शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात प्रविष्ट

प्रतापसिंह राणे यांना आजन्म मंत्रीपदाचा दर्जा देण्याचे प्रकरण

पणजी, २५ एप्रिल (वार्ता.) – माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांना आजन्म मंत्रीपदाचा दर्जा देण्याच्या गोवा सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी सामाजिक कार्यकर्ते अधिवक्ता आयरिश रॉड्रिग्स यांनी केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने २५ एप्रिल या दिवशी प्रविष्ट करून घेतली. प्रतापसिंह राणे यांना मंत्रीपदाचा दर्जा दिल्यास त्यांच्या दिमतीला १२ कर्मचारी द्यावे लागणार असून त्यांच्यावर प्रतिवर्ष ९० लाख रुपयांचा आर्थिक बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार असल्याचा याचिकाकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांचा दावा आहे. न्यायालयाने शासनाच्या निर्णयावर स्थगिती आणण्यासाठी अंतरिम आदेश द्यावा, अशी मागणी आव्हान याचिकेत करण्यात आली आहे आणि या प्रकरणी पुढील सुनावणी २ मे या दिवशी होणार आहे.

गोवा शासनाने ७ जानेवारी २०२२ या दिवशी माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांना आजन्म मंत्रीपदाचा दर्जा देण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. याचिकादार आयरिश रॉड्रिग्स म्हणाले, ‘‘मंत्रीपदी असलेल्या व्यक्तीच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीला मंत्रीपदाचा दर्जा देण्याची राज्यघटनेत तरतूद नाही. घटनेच्या कलम १६४ नुसार गोवा मंत्रीमंडळात १२ हून अधिक सदस्य असू शकत नाहीत. प्रतापसिंह राणे यांना मंत्रीपदाचा दर्जा देणे हे राजकीय लाभ उठवण्यासाठी केलेली कायदाबाह्य कृती आहे.’’