‘पोस्टरबाजी’त अडकलेले नेते !
निवडणुकीच्या कालावधीत घोषणांची खैरात करणाऱ्या नेतेमंडळींची जनतेला आता सवय झाली आहे; मात्र आता घोषणांसह ‘पोस्टरबाजी’चाही (भित्तीपत्रकांचा) अतिरेक आपणाला पहायला मिळतो. छोट्या-मोठ्या कामांचे गल्लीबोळात शेकडो ‘पोस्टर’ पहायला मिळतात. ‘नालास्वच्छतेचे काम करणारे कार्यसम्राट आमदार….यांचे अभिनंदन !’ अशाच प्रकारे रस्त्याची दुरुस्ती, बागेतील बाक, शौचालय बांधणे, वृक्षांभोवती कठडे बांधणे, पाणपोई आदी कामे कुणाच्या कार्यकाळात झाली ? किती निधी व्यय झाला ? योजनेचे नाव आदी माहितीची पाटी लावली जाते. हे एकवेळ ठीक आहे; मात्र सध्या छोट्या छोट्या कामांचे मोठे फलक लावले जातात. यावर सहस्रो रुपये व्यय केले जातात. यातून ‘या मंडळींना प्रामाणिकपणे काम करायचे आहे कि केवळ प्रसिद्धी मिळवायची आहे ?’, हा प्रश्न जनतेला पडतो.
काही नेते नावलौकिक किंवा प्रसिद्धी यांमध्ये न अडकता जनहिताचा वसा घेऊनही कामे करतात. लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतांना निवडून येण्यासाठी झालेल्या कामांची प्रसिद्धी करणे, यात काही चुकीचे नाही; मात्र त्याचा सध्या अतिरेक होतो. सद्यःस्थितीत आमदारांपासून ते अगदी ग्रामपंचायत सदस्यांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात भित्तीपत्रके लावण्यात येतात. नेत्याच्या समर्थकांची निष्ठा जणू काही त्यावरूनच ठरत असते. वर्षभरात यांवर होणारा व्यय कोट्यवधी रुपयांवर जात असावा. त्यामुळे ‘अशा निधीचा व्यय लोकहितासाठी करावा’, असे पक्षश्रेष्ठींनी सांगायला हवे. त्यामुळे शहर, जिल्हा, गाव यांचे विद्रूपीकरण होते ते वेगळेच !
निवडणुकीच्या वेळी लावण्यात येणाऱ्या फलकांचा व्यय निवडणूक आयोग संबंधित नेत्याच्या निवडणूक व्ययामध्ये दाखवतो. निवडणुकीच्या व्यतिरिक्तच्या काळात लावण्यात येणारी ‘पोस्टर’ आणि ‘होर्डिंग्ज’ यांवर मात्र कुणाचेही बंधन नसते. भित्तीपत्रकांवर होणारा व्यय हा नेत्याच्या स्वत:च्या खिशातील असो, पक्षाचा असो अथवा सरकारी निधीतील असो, तो किती करावा ? याचे कुठेतरी बंधन असणे आवश्यक आहे. कदाचित् राजकीय पक्षांसाठी किंवा एखाद्या नेत्यासाठी लाखो रुपयांचा व्यय हा क्षुल्लक असेल; परंतु लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्य करत असतांना ही नेतेमंडळी मोठ्या लोकसमुहाचे नेतृत्व करत असतात. त्यांची ‘री’ त्या पक्षाचे समर्थक ओढत असतात. त्यामुळे नेतेमंडळींनी स्वत:च्या वागण्यातून समर्थकांपुढे आदर्श निर्माण करायला हवा. हे रोखण्यासाठी सरकारी स्तरावर प्रभावी उपाययोजना करायला हवी !