अकार्यक्षमांना घरचा रस्ता !

सेवेत कामचुकारपणा केल्याचा ठपका ठेवत रेल्वे मंत्रालयाने १९ अधिकाऱ्यांना एकाच वेळी घरचा रस्ता दाखवल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. या अधिकाऱ्यांमध्ये सहसचिव स्तरावरील १० अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. रेल्वे विभागाच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कारवाई असल्याचे सांगितले जात आहे. रेल्वे विभागाने कामचुकार अधिकाऱ्यांवर लक्ष्य ठेवून ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणाच्या अंतर्गत थेट कारवाई करणे चालू केले आहे. नवीन धोरणाच्या अंतर्गत करण्यात आलेली ही कारवाई स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. कुठल्याही सरकारी कार्यालयात अकार्यक्षम अधिकारी आणि कर्मचारी हे वर्षानुवर्षे एकाच विभागात काम करत असले की, अशा त्यांची मक्तेदारी होते. त्यातून सहाजिकच त्यांची वृत्ती ‘मला कोण विचारणार ?’, अशी बनते. रेल्वे विभागातही तेच झाले. त्यामुळे यावर कुठेतरी चाप लावणे आवश्यक होते, तो रेल्वे प्रशासनाने लावला.

रेल्वेमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर झालेल्या एका बैठकीत अश्विनी वैष्णव यांनी ‘काम करू न शकणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी  स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन घरी बसावे, अन्यथा त्यांना कामावरून काढून टाकू’, अशी सज्जड चेतावणी दिली. स्वतः रेल्वेमंत्र्यांना अशी चेतावणी द्यावी लागते, यावरून तेथे कारभार कसा चालत असेल, हे लक्षात येते. भारतीय रेल्वेचे जाळे महाप्रचंड आहे. तेथे असे कामचुकार अधिकारी असणे, हा रेल्वे विभागाला सर्वार्थाने तोटा, तर जनतेला त्रास आहे. रेल्वेने १९ अधिकाऱ्यांना कामावरून कमी केले असले, तरी त्यांना येथेच थांबून चालणार नाही. या अधिकाऱ्यांच्या कुकृत्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी मंत्रालयाने करायला हवे. त्यामागे कुठली साखळी कार्यरत आहे का ?, त्यात आणखी कोणकोणते घटक सहभागी आहेत, हे तपासावे आणि उत्तरदायींनाही घरचा रस्ता दाखवावा. असे झाले, तरच यापुढे कुठलाही अधिकारी कामचुकारपणा करू धजावणार नाही. असे केल्यासच ती खऱ्या अर्ताने रेल्वे विभागाची साफसफाई ठरेल. या अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई होण्यामागे आणखी एक घटना कारणीभूत आहे. ललितपूर-सिंगरौली रेल्वे योजनेला होत असलेल्या विलंबाविषयी काही रेल्वे अधिकाऱ्यांनी खासदार रीती पाठक यांच्याकडून आलेल्या सूचना आणि प्रश्न यांकडे दुर्लक्ष केले. यावरून रेल्वेमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना चेतावणी दिली होती. येथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, खासदाराच्या सूचनांकडेही दुर्लक्ष करणारे अधिकारी सर्वसामान्यांशी कसे वागत असतील ? सर्वसामान्य जनतेलाही झालेल्या त्रासांची नोंद घेऊन संबंधित उत्तरदायी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. असे झाले, तर निम्मा रेल्वे विभाग रिकामा होईल ! तथापि रेल्वेच्या आणि पर्यायाने जनतेच्या हितासाठी अशी कारवाई होणे आवश्यक आहे. शाळेत मास्तर कडक असतील, तर विद्यार्थी सरळ वागतात, हाच नियम सरकारी विभागांनाही लागू नाही का ?