वाळू तस्करांवर चाप कधी ?
भंडारा येथे कारवाईसाठी गेलेल्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या (एस्.डी.ओ.) पथकावर वाळू तस्करांनी नुकतेच आक्रमण केले. यात उपविभागीय अधिकारी रवींद्र राठोड घायाळ झाले असून त्यांच्या वाहनाच्या काचाही फोडण्यात आल्या आहेत. २ दिवसांपूर्वी भंडारा जिल्ह्यातील पालांदूर परिसरात तहसीलदारांच्या पथकांवर वाळू तस्करांनी लाठ्याकाठ्यांनी आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रकरणात २ तस्करांना अटकही करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने २८ जानेवारी २०२२ या दिवशी घोषित केलेल्या धोरणानुसार वाळूची किंमत ६०० रुपये प्रतिब्रास करण्यात आली आहे. अधिक दराने वाळू घेतल्यास शासनाला लाभ होतो; मात्र वाळूचे शुल्क वाढवल्यामुळे वाळूधारकांमध्ये स्पर्धा निर्माण होते. यातून वादविवाद आणि मारहाण होऊन गुन्हे घडतात. ‘महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यांमध्ये वाळूमाफियांचा प्रश्न नाही; मात्र राज्यात प्रशासन, पोलीस आणि वाळूमाफिया यांच्या संगनमताने वाळू तस्करी चालू आहे. वाळूची तस्करी बंद करून वाळूमाफियांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच त्यांच्यावर कठोर कारवाई न करणाऱ्या संबंधित पोलीस अधीक्षकांना निलंबित करावे’, अशी जोरदार मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी २३ मार्च या दिवशी विधानसभेत केली होती. या वेळी गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभुराजे देसाई यांनी ‘वाळूमाफियांवर कारवाई करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांतील पोलीस अधीक्षकांना सूचना करण्यात येईल आणि महसूल अन् गृह खाते वाळू तस्करी रोखण्यासाठी धोरण आखतील’, असे आश्वासन दिले.
मूळातच वाळूची तस्करी चालू असतांना पोलीस अधिकारी स्वतःहून कारवाई का करत नाहीत ? मंत्र्यांनी सूचना केल्यानंतर पोलीस अधिकारी काम करत असतील, तर वाळू तस्करांचा प्रश्न कधी सुटेल का ? सर्व यंत्रणा हाताशी असतांना महसूल अणि पोलीस या खात्यांचे अधिकारी वाळू तस्करांवर कठोर कारवाई का करत नाहीत ? प्रत्येक अधिवेशनाच्या वेळी लोकप्रतिनिधींनी प्रश्न का विचारावे लागतात ? वाळू तस्करांवर कारवाई करण्याचे मुख्य दायित्व महसूल विभागाचे असून त्यांनी तशी पथकेही सिद्ध केली आहेत; पण तस्करांना राजाश्रय मिळत असल्याने अधिकारी बोटचेपी भूमिका घेतात. त्यामुळेच तस्करांचे मनोबल वाढते. त्यातून आक्रमणाच्या घटना सतत घडत आहेत. आतापर्यंत प्रशासनाने वाळू तस्करांवर कठोर कारवाई केली असती, तर आज अवैधपणे वाळूचे उत्खनन करण्याचे धारिष्ट्य कुणी केले नसते, हे निश्चित !
– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई.