(म्हणे) ‘सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही, भोंगे लावणार्‍यांनीच विचार करावा !’ – दिलीप वळसे पाटील, गृहमंत्री

मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्वनीप्रदूषणाविषयीच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारने आदेश काढून ध्वनीवर्धकाविषयी नियम स्पष्ट केले आहेत. मागील काही दिवसांत ध्वनीवर्धकाविषयी चेतावणी दिली जात आहे. ज्यांनी भोंगे लावलेत, वापर करत आहेत, त्यांनीच विचार करावा. याविषयी सरकार कोणता निर्णय घेऊ शकत नाही, असे वक्तव्य गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केले. भोंग्यांविषयी निर्णयासाठी गृहमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर गृहमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. या वेळी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे हेही उपस्थित होते.

भोंगे लावणे किंवा उतरवणे यासंदर्भात कायद्यात कुठलीही तरतूद नसल्यामुळे राज्य सरकार याबाबत काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही -सर्वपक्षीय बैठकीनंतर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची माहिती.@Dwalsepatil @AUThackeray #Maharashtra pic.twitter.com/NsWTadl1FZ

— DD Sahyadri News | सह्याद्री बातम्या (@ddsahyadrinews) April 25, 2022

या वेळी दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, ‘‘कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची दायित्व सरकारचे आहे. त्याचा भंग झाला, तर आवश्यक ती कारवाई पोलिसांनी करणे  आवश्यक आहे. त्यासाठी जी कारवाई करावी लागेल ती करावी, या मतापर्यंत आम्ही आलो आहोत. कायदा सर्वांसाठी समान आहे. वेगवेगळ्या लोकांसाठी वेगळी भूमिका घेता येणार नाही. सर्वांसाठी एकच भूमिका घ्यावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय सर्व देशाला लागू आहे. त्यामुळे केंद्रशासनाने राष्ट्रीय पातळीवर काही निर्णय घेतला, तर राज्यांमध्ये वेगळी परिस्थिती होणार नाही. आवश्यकता असल्यास सर्वपक्षांनी एक शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय नेत्यांना भेटावे आणि त्यातून भूमिका स्पष्ट करावी.’’

भोंगे लावणे किंवा उतरवणे ही सरकारची जबाबदारी नाही : गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटीलhttps://t.co/PVtJftIgKQ@Dwalsepatil @OfficeofUT @AjitPawarSpeaks @mnsadhikrut @RajThackeray

— Maharashtra Times (@mataonline) April 20, 2022

या वेळी आदित्य ठाकरे म्हणाले की, भोंग्यांविषयीच्या बैठकीला भाजपचे नेते आले नाहीत, तरीही सर्व पक्षांची भूमिका घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल. याविषयी केंद्रशासनाशीही विचार विनियम करून निर्णय घेण्यात येईल. अन्य राज्यांत भोंग्यांविषयी कोणता निर्णय आहे, याचाही आढावा घेण्यात येत आहे.