खाण लिज क्षेत्र रिक्त करण्याच्या गोवा शासनाच्या आदेशाला खाण आस्थापनांचे न्यायालयात आव्हान

पणजी, १८ मे (वार्ता.) – खाण लिज क्षेत्र रिक्त करण्याच्या गोवा शासनाच्या आदेशाच्या विरोधात खाण आस्थापनांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात आव्हान याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवर १८ मे या दिवशी सुनावणी झाली. खाण लिज क्षेत्र रिक्त करण्याची अंतिम मुदत ६ जून असून त्यापूर्वी शासनाकडून कुठलीही कारवाई केली जाणार नसल्याचे महाधिवक्ता (अ‍ॅडव्होकेट जनरल) देविदास पांगम यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. गोवा खंठपिठाने महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी मांडलेली बाजू मान्य करून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ जूनपर्यंत स्थगित केली आहे. गोवा खंडपिठाने या वेळी गोवा शासन आणि अन्य प्रतिवादी यांना नोटीस बजावून त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गोवा शासनाने ४ मे या दिवशी खाण आस्थापनांना ८८ खाण लिज क्षेत्रे रिक्त करण्याचा आदेश दिला आहे आणि यासाठी ६ जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये सर्व ८८ खाण लिजांचे नूतनीकरण रहित केले होते आणि तेव्हापासून या खाणींवर कुठल्याही प्रकारचा खाण व्यवसाय चालू नाही. सरकार राज्यातील खाण व्यवसाय पुन्हा चालू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. पहिल्या टप्प्यात ८८ खाण लिजांचा लिलाव केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने सर्व खनिज लिज रिक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत; मात्र खाण आस्थापनांनी या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात आव्हान देत ६ जून पूर्वीच शासनाकडून कारवाई होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.