आफ्रिकेत चीनच्या आर्थिक व्यवस्थेला धोका आणि भारताला असलेली नामी संधी !
१. चीनने आफ्रिकेतील देशांना कर्ज देऊन त्यांच्यावर वर्चस्व निर्माण करणे आणि प्रचंड कर्जाच्या दबावाखाली ते देश त्रस्त होणे
‘आफ्रिकेत चीनची काही आस्थापने काम करत आहेत. आफ्रिकेतील नागरिकांना चिनी कारखाने आणि त्यांचे कर्मचारी यांच्याविषयी पुष्कळ राग आहे. तसेच तेथे काम करणारे चिनी नागरिक स्थानिकांशी अतिशय उद्धटपणे वागत असल्याने त्यांच्यावर आफ्रिकी लोकांचा रोष आहे. त्यामुळे या आस्थापनात काम करणाऱ्या चिनी नागरिकांवर वारंवार आक्रमणे झालेली आहेत. त्यांच्या रक्षणासाठी चीनने ३५ ते ४० खासगी सुरक्षा संस्था निर्माण केल्या आहेत. वास्तविक अशा प्रकारे रक्षण करण्याचे दायित्व त्या देशाचे असते. तरीही चीन तेथे त्याच्या खासगी सुरक्षा संस्था पाठवत आहे; कारण चीनने आफ्रिकेत प्रचंड प्रमाणात घुसखोरी केलेली आहे. गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून त्यांची ही घुसखोरी पद्धतशीरपणे चालू आहे. चीनचा ‘वन बेल्ट वन रोड’ (आशिया, आफ्रिका आणि युरोप यांना चीनला जोडण्यासाठीची योजना) नावाच्या प्रकल्पात त्याने किनारपट्टीवरील विविध देशांना प्रचंड कर्जे दिलेली आहेत; पण ती फेडण्याची त्या देशांची क्षमता नाही. त्यामुळे तेथील देश अतिशय त्रस्त आहेत.
२. चीनने आफ्रिकेतील सत्ताधिशांना विकत घेऊन तेथे औद्योगिक प्रकल्प उभारणे आणि त्या माध्यमातून तेथे चिनी शहरे निर्माण होत असणे
भारतीय लोक शेकडो वर्षांपासून आफ्रिकेत रहात आहेत. गांधीजींच्या सत्याग्रहाचा प्रारंभ हा दक्षिण आफ्रिकेपासून झाला होता. ब्रिटिशांनी त्यांच्या राजवटीच्या काळात विविध कामे करण्यासाठी भारतियांना आफ्रिकेत नेले होते. त्यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणात भारतियांची वस्ती आहे. असे असूनही दुर्दैवाने भारतियांचा आफ्रिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव अतिशय अल्प आहे. याउलट चीनने तेथे चांगला प्रभाव निर्माण केला आहे. चीन स्थानिक राजकारणी आणि नोकरशहा यांना विकत घेतो. त्यामुळे तेथे चीनला प्रकल्प उभारता येणे शक्य होते. या प्रकल्पांमुळे आफ्रिकी देशांमध्येही चिनी शहरे निर्माण होऊ लागली आहेत. अर्थात् तेथे चीनचे आर्थिक बळ वाढलेले आहे.
३. आफ्रिकेमध्ये खनिजांचे साठे मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे चीनचा तेथील देशांवर डोळा असणे
लिबिया आणि इजिप्त या देशांमध्ये तेलाचे साठे आहेत. त्यामुळेच ‘आफ्रिकेवर स्वतःचे नियंत्रण असावे’, असे चीनला वाटते. आफ्रिकेमध्ये चीनला रस असण्याचे दुसरे कारण म्हणजे तेथील खनिजसंपदा ! तेथे कोबाल्ट, निकेल आणि खनिज तेल आहे. चीनची २० टक्के पेट्रोलियम उत्पादने आफ्रिकेतून येतात, तसेच तेथे सोने, हिरे, कोळसा आणि महत्त्वाचे ‘युरेनियम’ही आहे. युरेनियमला पुढच्या काळात येणारे महत्त्व ओळखून चीनचा आफ्रिकेतील युरेनियमच्या साठ्यावर डोळा आहे. त्यामुळे चीनचे आफ्रिकेत मोठ्या प्रमाणात खाण उद्योग चालू आहेत.
४. आफ्रिका आणि चीन यांच्यामध्ये २५४ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार !
आफ्रिकेतून लाकूड, कोको, कॉफी यांसारखा कच्चा माल चीनला पुरवला जातो. आफ्रिकेमधून चीनला मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादने निर्यात होतात. आफ्रिकेच्या एकूण कृषी व्यापारात २० टक्के व्यापार हा चीनसमवेत केला जातो. चीनने आफ्रिकेमध्ये प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासह बँकिंग, तसेच ऊर्जा क्षेत्रे यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. आफ्रिका खंडातील देशांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यास वाव आहे. तसेच तेथे ऊर्जा क्षेत्रही हळूहळू विकसित होत आहे. सुमारे दशकापूर्वी आफ्रिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार ६ अब्ज डॉलर्सचा होता. आता तो २५४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोचला आहे. आफ्रिकेत तेल, लोह, प्लॅटिनम, तांबे आणि बांधकामाचे लाकूड अमाप उपलब्ध आहे. अशा कच्च्या मालाची आयात करून चीनमधील कारखाने सिद्ध झालेल्या वस्तूंची स्वस्तात निर्यात करतात. चीनकडून प्रतिवर्षी अनेक आफ्रिकी राष्ट्रांना आर्थिक साहाय्य करण्यात येते. त्याच्या मोबदल्यात त्या देशांमधील कच्चा माल आयात करण्याविषयीची मक्तेदारी चीनला दिली जाते.
असे असले, तरी चीनने या देशांना १.५ ते २ ट्रिलियन डॉलर्स एवढे प्रचंड कर्ज दिले आहे. ‘वन बेल्ट वन रोड’ या प्रकल्पाच्या नावाखाली तेथे बंदरे आणि रस्ते बांधण्यात येत आहेत. कर्जाच्या सापळ्यात श्रीलंका, नेपाळ यांच्याप्रमाणे आफ्रिकेतील देशही अडकलेले आहेत. त्यामुळे ते देश त्रस्त आहेत.
५. भारताने आफ्रिका खंडातील देशांसमवेत व्यापार वाढवणे आवश्यक !
चीनचा सर्वांत मोठा औद्योगिक प्रांत असलेल्या शांघायमध्ये कोरोना प्रचंड वेगाने पसरला आहे. त्यामुळे शांघाय पूर्णपणे बंद करण्यात आलेले आहे. परिणामी अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला आहे. अशा परिस्थितीत चीनचे आफ्रिका खंडातील वर्चस्व न्यून करण्याची भारताला मोठी संधी आहे. भारताने या देशांना नेहमीच अतिशय शांतपणे, म्हणजे कर्जबाजारी न करता साहाय्य केले आहे. आफ्रिकेचे अनेक विद्यार्थी भारतात शिकायला येतात. प्रतिवर्षी भारत-आफ्रिका यांच्यात परिषदही होते. त्यामध्ये आफ्रिकेतील विविध राष्ट्रांशी संरक्षण, आर्थिक, सामरिक या दृष्टींनी चर्चा होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताचा आफ्रिकेचे देश आणि संघ यांच्याशी व्यापार वाढला आहे. भारताने वाढत्या व्यापाराची तुलना चीनशी करायला हवी. चीन आपल्यापेक्षा तिप्पट किंवा चौपट स्वरूपाचा व्यापार आफ्रिकेसमवेत करतो. त्याप्रमाणे भारताने व्यापारात वृद्धी करणे आवश्यक आहे.
६. भारताने आफ्रिकेतील देशांना सहकार्य करणे वाढवल्यास देशाचा प्रभाव वाढेल आणि भारताचा व्यापार वाढून वेगाने आर्थिक प्रगती होईल !
आफ्रिकेत व्यापार वृद्धींगत करण्यासाठी भारताच्या नोकरशाहीला वेगाने काम करावे लागेल. भारताचे पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री तेथे जाऊन त्यांच्यासमवेत विविध करार करतात; परंतु या करारांवर जी कार्यवाही करायला हवी, ती पुरेशा वेगाने होत नाही. भारतात लालफितीचा कारभारच अधिक आहे. त्यामुळे भारताला आफ्रिकेत चीनप्रमाणे वेगाने प्रगती करायची असेल, तर चीनपेक्षा अधिक वेगाने काम करायला पाहिजे. भारतीय उत्पादनांच्या किमती चिनी मालांच्या किमतीहून अल्प असल्या पाहिजेत. आपणही तेथील दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये साहाय्य करू शकतो. भारत चीनपेक्षा अल्पच पडणार आहे. त्यामुळे भारताने चतुर्भुज सहकार्यातील देश, विशेषत: जपान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तसेच दक्षिण कोरिया, ब्रिटन यांचे साहाय्य घेऊन ‘एड’ नावाचा प्रकल्प चालू करायला पाहिजे. त्या माध्यमातून या देशांना चीनपेक्षा अधिक साहाय्य करता येईल. अशा प्रकारे आफ्रिकेतील देश भारताच्या बाजूने वळतील आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत आपल्या बाजूने मतदानही करतील. त्यांना सहकार्य करण्याचे वाढवल्याने केवळ त्यांचीच प्रगती नव्हे, तर भारताचीही आर्थिक प्रगती होईल. तसे झाले, तर भारताला आफ्रिकेतील चीनचा प्रभाव न्यून करून भारताचा प्रभाव वाढवता येईल. त्यामुळे भारताची आर्थिक प्रगती वाढवण्यात यश मिळेल.
– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे