‘हवेतल्या’ गोष्टी !

आपल्याकडे भ्रष्ट सरकारी बाबू स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी कोणत्या सबबी देतील, याचा नेम नाही. एका भारतीय प्रशासकीय सेवा अर्थात् आय.ए.एस्.  अधिकाऱ्याच्या संदर्भात असा अनुभव स्वतः केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना आला.  बिहारमध्ये २९ एप्रिल या दिवशी बांधकाम चालू असलेला एक पूल कोसळल्याची घटना घडली. यावर गडकरी यांनी त्यांच्या आय.ए.एस्. असलेल्या सचिवाला यामागचे कारण विचारले असता त्या सचिवाने ‘जोराचा वारा सुटल्याने पूल कोसळला’, असे उत्तर गडकरी यांना दिले. हे उत्तर ऐकल्यानंतर ‘हसावे कि रडावे ?’, असा प्रश्न पडतो. केवळ हवा आल्यावर कोसळायला हा पूल प्लास्टिकचा बनवला होता कि पत्त्यांचा ? एक अत्यंत उत्तरदायी अधिकारी अशा प्रकारची दायित्वशून्य आणि बालीश उत्तरे, तेही केंद्रीय मंत्र्यांना देतो, यावरून आपल्याकडील सरकारी बाबूंची मानसिकता काय आहे, हे लक्षात येते. जे अधिकारी थेट केंद्रीय मंत्र्यांनाच अशी उत्तरे देत असतील, ते जनतेला कशा प्रकारची उत्तरे देत असतील, याचा विचारच न केलेला बरा ! यानिमित्ताने या सरकारी बाबूंच्या मानसिकतेवर प्रकाश टाकणे क्रमप्राप्त आहे.

आपल्याकडे वापरातील किंवा निर्माणाधीन पूल कोसळण्याची ही पहिली घटना नाही. यापूर्वी मुंबई, रायगड, गुजरात, मध्यप्रदेश, कोलकाता अशा अनेक ठिकाणी मोठमोठे पूल कोसळल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या सर्वांत देशाची नाचक्की झाली होती, ती वर्ष २०१० मध्ये देहलीतील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या काही दिवस अगोदर निर्माणाधीन पूल पडल्यामुळे. हा पूल पडल्याविषयीच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. पूल पडण्याच्या इतक्या घटना घडूनही, तसेच त्यांत मोठ्या प्रमाणात मनुष्य अन् वित्त हानी होऊनही ना कुठल्याही सरकारचे डोळे उघडत ना सरकारी बाबूंचे. कुणाला त्याच्याशी काहीही देणे-घेणे नसते. अशा दुर्घटनांत मृत्यूमुखी पडलेले लोक खरे तर अशा सरकारी बाबूंच्या पराकोटीच्या अनास्थेचे बळी आहेत. इंग्रजांनी त्यांच्या राजवटीत जे पूल बांधले, त्यांची मुदत संपल्याची स्मरणपत्रे त्यांच्याकडून स्वतंत्र भारतातील सरकारांना आजही येतात. यावरून इंग्रजांकडे आजही त्या पुलांचा संपूर्ण लेखाजोखा उपलब्ध आहे, असे लक्षात येते. मग अशी यंत्रणा स्वतंत्र भारतात आपण का नाही निर्माण करू शकलो ? तशी यंत्रणा खरोखरच अस्तित्वात असेल, तर मग पूल कोसळण्याच्या घटना कशा घडतात ? आदी प्रश्न अनुत्तरितच रहातात. खरे तर जुन्या पुलांची वेळोवेळी पहाणी करणे आवश्यक आहे. तशी तरतूद कायद्यात असूनही केवळ सरकारी बाबूंच्या अनास्थेमुळे तिचे पालन होतांना दिसत नाही. काही वर्षांपूर्वी महाड येथे सावित्री नदीवरील ब्रिटीशकालीन पूल कोसळ्याची भीषण घटना घडली. या पुलाला तडे गेल्याची गोष्ट घटनेपूर्वीच प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती, असे नंतर उघड झाले. तरीही प्रशासन ढिम्मच राहिले. ‘स्वतः काही करायचे नाही आणि इतरांचे ऐकायचे नाही’, ही सरकारी बाबूंची वृत्ती समाजहितात बाधा आणणारी आहे. सरकारी बाबूंचा हा अनुभव सर्वसामान्य लोकांना नित्य येतच असतो, आता नितीन गडकरी यांना तो आल्याने हा चर्चेचा विषय ठरला. गडकरी यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून देणारी आहे. ते म्हणाले की, एका आय.ए.एस्. अधिकाऱ्याचे ‘जोराचा वारा सुटल्याने पूल कोसळला’, हे उत्तर ऐकून मला आश्चर्याचा धक्काच बसला. एक आय.ए.एस्. अधिकारी असे उत्तर कसे देऊ शकतो ? हवेमुळे पूल कसा कोसळू शकतो ? काहीतरी चूक झाली असणारच. १ सहस्र ७१० कोटी रुपयांचा खर्च करून उभारला जात असलेला पूल जोराचा वारा सहन करू शकत नसेल, तर हा चौकशीचा विषय आहे, असे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे आता मंत्र्यांनी केवळ येथेच न थांबता या सर्व घटनेची सखोल चौकशी करून संबंधित उत्तरदायी अधिकाऱ्यांवर कठोरात कठोर कारवाई होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. पूल कोसळून निरपराध जिवांचा हकनाक बळी जाणे संतापजनक आहे. सरकारी बाबूंची अशी पराकोटीची असंवेदनशीलता, म्हणजे लोकांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. अशांवर जोपर्यंत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद होऊन त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत असे प्रकार आणि अशा ‘हवेतल्या’ गोष्टी थांबणार नाहीत, हेच खरे !