‘मराठी’ हरवलेले ९५ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन !

९५ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन २२ ते २४ एप्रिल २०२२ या कालावधीत उदगीर येथे पार पडले. मराठी भाषा आणि त्यावरील आक्रमणे, नवीन साहित्य निर्मिती, सृजनशील, तसेच मराठीसाठी भरीव योगदान, असा कोणताच उपक्रम साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून होतांना दिसला नाही. त्यामुळे होणारी साहित्य संमेलने ही राजकारण्यांच्या अंकित, पुरोगामीत्वाकडे वाटचाल करणारी आणि दर्जाहीन अशीच होत आहेत. त्यामुळे उदगीर येथे पार पडलेले साहित्य संमेलन यापेक्षा वेगळे नव्हते.

सामान्यत: संमेलन हे वर्षातून एकदा होते; मात्र डिसेंबर २०२१ मध्ये संमेलन झालेले असतांना ५ मासांच्या आत दुसरे संमेलन घेण्याचा साहित्य महामंडळाचा अट्टहास अनाकलनीय आहे. त्यात भर उन्हाळ्यात आणि तेही उद्गीरसारख्या अधिक उष्णता असलेल्या प्रदेशात संमेलन घेऊन महामंडळाने काय साध्य केले ? हा प्रश्न आहे. ‘जिथे तापमान ४०-४२ अंश सेल्सिअस असते, अशा रणरणत्या उन्हात मराठीजनांना दिवसभर बसणे शक्य होईल का ? यावर महामंडळाने कोणताच विचार केला नसेल’, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल ! कोट्यवधी रुपयांचा व्यय करून पार पडलेल्या या संमेलनातून ‘मराठी’च हरवलेल्या अशा या संमेलनाचा घेतलेला हा एक परामर्श !

१. संमेलनाध्यक्षांचे भरकटलेले बीजभाषण !

संमेलनाचे अध्यक्ष भारत सासणे यांचे एकूणच बीजभाषण हे भरकटलेले आणि टीकात्मक होते. ‘संस्कृत ही सर्व भाषांची जननी आहे, असा निवाडा राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी देतात, तेव्हा साहित्याला चिंता वाटली पाहिजे. उर्दू ही मुसलमानांची भाषा नसून ती भारतीय भाषा आहे, हे आता कोण सांगणार ?’, अशी धक्कादायक विधाने त्यांनी केली. आपल्या भाषणात थेट पंतप्रधानांचे नाव न घेता ‘विदूषकी प्रवृत्तीच्या मूढांमुळे समाजाला असह्य पीडा सहन करावी लागत आहे’, ‘थाळी वाजवली ती वाजवतांना लेखक, विचारवंत आणि विचारी माणूस चिंतेत पडला. थाळी वाजवण्याचे संदर्भ शासनकर्त्यांना माहिती नाही’, असे सांगून पंतप्रधान मोदी यांनी कोरोना काळात थाळी वाजवण्याच्या कृतीवर टीका केली. असे करून संमेलनाध्यक्षांनी हिंदुद्वेषाचा कंड एक प्रकारे शमवून घेतला.

२. मराठीला विरोध करणाऱ्यांना व्यासपिठावर मानाचे स्थान !

या संमेलनाच्या उद्घाटन समारंभास मराठीचा द्वेष करणारे साहित्यिक दामोदर मावजो यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांच्या उपस्थितीस अखिल मराठी अकादमीने जाहीर निषेध करूनही मावजो यांना सन्मानाने व्यासपिठावर बसवण्यात आले. या संदर्भात महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील यांनी हात वर करत ‘हा निर्णय गफलतीने घेतला. स्वागत मंडळाने त्यांना निमंत्रण दिले. आम्हाला याची माहिती नव्हती’, असे सांगितले. ज्यांचा मराठीला विरोध आहे, अशांना निमंत्रित करून महामंडळ आणि साहित्य संमेलनाने काय साधले ? हा प्रश्न निश्चितच मराठीजनांना सतावत आहे !

३. चर्चासत्रांमध्ये ना मराठीवर चर्चा, ना मराठी शाळांची गुणवत्ता वाढवण्यावर भर !

मराठी शाळांमधूनच मराठीचे संस्कार विद्यार्थ्यांवर होतात. गेल्या दोन दशकांपासून इंग्रजीच्या वाढत्या आक्रमणामुळे अनेक शासकीय आणि खासगी मराठी शाळा लुप्त होत आहेत. मराठी शाळाच जर पुरेशा संख्येने नसतील, तर येणारी पिढी ‘मराठी’पासून दूरच जाईल. त्यामुळे राज्याचे प्रमुख प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अशा संमेलनात प्रत्येक क्षेत्रांत मराठीचा वापर वाढवणे आणि मराठी शाळांच्या समस्या, त्यांची गुणवत्ता सुधारणे यांवर सांगोपांग चर्चा अपेक्षित असते. असे कोणतेच चर्चासत्र या संमेनलनात नव्हते. जणू काही या संमेलनास मराठी शाळांच्या दुरवस्थेशी, भाषेतील वाढत्या इंग्रजी आक्रमणाशी काही देणे-घेणेच नाही, अशीच स्थिती होती.

४. चर्चासत्रांना तुरळक उपस्थिती  आणि ग्रंथप्रदर्शनास सुमार प्रतिसाद !

संमेलनाचे उद्घाटन आणि समारोप वगळता सर्वच चर्चासत्रांना हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढेच प्रेक्षक उपस्थित होते. संमेलन ग्रामीण हद्दीत भरवल्याविषयी प्रत्येक वेळी आयोजक, संयोजक यांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. या संमेलनात २५० हून अधिक पुस्तक विक्रेते सहभागी झाले होते; मात्र ‘या संमेलनात ३ दिवसांच्या ग्रंथप्रदर्शनाचे भाडे देण्यापुरतीही पुस्तकांची विक्री झाली नाही’, असे काही प्रकाशकांनी सांगितले. अनेक नामांकित प्रकाशन संस्थांनी तर या संमेलनाकडे पाठ फिरवणेच पसंत केले.

अगदी उद्घाटन सत्रापासून प्रत्येक कार्यक्रम हा अर्धा ते एक घंटा विलंबानेच चालू होत होता. चर्चासत्र वेळेत चालू व्हावे आणि संपावे, याच्याशी संयोजकांचे काही एक देणे-घेणेच नाही, अशाच पद्धतीने कार्यक्रम रेंगाळत होत होते.

५. ठराव करण्याचा आणि वाचण्याचा ‘फार्स’ !

गेल्या १० वर्षांत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात केवळ ‘ठराव’ मांडणे, वाचणे, अनुमोदन देणे याचा ‘फार्स’ केला जातो. प्रत्येक उपक्रमात जशी औपचारिकता असते, तशी गेल्या काही संमेलनांमध्ये केले जाणारे ठराव हे केवळ ‘वाचण्यासाठी’च केले जातात ! या ठरावांचे पुढे काय होते ? सरकार दरबारी त्याचा पाठपुरावा घेतला जातो का ? त्यावर कार्यवाही होते का ? याच्याशी कुणालाच देणे-घेणे नसते !

सांगली येथे झालेल्या ८१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात १९ ठराव करण्यात आले. यात ‘रेल्वेत मराठी भाषिकांना नोकऱ्या देण्यात प्राधान्य ठेवावे’ आणि ‘ओळखपत्र, व्यवसायांच्या पाट्या अन् अन्य लिखाण मराठीतून लिहावे’, असे दोन महत्त्वपूर्ण ठराव करण्यात आले. मराठीजनांना न्याय देणारे असेच हे ठराव होते; मात्र ‘कागदी वाघ’ असलेल्या या ठरावांचे पुढे काय झाले ? याची ना संमेलनाध्यक्षांना काळजी, ना साहित्य महामंडळाला काळजी !

‘कर्नाटकातील मराठीजनांना न्याय द्या’, ‘संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’, हे ठराव बहुतांश प्रत्येक संमेलनात केले जातात. प्रत्येक संमेलनात स्वागताध्यक्ष म्हणून मिरवणारे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि त्या त्या संमेलनाचे अध्यक्ष प्रत्येक वेळी व्यासपिठावरून राज्य अन् केंद्र सरकार यांनी ‘लक्ष’ द्यावे, असे सांगतात. अनेक वेळा प्रेक्षकांमधूनही घोषणा दिल्या जातात. अगदी याही संमेलनात ठराव झाला; मात्र हा सर्व संमेलनापुरताच देखावा असतो. प्रत्यक्षात जेव्हा जेव्हा बेळगाव आणि कर्नाटकात मराठी माणसांवर अन्याय, अत्याचार होतात, मराठी पाट्या उखडून फेकून दिल्या जातात, तेव्हा तेव्हा या साहित्यिकांकडून साधा निषेधही व्यक्त होत नाही. ६. पुरो(अधो)गामीत्वाची झूल पांघरलेले संमेलन !

गेली काही संमेलने ही थेट काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्चस्वाखालीच होत आहेत. त्यामुळे मराठीसाठी विशेष काहीही योगदान नसणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनाच वारंवार उद्घाटन अथवा समारोपाला बोलावणे, म्हणजे ‘पुरो(अधो)गामीत्वा’चा टेंभा मिरवणाऱ्याच अध्यक्षांची निवड’, असेच या संमेनलनांमधून केले जात आहे. वास्तविक साहित्यिकांना ‘सरस्वतीपुत्र’ म्हटले जाते; पण इथे मात्र गतसंमेलनांपासून सरस्वतीपूजनालाच डावलण्यात येत आहे.

७. …‘काळ’ तुम्हाला कधीच क्षमा करणार नाही !

‘रोम जळत असतांना निरो फिडल वाजवत होता’, अशी म्हण प्रचलित आहे. त्याप्रमाणे साहित्यिकांनो, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आणि संमेलने यांचा ऱ्हास होत असतांना ‘निरो’ बनू नका. आपल्या लेखण्या उचला किंवा तोंड उघडा आणि यावर लिहिते व्हा ! अयोग्य कृतींविषयी बोलते व्हा, अन्यथा ‘काळ’ तुम्हाला कधीच क्षमा करणार नाही !

– श्री. अजय केळकर, कोल्हापूर