शेकडो मुसलमानांनी ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण रोखले !

न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान !

वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – शृंगारगौरी मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद यांचे सर्वेक्षण आणि चित्रीकरण करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार ६ मे या दिवशी न्यायालय आयुक्तांकडून मुसलमान पक्ष आणि हिंदु पक्ष यांच्या अधिवक्त्यांच्या उपस्थितीत शृंगारगौरी मंदिर आणि त्याच्या परिसराचे सर्वेक्षण आणि चित्रीकरण करण्यात आले. उर्वरित सर्वेक्षण ७ मे या दिवशी दुपारी करण्यासाठी न्यायालय आयुक्त आणि अधिवक्ते गेले असता ज्ञानवापी मशिदीमध्ये नमाजपठणासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या मुसलमानांनी विरोध केला. त्यांनी आयुक्त आणि अधिवक्ते यांना मशिदीत प्रवेश करू दिला नाही. मुसलमानांची मोठी संख्या पहाता प्रशासन आणि पोलीस यांनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे आयुक्त आणि अधिवक्ते यांनी सर्वेक्षण आणि चित्रीकरण न करता परतण्याचा निर्णय घेतला. या वेळी हिंदु पक्षाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन आणि हरि शंकर जैन उपस्थित होते. आता या संदर्भात येत्या ९ मे या दिवशी न्यायालयात होणार्‍या सुनावणीच्या वेळी हिंदु पक्षांच्या अधिवक्त्यांकडून सूत्र मांडण्यात येणार आहे. ६ मे या दिवशीही मुसलमानांकडून सर्वेक्षणाला विरोध करण्याचा प्रयत्न झाला होता, तेव्हा ते मशिदीच्या बाहेर होते. त्या वेळी हिंदूही मोठ्या संख्येने जमले होते.

मुसलमान पक्षाच्या अधिवक्त्यांनाही हेच हवे होते ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन

या घटनेच्या संदर्भात अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, आम्ही जेव्हा सर्वेक्षणासाठी ज्ञानवापी मशिदीमध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा दुपारच्या नमाजासाठी आलेले मुसलमान तेथे उपस्थित होते. नमाजानंतर त्यांनी तेथून निघून जाणे अपेक्षित होते आणि सर्वेक्षणासाठी तेथे कुणीही उपस्थित रहायला नको होते; मात्र तेथे मोठ्या संख्येने मुसलमान उपस्थित होते. त्यांनी आम्हाला मशिदीच्या प्रवेशद्वारावरच अडवले. आता जाऊ दिले नाही. या वेळी मुसलमान पक्षाच्या अधिवक्त्यांनीही त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यांनाही हेच अपेक्षित होते, त्यामुळे ते गप्प राहिले. आता आम्ही याविषयीची माहिती येत्या ९ मे या दिवशी न्यायालयाला देऊ.

न्यायालय आयुक्त पालटण्याच्या मुसलमानांच्या मागणीवर ९ मे या दिवशी निर्णय

६ मे या दिवशी या परिसरातील शृंगारगौरी मंदिर आणि काही भागांचे सर्वेक्षण अन् चित्रीकरण पूर्ण करण्यात आले होते. त्यानंतर तत्पूर्वी मुसलमान पक्षाने पक्षपाताचा आरोप करत न्यायालय आयुक्त पालटण्याची मागणी करत न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यावर ७ मे या दिवशी सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने तातडीने निकाल न देता सर्वेक्षण आणि चित्रीकरण पूर्ण करण्यास सांगत आयुक्तांना हटवण्याविषयी ९ मे या दिवशी निर्णय देणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे ७ मे या दिवशी उर्वरित सर्वेक्षण आणि चित्रीकरण करण्यात येणार होते; मात्र त्याला विरोध झाल्याने ते करता आले नाही.

ज्ञानवापी मशिदीच्या आतील भागाचा चित्रीकरण करण्याचा आदेशच नाही ! – मुसलमानांचा दावा

मुसलमान पक्षाच्या अधिवक्त्यांनी दावा केला की, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात ज्ञानवापी मशिदीच्या आतील भागाचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश देण्यात आलेलाच नाही.

(म्हणे) ‘सर्वेक्षणाचा आदेश कायद्याचे उल्लंघन करणारा !’ – असदुद्दीन ओवैसी

याविषयी एम्.आय.एम्.चे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की,  ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा न्यायालयाचा आदेश वर्ष १९९१ च्या ‘धार्मिक स्थळ कायद्या’चे उघड उल्लंघन करणारा आहे. (जर ओवैसी यांना असे वाटत असेल, तर ते या आदेशाला वरच्या न्यायालयात आव्हान का देत नाहीत ? – संपादक) या आदेशाद्वारे न्यायालय १९८० आणि १९९० च्या दशकात रथयात्रेमुळे देशात झालेल्या हिंसाचाराप्रमाणे पुन्हा हिंसेला आणि मुसलमानविरोधी हिंसेला मार्ग मोकळा केला जात आहे.

संपादकीय भूमिका

  • ज्ञानवापी मशीद पूर्वीचे श्री काशी विश्‍वनाथ मंदिर आहे, हे जगजाहीर आहे. ते आता या सर्वेक्षणातून उघड होण्याच्या भीतीमुळेच मुसलमान त्याला विरोध करत आहेत, हे स्पष्ट होते ! त्यांनी वस्तूस्थिती कितीही लपवण्याचा प्रयत्न केला, तरी आता जे सत्य आहे, ते अधिकृतरित्या बाहेर येणारच आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे !
  • न्यायालयाच्या आदेशाला उघडपणे विरोध करून त्याचा अवमान करणार्‍या प्रत्येकाला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे ! यासाठी न्यायालयाने पोलिसांना आदेश दिला पाहिजे !
  • उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांना न्यायालयाच्या आदेशाची अशा प्रकारे दिवसाढवळ्या अवहेलना होते आणि तेही हिंदूंच्या धार्मिक प्रश्‍नाच्या संदर्भात, हे हिंदूंना अपेक्षित नाही !