हंगामी प्रवासी भाडेवाढ रोखण्यासाठीचा शासकीय निर्णय आणि कार्यवाहीविषयी उदासीनता !
|
‘शाळांना सुट्टी लागली की, प्रवासाचा हंगाम चालू होतो. सुट्टीच्या कालावधीत विवाह मुहूर्तही असतात आणि मग घाम काढणाऱ्या उकाड्यातही लोकांचा प्रवास चालू होतो. उन्हाळ्यात घामासह पैसाही काढण्याची वृत्ती आता बोकाळली आहे. ‘शासकीय बसव्यवस्था पुरेशी नाही अथवा सोयीची नाही’, ‘चांगल्या सुविधा देत नाही’, अशा कारणांतून लोक खासगी आरामदायी (लक्झरी) बसमधून प्रवास करतात. प्रवासाचा हंगाम आला की, या आरामदायी (लक्झरी) बसेस त्यांचे भाडे मोठ्या प्रमाणात वाढवतात. त्यांना काही नियम नाहीत. त्यामुळे एखाद्या प्रवासाचे सामान्य भाडे जर ६०० रुपये असेल, तर ते अशा हंगामात २ सहस्र रुपयांपर्यंत सहज वाढू शकते. असे असूनही लोकांना तिकीट काढण्याविना पर्याय नसतो. ही उघड्या डोळ्यांनी दिसणारी परिस्थिती असतांनाही मागील कित्येक वर्षांत सरकारने याविषयी काही केले नाही. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात एक याचिका झाली. या याचिकेत ‘आम्ही काहीतरी करतो’, असे म्हणणे सरकारला भागच होते. सरकारने त्यानुसार ‘सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्स्पोर्ट’ या पुणे येथील केंद्रशासनाच्या संस्थेची या विषयात भाडेनिश्चिती करण्यासाठी नेमणूक केली. (पुनर्मुद्रित लेख)
१. शासकीय भाड्याच्या अधिकाधिक दीड पट भाडे आकारणीस मुभा देणाऱ्या निर्णयाला शासनाकडून प्रसिद्धी नाही !
या निर्णयानुसार शासकीय भाड्याच्या अधिकाधिक दीड पट भाडे खासगी बसेस आकारू शकतात. उदा. मुंबईहून सांगली येथे जाण्यासाठी हिरकणी किंवा तत्सम स्वरूपाची (शयनयान अथवा वातानुकूलित) महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाची बस जर १०० रुपये आकारत असेल, तर त्याच रस्त्यावरून धावणाऱ्या बैठ्या व्यवस्थेच्या खासगी बसला फारतर १५० रुपये आकारता येतील. भाडे त्याहून अधिक आकारल्यास त्याविषयी तक्रार होऊन कारवाई होऊ शकते. २७ एप्रिल २०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये साधी, निमआरामदायी, शिवशाही (टाटा/अशोक लेलँड), शयनयान (टाटा/अशोक लेलँड), शिवनेरी (टाटा/अशोक लेलँड) आदी प्रकारांचा समावेश सरकारने केला आहे; मात्र या निर्णयाला सार्वत्रिक प्रसिद्धी देण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला दिसत नाही.
२. खासगी वाहनांसाठी निर्धारित करण्यात आलेला दर
(शासन निर्णय क्र. MVR – ०४१२/प्र.क्र. ३७८ (पु.बां.०७)/परि-२, दि. २७/०४/२०१८ सोबतचे परिशिष्ट येथे देत आहोत.)
ही आकडेवारी क्लिष्ट आहे. उदा. साध्या बसने प्रवास केल्यास शासकीय दरनिश्चितीत प्रवासाचा एक टप्पा ६ कि.मी.चा आहे. ६ कि.मी.च्या एका टप्प्याला बसला ६.३० रुपये लागतात, म्हणजे एक कि.मी. प्रवास करण्यासाठी १.०५ रुपये लागतात. ४४ आसनक्षमतेची बस असेल, तर एका बसला १ कि.मी. प्रवास करण्यासाठी (१.०५ x ४४), असे ४६.२० रु. लागतात. त्याचे दीड पट म्हणजे ६९.३० रु. एखाद्याने खरेच यासंदर्भात सतर्क राहून कृती करायची असल्यास त्याला मोठाच हिशोब घालावा लागणार आहे. त्याच्या बसने त्याच्याकडून किती रुपये घेतले आहेत, ते या हिशोबात बसतात का कि भाडे दीड पटीहून अधिक आकारले जात आहे ? हे पडताळायचे आणि मग तक्रारी करायच्या. ‘दिसायला सोपे; पण करायला कठीण’, असे झाले.
३. अधिक रक्कम आकारणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश
२७ एप्रिल २०१८ च्या निर्णयानंतर शासनाने ११ मे या दिवशी आणखी एक निर्णय घेतला. ‘दीड पटीहून अधिक रक्कम आकारण्यावर मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम ८६ आणि अन्य तरतुदींनुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे’, हे घोषित करण्यात आले. ‘यांची कार्यवाही परिवहन प्राधिकरण, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अन् परिवहन आयुक्त यांनी काटेकोरपणे करावी’, असा आदेश दिला.
४. सामान्यांना समजण्यास आणि कृती करण्यास सुलभ होईल, असे प्रावधान सरकारने करणे आवश्यक !
हा शासकीय निर्णय गृहविभागाने काढला आहे. लोकांना हे सूत्र व्यवस्थित कळावे आणि त्याच्यावर कृती करता यावी, या दृष्टीने ठोस काहीही करण्याची तरतूद त्यामध्ये नाही.
सर्वसामान्य माणसाला खासगी बस कार्यालयात गेल्यावर सांगितलेले भाडे सामान्य दरापेक्षा दीड पटीपेक्षा अधिक आहे कि नाही, हे सहज कळायला हवे. ही सोय खरे तर सरकारने करायला हवी; मात्र ती झालेली नाही. उदा.
४ अ. सरकारने स्वत:च्या संकेतस्थळावर प्रवासाचे बसच्या प्रकारनिहाय भाडे किंवा भाडे आकारण्यामागील तत्त्व प्रकाशित करणे.
४ आ. खासगी बसचालकांना त्यांच्या कार्यालयांमध्ये किंवा बसेसमध्ये दरांचे तुलनापत्रक लावण्यास अनिवार्य केले पाहिजे. त्यामुळे सामान्य व्यक्ती जेव्हा खासगी बसचे तिकीट काढायला जाईल, तेव्हा महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाचे अधिकृत भाडे किती आणि त्याच्या दीड पट किती, याची सारणी त्या व्यक्तीला समोरच उपलब्ध होईल आणि तिची पिळवणूक थांबेल.
४ इ. अधिक भाडे आकारण्यात आले, तर कुठे संपर्क करायचा, हेही तेथेच प्रकाशित करण्यात यावे.
४ ई. रस्त्याच्या चौकांत उभे रहाणारे वाहतूक पोलीस जसे दिवसभर रस्त्यावर वाहतूक नियंत्रित करतात, यासह त्यांनी एखादी चक्कर खासगी बसच्या कार्यालयात मारून ‘अनधिकृतरित्या भाडेवाढ होत नाही ना’, हे पडताळणे आवश्यक आहे. हेसुद्धा दिवसभर करणे आवश्यक नाही; कारण बहुतांश खासगी बसेस रात्रीचा प्रवास करतात. त्यामुळे अशी पडताळणी संध्याकाळच्या वेळेस झाली, तरी पुरे ! हे खरे तर सरकार करू शकते; पण इच्छाशक्ती असेल, तर !
याचिका झाली, त्या अनुषंगाने आम्ही ‘काहीतरी केल्यासारखे’ सरकारने दाखवले; पण लोकांची पिळवणूक थांबेल का ? या निर्णयाच्या कार्यवाहीविषयी शासकीय कार्यालयांमधून माहिती घेतली असता खासगी वाहतूकदारांच्या विरोधात अनेक तक्रारी प्रविष्ट झाल्याचे कळले; मात्र त्यांचा तपशील संकेतस्थळावर ठेवला गेला नव्हता.
५. सामान्य नागरिक याविषयी काय करू शकतात ?
५ अ. स्वयंसेवी संघटनांनी याविषयी आंदोलन छेडले पाहिजे.
५ आ. संबंधित स्थानिक पोलीस ठाणे, वाहतूक पोलीस आणि आर्.टी.ओ. यांना या तपासण्या करण्यास भाग पाडले पाहिजे.
५ इ. खासगी गाड्यांना सरकारी दरपत्रके आणि त्यांचे दर यांची सूची प्रसिद्ध करण्यासाठी, गाडीवर लावण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे.
यावर पुन्हा जनहित याचिकाही प्रविष्ट होऊ शकतात; मात्र जनहित याचिका हा काही अंतिम पर्याय नाही. जोपर्यंत यंत्रणांना प्रत्येक टप्प्याला प्रश्न विचारले जाणार नाहीत, तोपर्यंत हे पालटले जाणार नाही. त्यासाठी आपण सर्वांनी लढा उभारणे आवश्यक आहे.’
– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद (२३.४.२०१९)
| बसचे वाढणारे प्रवासभाडे आणि त्यासंदर्भातील शासकीय उदासीनता यांविषयी आलेले वाईट अनुभव, स्वतःला झालेले त्रास अथवा वाहतूक खात्याचा भोंगळ कारभार, यांविरोधात दाद मागू इच्छिणाऱ्यांनी सुराज्य अभियान यांना संपर्क साधावा.
पत्ता : अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, ‘मधुस्मृती’, सत्यनारायण मंदिराच्या शेजारी, ढवळी, फोंडा, गोवा. पिन – ४०३४०१ संपर्क क्रमांक : ९५९५९८४८४४. इ-मेल : socialchange.n@gmail.com |