देशात बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंना सुविधा आणि सुरक्षा न मिळणे, हा घटनात्मक अन्याय ! – सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, हिंदु जनजागृती समिती

हिंदूसंघटन आणि धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राची स्थापना यांसाठी  हिंदु जनजागृती समिती

हिंदु जनजागृती समितीचे उत्तर भारतातील ‘हिंदु राष्ट्र अधिवेशन’ देहलीमध्ये पार पडले !

देहली – भारताच्या ‘सेक्युलर’ (धर्मनिरपेक्ष) व्यवस्थेत हिंदू त्यांच्या धर्माचे शिक्षण देऊ शकत नाहीत. सरकारला हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेता येतात; पण सुविधा देतांना हिंदूंना नाही, तर अन्य धर्मियांना दिल्या जातात. अल्पसंख्यांकांना सुविधा द्यायच्या असतील, तर आधी भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित केले पाहिजे. बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंना सुविधा आणि सुरक्षा न मिळणे, हा घटनात्मक अन्याय आहे. भारतात लोकशाही असूनही देशातील बहुसंख्यांकांना त्यांचे अधिकार मिळत नाहीत, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे यांनी केले. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने गेल्या २ मासांमध्ये उत्तर भारतातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ‘हिंदु राष्ट्र अधिवेशन’ यशस्वीपणे आयोजित करण्यात आले. या शृंखलेतील अंतिम अधिवेशन नुकतेच देहली येथे चैतन्यमय वातावरणात पार पडले. त्या वेळी सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे यांनी संबोधित केले.

या वेळी सुश्री आरती अग्रवाल यांनी ‘हिंदु जिनोसाईड (हिंदूंचा वंशविच्छेद)’ या संदर्भात, हलाल प्रमाणपत्राविषयी मानवाधिकार कार्यकर्ते रविरंजन सिंह यांनी, हिंदु धर्म अभ्यासक डॉ. रिंकू वढेरा यांनी कुटुंबव्यवस्थेविषयी, तर ज्योती कौल यांनी
‘द काश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटाला होत असलेल्या विरोधाविषयी माहिती दिली. अधिवक्ता युधवीरसिंह चौहान यांनी धर्मावर होत असलेल्या आघातांविषयी करण्यात येत असलेल्या न्यायालयीन संघर्षाच्या संदर्भात माहिती दिली. अधिवक्ता अमिता सचदेवा यांनी हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या कार्याविषयी उपस्थितांना अवगत केले.

सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे पुढे म्हणाले,

१. वर्ष १९७६ मध्ये अलोकशाही पद्धतीने आणीबाणी लागू करून भारताला ‘सेक्युलर’ (धर्मनिरपेक्ष) राष्ट्र घोषित करण्यात आले.

२. साम्यवादी (कम्युनिस्ट) म्हणतात की, ते नास्तिक आहेत; परंतु कम्युनिस्ट असलेले अन्य धर्मीय त्यांच्या धर्माचे पालन करत असतात. मग कम्युनिस्ट बनून धर्म सोडणे आणि नास्तिक बनणे, हे केवळ हिंदूंसाठीच आहे का ?

३. राज्यघटना ‘सर्वांना समान अधिकार प्राप्त आहेत’, असे सांगते, तर मग बहुसंख्यांक हिंदूंना मिळू शकणारे अधिकार त्यांना न देता अल्पसंख्यांकांना का देण्यात आले ? संसद बहुसंख्य हिंदूंना त्यांचे ‘हिंदु राष्ट्र’ का देत नाही ?

४. ‘सेक्युलरिझम्’ची (धर्मनिरपेक्षतेची) व्याख्या अद्याप करण्यात आलेली नाही. आज आम्ही आमची मंदिरे, धर्म वाचवू शकत नाही, तर आमच्या विरुद्ध कोणते षड्यंत्र करण्यात येत आहे, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यघटनेने प्रत्येकाला त्याचा धर्म मानण्याचा अधिकार दिला असतांना आम्हाला धर्मनिरपेक्षतावादी बनण्याची काय आवश्यकता आहे ? हे केवळ हिंदूंना भ्रमित करण्यासाठी आहे का ?

‘वक्फ बोर्डा’ला दिलेले अधिकार, हा देशातील बहुसंख्य हिंदूंवर अत्याचारच ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वाेच्च न्यायालय तथा प्रवक्ते, हिंदु फ्रंट फॉर जस्टीस

धर्मनिरपेक्षतेच्या नावावर ‘वक्फ बोर्डा’ला भारतात सरकारसारखे समांतर अधिकार देण्यात आले आहेत. ‘वक्फ कायद्या’नुसार मुसलमान कोणतीही भूमी वक्फची संपत्ती घोषित करू शकतात. यावर कुणाला आक्षेप असल्यास वक्फ कायद्याच्या अंतर्गत मुसलमान अधिकाऱ्याच्या समक्ष त्याची सुनावणी होईल. भारताच्या सामान्य न्यायालयांमध्ये याची सुनावणीही होऊ शकत नाही. हा या देशातील बहुसंख्य हिंदूंवर अत्याचारच आहे.

हलाल उत्पादने देशासाठी हानीकारक ! – रविरंजन सिंह, मानवाधिकार कार्यकर्ते

आज जगात हलाल अर्थव्यवस्था ८ ‘ट्रिलियन’ची (८ लाख कोटी रुपयांची) झाली आहे. जी भारतासाठी चिंताजनक आहे. यामुळे सर्वांनी हलाल उत्पादनाचा विरोध करण्याची आवश्यकता आहे. आपण उत्पादनांची ‘एक्स्पायरी डेट’ पहात असतांना त्यासमवेत हलालचा शिक्का पाहिला पाहिजे. ज्याप्रमाणे मद्याच्या बाटलीवर ‘हे स्वास्थ्यासाठी हानीकारक आहे’, असे लिहिले असते, त्याप्रमाणे हलाल उत्पादने देशासाठी हानीकारक आहेत.

‘फेनिझम्’चा भारतीय कुटुंबव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा डाव ! – डॉ. रिंकू वढेरा

महिला अधिकाराच्या नावाने भारतातील कुटुंबव्यवस्था उद्ध्वस्त करून त्यांचे धर्मांतर करणे, हा ‘फेनिझम्’चा उद्देश आहे. ‘नेटफ्लिक्स’ आणि ‘अमेझॉन प्राईम’ यांच्यावर ‘टीनएज सेक्स’वर (लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचार) चित्रपट बनतात. असे चित्रपट पाहून मुलांवर काय संस्कार होणार आहेत, हे समजले पाहिजे. या चित्रपटांच्या माध्यमातून हिंदूंच्या मनात ‘कुटुंब महत्त्वाचे नाही’, हा विचार भरला जात आहे. त्यामुळे आपल्याला आपल्या मुलांना धर्माशी जोडून ठेवणे आवश्यक आहे.

या अधिवेशनामध्ये सुश्री आरती अग्रवाल यांनी ‘हिंदु जेनोसाईड (हिंदूंचा वंशविच्छेद)’ या संदर्भात, तर ज्योती कौल यांनी ‘द काश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटाला होत असलेल्या विरोधाविषयी माहिती दिली. अधिवक्ता युधवीरसिंह चौहान यांनी धर्मावर होत असलेल्या आघातांविषयी करण्यात येत असलेल्या न्यायालयीन संघर्षाच्या संदर्भात माहिती दिली. हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्या अमिता सचदेवा यांनी परिषदेच्या कार्याविषयी उपस्थितांना अवगत केले.