विजेचे ‘प्रिपेड मीटर’ बसवण्याची गोवा शासनाची संकल्पना

(प्रिपेड मीटर म्हणजे आधीच पैसे भरून वीज वापरण्याचे मीटर)

पणजी, १० मे (वार्ता.) – गोवा राज्यात विजेचे प्रिपेड मीटर बसवण्याविषयीची शक्यता आजमावून पहाण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे. १० मे या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव आणि वेगवेगळ्या खात्यांचे सचिव यांची बैठक घेतली. या बैठकीत सरकारी सेवांचे ‘डिजिटलाईझेशन’ करण्याविषयी चर्चा करण्यात आली, तसेच विजेची देयके देण्यास विलंब होतो, याविषयी चर्चा करण्यात आली. ‘मीटर रिडर’ना (विजेच्या मीटरवरील नोंद पाहून देयक देणारे) निवडणुका किंवा आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम दिल्याने विजेची देयके उशिरा देण्यात येतात, असे लक्षात आले आहे. यावर उपाययोजना म्हणून विजेचे ‘प्रिपेड मीटर’ बसवण्याविषयीची शक्यता आजमावून पाहू शकतो, असे ठरले. या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दृष्टी जीवनरक्षकांनी गोवा राज्यासाठी चांगली सेवा दिल्याविषयी त्यांचे आभिनंदन केले. ते म्हणाले, ‘‘गोव्यात सुरक्षेला प्राधान्य द्यायला हवे आणि अनेक जण यासाठी सहकार्य करत आहेत.’’

राज्यात सौरऊर्जेची निर्मिती करण्यावर भर देणार ! – वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर

पणजी – गोवा राज्यात सौरऊर्जा निर्माण करण्यावर भर देणार, अशी माहिती वीजमंत्री श्री. सुदिन ढवळीकर यांनी दिली आहे. ते म्हणाले, ‘‘पंचायतीच्या निवडणुकांनंतर माझ्या खात्याकडून राज्यात सौरऊर्जा निर्मितीसाठी प्रयत्न केला जाईल; कारण भविष्यात तीच उपयोगी पडेल. भारनियमन केले जात नाही, असे गोवा हे एकमेव राज्य आहे.

वीजखात्याकडून भूमीगत वीजवाहिनी टाकण्यावर भर दिला जाईल. या कामासाठी आणखी ५ ते १० वर्षे लागतील आणि १५ सहस्र कोटी रुपये खर्च येईल. प्रतिकिलोमीटर ५० लाख रुपये खर्च येतो, तसेच वीजपुरवठ्यामध्ये चढउतार होऊ नये; म्हणून विजेचे मोठे ‘ट्रान्सफॉर्मर’ पालटण्यात येतील.’’

तम्नार वीज प्रकल्पाविषयी ते म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे राज्यशासन पालन करणार आहे. या प्रकल्पाचे काम वृक्षसंहार न करता केले जाणार असून याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने आमचे म्हणणे मान्य केले आहे.  तम्नार प्रकल्पाविषयी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणार आहोत.’’