोहोटादेवीच्या संदर्भातील ही याचिका उच्च न्यायालयाने केवळ मान्यच केली नाही, तर योगिनीची यंत्रे किंवा मूर्ती किंवा प्रतिमा करणे, हे अवैध असल्याचेही सांगितले. तसेच ‘योगिनींची मंदिरे महाराष्ट्रात नाहीत. ती गावाबाहेर असू शकतात आणि हे देवस्थान तर गावात आहे’, असेही नमूद केले.

खरे पहाता योगिनींचे मंदिर कोकणात आहे. ‘शतचंडी’ हा विधी करतांनाही ६४ योगिनींची नावे घेतली जातात, म्हणजेच त्याला धार्मिक आधार आहे. न्यायालयाने विश्वस्तांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचा आदेश दिला. यात विश्वस्त म्हणजे केवळ राजकारणी किंवा पुढारी नव्हते, तर ते सरकारनियुक्त विश्वस्त अर्थात् जिल्हा न्यायाधीश आणि कनिष्ठ न्यायाधीश होते. जेव्हा हिंदूंच्या श्रद्धा, प्रथा, परंपरा आणि चालीरिती यांचा संदर्भ दिल्यावरही त्यांच्या विरुद्ध निकालपत्र देऊन पुरोगामित्व सिद्ध केले जाते, असे भाविकांना वाटल्यास आश्चर्य नाही. त्याला प्रसिद्धीमाध्यमे मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी देतात. हिंदू निद्रिस्त असल्याने हिंदूंमध्ये जागृती आणि प्रभावी संघटन होणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना होण्याविना पर्याय नाही.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१०.३.२०२२)