कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या व्यक्तींनी कुठल्याही समाजाचा अवमान होणार नाही असेच वक्तव्य करावे ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
पुणे – कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या व्यक्तींनी मत व्यक्त करतांना कुठलाही समाज किंवा घटक यांविषयी अवमान होणार नाही, तसेच नाराजी वाढणार नाही, याचे तारतम्य ठेवूनच वक्तव्ये केली पाहिजेत, असे मत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले आहे. (ब्राह्मण समाजाविषयी अवमानकारक व्यक्तव्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनीच केलेली असतांना त्यांचे नाव न घेता ‘कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या व्यक्तींनी’, असे म्हणून अजित पवार सारवासारव करत आहेत. ‘मिटकरी यांचे विधान चुकीचे असून त्यांनी क्षमायाचना केली पाहिजे’, असे थेट विधान अजित पवार का करत नाहीत ? यातून अजित पवार यांचा स्वपक्षातील आमदारांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न दिसून येतो ! – संपादक)
अजित पवार पुढे म्हणाले की,
१. सुरळीत वीजपुरवठा मिळवण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. देशपातळीवर कोळशाचा तुटवडा आहे. महाराष्ट्र सरकार छत्तीसगडमधे कोळशाची खाण विकत घेण्याचा विचार करत आहे. नितीन राऊत त्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्याचसमवेत परदेशातूनही कोळसा आयात करण्यात येणार आहे. त्यासंबंधी निर्णय घेतला आहे. (विजेचा तुटवडा झाल्यावर धावपळ करण्यापेक्षा उन्हाळ्यात संभाव्य मागणी वाढणार, हे लक्षात घेऊन या उपाययोजना अगोदरच का केल्या नाहीत ? ‘तहान लागल्यावर विहीर खोदणारे’ शासनकर्ते नकोत ! – संपादक)
२. पोलीस अधिकार्यांच्या स्थानांतराच्या स्थगितीविषयी मला ठाऊक नाही. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांनी यासंबंधी निर्णय घेतला होता. तो त्यांचा अधिकार आहे. समिती शिफारस करते त्यानुसार निर्णय होतो. ‘काहींना स्थगिती दिली’, असे आज मी वाचले आहे.
३. २२१ कोटी रुपयांचा नागरी सहकारी बँकांचा घोटाळा समोर आणण्याचे काम प्रसिद्धीमाध्यमांनी केले आहे; मात्र साडेतीन सहस्रांपेक्षा अधिक ठिकाणी राष्ट्रीयीकृत बँकांचा ६७ सहस्र कोटी रुपयांचा घोटाळा याच काळात झाला. हे प्रमाण एकूण घोटाळ्याच्या ९० टक्के आहे आणि नागरी सहकारी बँकांचे प्रमाण पाव टक्का आहे.
आघाडी सरकारमधील काही मंत्र्यांनी त्यांची देयके सरकारी तिजोरीतून घेतली आहेत, या संदर्भात विचारले असता अजित पवार म्हणाले, ‘‘मी खासगी रुग्णालयात गेलो, तेव्हा माझे देयक मीच भरले होते. ज्या मंत्र्यांनी अशा प्रकारे देयक घेतले त्यांनाच हे विचारणे अपेक्षित होते. मंत्री असतांना सरकारचा पैसा खर्च करण्याऐवजी स्वत:चा पैसा व्यय करायला हवा होता.’’