विधानसभेतील आमदारांवरील खटल्याचाही निकाल ६ वर्षांनी न लावणारी न्यायप्रणाली जनतेच्या दाव्यांचा त्यांच्या जन्मात तरी निकाल देईल का ?

‘निवडून आलेले आमदार कायद्यापेक्षा मोठे असू शकत नाहीत, तसेच त्यांना गुन्हेगारी कृत्ये करण्याचीही सूट नाही, अशा शब्दांत सर्वाेच्च न्यायालयाने केरळ सरकारची कानउघाडणी केली. केरळ विधानसभेत वर्ष २०१५ मध्ये गदारोळ करणाऱ्या आमदारांवरील शिस्तभंगाची कारवाई मागे घेण्याची मागणी केरळ सरकारने एका याचिकेद्वारे सर्वाेच्च न्यायालयात केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर केरळमधील उपद्रवी आमदारांविरुद्ध खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.’