ओबीसी आरक्षणाचा गोंधळ !

सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी निर्णय देतांना त्या २ आठवड्यांमध्ये जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद, १३ पंचायत समिती, १३ नगरपालिका, ३ नगरपंचायती आणि ३०४ ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुका सरकारला आवश्यक ती सिद्धता करून घ्याव्या लागणार आहेत. या सर्वांची मुदत संपल्याने त्यांवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. त्यामुळेही ‘प्रशासकराज’ घालवून लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी सरकारला घाई करावी लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारला या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यायचे आहे. ओबीसी समाज ५४ टक्के असून त्याला २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस मंडल आयोगाने केली होती. ती लोकसभेने मान्य केली होती.

ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळण्यासाठी राज्याच्या मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींच्या राजनैतिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीविषयी एक अहवाल सिद्ध करून तो न्यायालयात सादर केला; मात्र न्यायालयाने ‘संशोधनाविना आणि अभ्यास न करता केलेला अहवाल’, अशी टिपणी देऊन तो रहित केला. त्याचप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाविना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सांगितले. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणुका घ्याव्या लागल्या, तर राजकीय पक्ष ओबीसींचा रोष नको म्हणून २७ टक्के ओबीसी उमेदवारांना निवडणुका लढवण्याची संधी देणार आहे. म्हणजे येनकेन प्रकारेण ओबीसींना आरक्षण मिळण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील रहाणार आहे.

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजातील मागास घटकांसाठी राज्यघटनेच्या निर्मितीनंतर १० वर्षे आरक्षणाची तरतूद ठेवली होती. त्यामुळे खरेतर आरक्षण तेव्हाच संपुष्टात यायला हवे होते; मात्र गेल्या ७४ वर्षांत आलेल्या सर्वपक्षीय सरकारांनी ही मुदत वाढवत नेली आणि आता आरक्षण अविभाज्य भाग बनले आहे. राजकीय, शैक्षणिक, सामाजिक इत्यादी विविध स्वरूपाचे आरक्षण निर्माण झाल्यामुळे अन्य समाजघटकांना नवीन आरक्षण देतांना सरकारची पंचाईत होते. मराठा आरक्षणाविषयीची आंदोलने, त्यानंतर सरकारने घेतलेली भूमिका आणि सध्या ते न मिळाल्यामुळे मराठा समाजातील काही घटकांत आलेली निराशा यातून हे लक्षात येत आहे. ‘आरक्षण आर्थिक निकषावर समाजातील दुर्बल घटकांना द्यावे, जातनिहाय नको’, अशी भूमिका हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडली होती. काँग्रेसचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीही अशीच भूमिका मांडली होती. दुर्दैवाने त्यावर कार्यवाही झाली नाही. गेल्या ७४ वर्षांत समाजातील काही घटक वगळल्यास विविध जाती-जमातींमध्ये आर्थिक संपन्नता आली आहे. खालच्या जातींमध्ये मोडणाऱ्यांची मुले आता मोठ्या पदांवर कार्यरत आहे, तर मग आरक्षणाची उपयुक्तता आणि व्यवहार्यता यांवरच मुळात प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. आरक्षणासाठी धडपडणारे सर्व पक्ष याकडे लक्ष देतील का ? आणि या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावणार का ? यांची उत्तरे त्यांनी द्यावीत !