हिंदूंची गळचेपी करणारे कायदे रहित करा !

उत्तरप्रदेशमधील वाराणसी येथील हिंदूंचे जागृत स्वयंभू देवस्थान असलेल्या काशी विश्वनाथ आणि मंदिराच्या शेजारी असलेली ज्ञानवापी मशीद यांचे सर्वेक्षण अन् चित्रीकरण करण्याचा आदेश वाराणसी दिवाणी न्यायालयाने दिला आहे. काँग्रेसने वर्ष १९९१ मध्ये आणलेल्या धार्मिक पूजा अर्चा कायद्याचा (प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्टचा) आधार घेऊन ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला मुसलमानांकडून विरोध करण्यात आला. १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत देशातील सर्व धर्मियांची प्रार्थनास्थळांची मंदिर, मशीद आदी जी काही ओळख असेल, तीच ओळख भविष्यात या कायद्यानुसार कायम ठेवण्यात आली. त्यामुळे हा अन्यायकारी कायदा रहित करण्यासाठी हिंदूंनी संघटित होऊन केंद्रशासनाकडे मागणी करणे आवश्यक आहे.

२ सहस्र वर्षांपूर्वीपासून अस्तित्वात असेलेले हे मंदिर औरंगजेबाने पाडले आणि त्या ठिकाणी मशीद बांधली. सध्या या मशिदीच्या शेजारी जे काशी विश्वनाथाचे मंदिर आहे, ते नंतरच्या काळात राणी अहिल्याबाई होळकर यांनी बांधले. काही वर्षांपूर्वी येथील संस्थांकडून या जागेवर पुन्हा मंदिराची उभारणी व्हावी, यासाठी तेथील जिल्हा न्यायालयात खटला प्रविष्ट केला. ८ एप्रिल २०२१ या दिवशी जिल्हा न्यायालयाने ‘त्या ठिकाणी मंदिर होते का ?’ याची माहिती घेण्यासाठी पुरातत्व विभागाला ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यास सांगितले; मात्र वर्ष १९९१ च्या कायद्यानुसार मुसलमानांनी याला विरोध दर्शवला आहे.

सत्ता टिकवण्यासाठी कायदे !

यापूर्वी अयोध्या येथील रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी केंद्रीय पुरातत्व विभागाकडून करण्यात आलेल्या खोदकामामध्ये हिंदूंच्या देवतांच्या प्राचीन मूर्ती, स्तंभ आदी अनेक अवशेष सापडले. यामुळे येथे प्राचीन काळापासून प्रभु श्रीरामाचे मंदिर असल्याचे सबळ पुरावे मिळाले, तसेच मोगलांचा विध्वंसक इतिहास उघड झाला. जे श्रीराममंदिराविषयी झाले, ते काशी विश्वनाथ, द्वारका, तसेच मोगलांनी भारतातील विध्वंस केलेल्या सहस्रावधी मंदिरांविषयी होऊ नये, त्यांना तोडून बांधलेल्या इस्लामी वास्तू सुरक्षित रहाव्यात, यासाठी काँग्रेसचे तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या कालावधीत धार्मिक पूजा अर्चा हा कायदा करण्यात आला.

न्यायव्यवस्था ही कायद्यानुसार चालते आणि ‘कायदा सर्वांसाठी समान असावा’, असे राज्यघटना सांगते; मात्र कायदे करणारे शासनकर्ते मतपेटीच्या प्रभावाखाली सोयीनुसार कायदे करतात, त्या वेळी ती लोकशाहीच गळचेपी ठरते. ब्रिटिशांच्या काळात त्यांनी केलेले कायदे ‘भारतात त्यांचे अधिपत्य रहावे’, या उद्देशाने केले होते. त्याच प्रकारे तत्कालीन काँग्रेस सरकारने स्वत:ची सत्ता टिकून ठेवण्यासाठी अनेक कायदे केले. राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान असतांना वर्ष १९८६ मध्ये शहाबानो या मुसलमान महिलेला सर्वाेच्च न्यायालयाने पोटगी देण्याचा निर्णय दिला; मात्र हा निर्णय ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ च्या विरोधात असल्याचा ठराव काँग्रेसने संसदेत संमत केला. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाचा पोटगी देण्याचा निर्णय रहित झाला. यावरून कायदे कशा प्रकारे सोयीनुसार केले जातात, हे लक्षात येते. केवळ मुसलमान दुखावले जाऊ नयेत, यासाठी काँग्रेसने जम्मू-काश्मीरला भारतापासून वेगळा दर्जा देणारे ३७० कलम रहित करण्याचे धारिष्ट्य दाखवले नाही. मुसलमान दुखावले जातील, यासाठी काँग्रेसने मुसलमान महिलांवर अन्यायकारी असूनही तिहेरी तलाक रहित करण्याचा निर्णय घेतला नाही. काँग्रेसने स्वत:ची सत्ता टिकवण्यासाठी कायद्यांत वेळोवेळी पालट केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी नुकतीच ब्रिटीशकालीन राजद्रोहाच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली. शरद पवार यांची ही मागणी संयुक्तिकच आहे; मात्र दुर्दैव हे आहे की, हिंदूंवरील अन्यायकारक कायद्याविषयी अशी भूमिका कुणी घेत नाही. हिजाबला पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांसह सर्व पुरोगामी मंडळी रस्त्यावर उतरली; परंतु हिंदूंच्या तीर्थक्षेत्रावरील आक्रमणाला अधिकृत ठरवणाऱ्या कायद्याला या मंडळींनी कधीच विरोध केला नाही.

मंदिरांचा जीर्णाेद्धार करणारे शिवराय !

छत्रपती शिवाजी महाराज दक्षिण दिग्विजयाच्या मोहिमेवर असतांना तमिळनाडूतील तिरुवन्नमलाई येथील २ मंदिरे पाडून ज्या ठिकाणी मशिदी उभारण्यात आल्या होत्या, त्या मशिदी पाडून महाराजांनी मंदिरांची पुनर्उभारणी केली. अल्फ्रेड नावाच्या फ्रेंच इतिहासकाराच्या एका ग्रंथात हा उल्लेख आढळतो. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी द्वारका, रामेश्वरम्, बद्रीनारायण, सोमनाथ, अयोध्या, जगन्नाथ पुरी, काशी, गया, मथुरा, हरिद्वार आदी अनेक हिंदूंच्या तीर्थक्षेत्रांचा जीर्णाेद्धार केला. भारतामध्ये जी काही मंदिरे शिल्लक आहेत, ती केवळ छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अन्य हिंदु राजे यांनी प्राणप्रणाने दिलेल्या लढ्यामुळे ! जगात मुसलमानांची अनेक राष्ट्रे आहेत; मात्र हिंदूंची प्राचीन संस्कृती भारतापुरतीच राहिली आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर खरे तर येथील शासनकर्त्यांनी या संस्कृतीचे संवर्धन आणि जतन करणे आवश्यक होते; परंतु दुर्दैवाने काँग्रेसच्या मुसलमानधार्जिण्या धोरणामुळे प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा लोप होऊन तथाकथित धर्मनिरपेक्षता बोकाळली. त्याचीच फळे आज हिंदूंना भोगावी लागत आहेत.

पुरातत्व संरक्षण कायदा १९५८ नुसार, जे स्थळ १०० वर्षे जुने असेल, तर त्या जागेचे हस्तांतरण पुरातत्व विभागाकडे होऊन हे स्थळ संरक्षित केले जाऊ शकते. संसद हा लोकशाहीचा आधारस्तंभ असल्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयही थेट अशा गोष्टींत हस्तक्षेप करत नाही. त्यामुळे हिंदूंच्या प्राचीन संस्कृतीचा ठेवा दडपणा रा कायदा ज्या संसदेत झाला, त्या ठिकाणी तो रहित केला जाईल, असे सामर्थ्य हिंदूंनी निर्माण करणे आवश्यक आहे.