देशामध्ये निर्माण झालेल्या वीजटंचाईला कारणीभूत असणारे स्वार्थी राजकीय पक्ष !

१. तीव्र उन्हाळ्यात वीजटंचाई आणि कोळसा यांचे संकट निर्माण होणे

सध्या भारतामध्ये तीव्र उन्हाळा आहे. त्यामुळे पंखे, कूलर, वातानुकूलीन यंत्रे यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. साहजिकच विजेची मागणीही प्रचंड वाढली आहे. विजेचा वापर अत्यधिक प्रमाणात असल्याने मे मास चालू झाला असतांनाच विजेची टंचाई भासू लागली आहे. अनेक राज्यांमध्ये भारनियमन केले जात आहे. विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोळशाची मागणी वाढली आहे. यातच भर म्हणून कोळशाचीही टंचाई भासू लागली आहे. त्यामुळे ‘या संकटास कारणीभूत कोण आहे ?’, याचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते.

२. राजकीय पक्षांनी विनामूल्य वीज देण्याची आश्वासने देऊन सत्ता मिळवणे

देशामध्ये लोकशाही आहे. आपल्या पक्षाची सत्ता यावी, यासाठी राजकीय पक्ष जनतेला अनेक आश्वासने देत असतात. अशाच आश्वासनांपैकीच एक आश्वासन असते, विनामूल्य वीज आणि पाणी पुरवठा ! हे आश्वासन जनतेला देऊन आम आदमी पक्षासारखे पक्ष निवडून येतात. काही पक्ष म्हणतात, ‘आम्ही निवडून आल्यास वीजदेयके माफ करू’ आणि जनता त्यांना निवडून देते.

३. विनामूल्य वीज मिळत असल्याने जनतेने विजेची उधळपट्टी करणे आणि याला राजकीय पक्षांचा स्वार्थ कारणीभूत असणे

आज देशामध्ये विजेचे संकट निर्माण होण्यास राजकीय पक्षच कारणीभूत आहेत; कारण वीज विनामूल्य मिळाली की, जनता तिची उधळपट्टी करते. विजेचा अनावश्यक वापर केला जातो. विनाकारण पंखे, दिवे, वातानुकूलीन यंत्रे चालू ठेवली जातात; कारण वीजदेयक येत नाही. साहजिकच विजेचा होणारा अतिरिक्त वापर हा आजच्या वीजटंचाईस कारणीभूत झाला आहे. याचे मूळ राजकीय स्वार्थात आहे. राजकीय पक्ष निवडून येण्यासाठी जनतेला प्रलोभने देत आहेत. या कुप्रथेमुळे देशाची हानी होते, हे कुणी लक्षात घेत नाही. केवळ स्वतःचा स्वार्थ पाहिला जातो. वीजटंचाई निर्माण झाल्यावर हेच राजकीय पक्ष सरकारवर दोषारोप करतात; पण त्यांचाच राजकीय स्वार्थ जनतेला भुर्दंडास कारणीभूत झाला आहे, याकडे कानाडोळा करत आहेत. असे राजकीय पक्ष लोकशाहीला अशोभनीय आहेत.

४. वीजनिर्मिती लवकर होण्यासाठी प्रवासी रेल्वे रहित कराव्या लागणे आणि यातून देशाची आर्थिक हानी अन् जनतेला मनस्ताप होणे

वीजटंचाई दूर करण्यासाठी वीजकेंद्रांवर कोळसा वेळेत पोचणे अत्यावश्यक झाले आहे. देशभरात वीजनिर्मिती केंद्रांमध्ये कोळसा पोचवण्यासाठी ‘रेल्वे’चा वापर केला जातो. त्यामुळे कोळशाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी मालगाड्या वेळेत पोचाव्यात; म्हणून केंद्र सरकारने ६५७ रेल्वे रहित केल्या आहेत. या निर्णयामुळे भारतीय रेल्वेची किती आर्थिक हानी झाली असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. याखेरीज जनतेचीही किती असुविधा झाली असेल ? आज ज्यांनी रेल्वेची ‘ऑनलाईन’ आरक्षणे केली असतील, त्यांचा पैसा त्यांना परत देण्यासाठी अधिकोषांच्या कार्यप्रणालींवर किती ताण येईल ? त्यामध्ये किती हानी होईल ? याचा विचार करणे कठीण आहे. या व्यतिरिक्त जनतेला मनस्ताप होईल तो वेगळाच !

५. राजकीय पक्षांकडून विनामूल्य दिलेल्या विजेचा पैसा वसूल करावा आणि अशा पक्षांवर निवडणूक आयोगाने कठोर कारवाई करावी !

या सगळ्याला राजकीय पक्षांचा स्वार्थ, सत्तालोलुपता कारणीभूत आहे. त्यामुळे जेवढी वीज विनामूल्य दिली जात आहे, तिची किंमत राजकीय पक्षांकडून वसूल करायला हवी, असे राष्ट्रप्रेमी जनतेला वाटते. राजकीय पक्षांमुळे जनतेला भुर्दंड सोसावा लागत आहे, हे क्लेशदायक आहे. त्यामुळे जनतेला अशी स्वार्थी बनवणारी आश्वासने देणाऱ्या राजकीय पक्षांवर खरे तर निवडणूक आयोगाने कठोर कारवाई करायला हवी.’

– डॉ. उज्ज्वल कापडिया आणि श्री. धैवत वाघमारे, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (३०.४.२०२२)