मशिदींवरील ध्वनीक्षेपकांचे परिणाम आणि न्यायालयीन निवाडे

ध्वनीक्षेपक वापरणे, हा राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय

१. राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील ध्वनीक्षेपक काढण्याविषयी दिलेल्या चेतावणीचे पडसाद देशभर उमटणे

गुढीपाडव्याच्या दिवशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे मशिदींमध्ये लावलेले ध्वनीक्षेपक काढण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर राज्यातच नाही, तर इतर राज्यांतही या मागणीचे लोण पसरले आहे. काही दिवसांनी कर्नाटकातील बजरंग दल आणि श्रीराम सेना या हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनीही मशिदींवरील ध्वनीक्षेपक हटवण्याची मागणी केली आहे. ‘ध्वनीक्षेपकांवरून अजान देणे बंद केले नाही, तर मशिदींसमोर मोठ्या आवाजात हनुमान चालिसा लावण्यात येईल’, अशी चेतावणी या संघटनांनी दिली आहे. त्यानंतर देशभरात ध्वनीक्षेपकावरून हनुमान चालिसा लावण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात तर मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी हनुमान चालिसा लावल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘धार्मिक कार्यक्रम आणि सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनीक्षेपक वापरण्यावर काही नियम आहेत का ?’ असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात आधीही न्यायालयांमध्ये मशिदींवरील ध्वनीक्षेपक काढण्यासाठी याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत आणि त्यावर न्यायालयाने निवाडे दिले आहेत.

२. कायद्याने सार्वजनिक ठिकाणांवरील आवाजाविषयी घालून देण्यात आलेले विविध प्रकारचे निर्बंध

यासंदर्भात वर्ष २००० मध्ये ‘ध्वनीप्रदूषण अधिनियम आणि नियंत्रण’ नावाचा एक कायदा निर्माण करण्यात आला आहे. हा कायदा वर्ष १९८६ मध्ये निर्माण झालेल्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत येतो. या कायद्यातील ५ व्या तरतुदीनुसार ध्वनीक्षेपक आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरील आवाज यांच्यावर विविध प्रकारचे निर्बंध लावण्यात आले आहेत.

अ. सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या आवाजातील कोणत्याही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यासाठी आणि ध्वनीक्षेपक लावण्यासाठी प्रशासनाकडून लेखी संमती घेणे आवश्यक आहे.

आ. सार्वजनिक ठिकाणी रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत कोणत्याही स्वरूपाचे ध्वनीक्षेपक वाजवता येणार नाहीत.

इ. नियमानुसार राज्य सरकारला रात्री १२ वाजेपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी या कार्यक्रमांसाठी अनुमती देता येऊ शकते; पण वर्षातून केवळ १५ दिवसच अशा प्रकारची अनुमती देता येऊ शकते.

ई. राज्य सरकार क्षेत्रानुसार कोणत्याही ठिकाणाला औद्योगिक, व्यावसायिक किंवा निवासी क्षेत्र घोषित करू शकते. तसा अधिकार राज्य सरकारकडे असतो. रुग्णालय, न्यायालय आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या १०० मीटरपर्यंतच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे सार्वजनिक कार्यक्रम करता येऊ शकत नाहीत; कारण सरकार या क्षेत्रांना ‘शांतता क्षेत्र’ घोषित करू शकते.

उ. या नियमांनुसार या ठिकाणी ध्वनीक्षेपकाच्या आवाजाची मर्यादा ही १० डेसिबलपेक्षा अधिक असू शकत नाही. तसेच निवासी भागांमध्ये आवाजाची पातळी ही सकाळी ६ ते रात्री १० पर्यंत ५५ डेसिबल आणि रात्री १० ते सकाळी ६ पर्यंत ४५ डेसिबलपर्यंतच ठेवता येते.

ऊ. या कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे. हे नियम मोडल्यास ५ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा १ लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात. देशातील विविध राज्यांनी आवाजाची निरनिराळी पातळी निश्चित केली आहे, तरी कुठेही ७० डेसिबलहून अधिक आवाजाला मान्यता नाही.

३. ध्वनीक्षेपकाच्या आवाजावर नियंत्रण ठेवण्याविषयी भारतातील विविध न्यायालयांचे निवाडे

मशिदींमध्ये ध्वनीक्षेपकाच्या वापरावर बंदी घालण्यासाठी काही राज्यांतील उच्च न्यायालयांमध्ये अलीकडेच विविध जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत. न्यायालयांनी यापूर्वीही या समस्येचे निराकरण केले आहे. याविषयी देशातील विविध न्यायालयांनी दिलेले निवाडे येथे देत आहोत.

अ. ऑक्टोबर २००५ मधील सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा : २८ ऑक्टोबर २००५ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षातील १५ दिवस सणासुदीच्या प्रसंगी मध्यरात्रीपर्यंत ध्वनीक्षेपक वापरण्याची अनुमती दिली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश आर्.सी. लाहोटी आणि न्यायमूर्ती अशोक भान यांच्या खंडपिठाने राज्यांना उत्सव अन् धार्मिक प्रसंगी मध्यरात्रीपर्यंत ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्यासह ध्वनीप्रदूषणाचे नियम शिथिल करण्याची अनुमती देणाऱ्या वैधानिक नियमाची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली.

आ. ऑगस्ट २०१६ मधील मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा : ऑगस्ट २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ध्वनीक्षेपकाचा वापर करणे, हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला होता. या वेळी ‘ध्वनीक्षेपक किंवा ‘पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीम’ (सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनीक्षेपक यंत्रणा) वापरण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ द्वारे प्रदान केलेला मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा कोणताही धर्म किंवा संप्रदाय करू शकत नाही’, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.

इ. जून २०१८ मधील उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निवाडा : २६ जून २०१८ या दिवशी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने ध्वनीक्षेपकासाठी ५ डेसिबल मर्यादा निश्चित केली. तसेच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले की, दिवसाही ध्वनीक्षेपकाचा उपयोग वापरकर्त्यावर अवलंबून असेल आणि आवाजाची पातळी ५ डेसिबलपेक्षा अधिक नसेल.

ई. सप्टेंबर २०१८ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निर्देश : सप्टेंबर २०१८ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रात्री १० नंतर ध्वनीक्षेपक वापरण्यास बंदी घातली होती. ‘अधिकाऱ्यांनी ध्वनीक्षेपकावर बंदी घालतांना सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनीक्षेपक लावण्याविषयी अनुमती देतांना योग्य आवाजाची पातळी निर्देश करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली पाहिजेत’, असे निर्देश कर्नाटक उच्च
न्यायालयाने दिले.

उ. जुलै २०१९ मधील पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निवाडा : जुलै २०१९ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने धार्मिक संस्थांसह सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनीक्षेपकाच्या वापरावर बंदी घातली. न्यायालयाने सांगितले की, सार्वजनिक प्रणाली केवळ पूर्वानुमतीने वापरली जाऊ शकते आणि आवाजाची पातळी कधीही अनुमती असलेल्या मर्यादेहून अधिक नसावी.

ऊ. मे २०२० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा : १५ मे २०२० या दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असे ठरवले की, मशिदीमधून कोणतीही व्यक्ती कोणतेही उपकरण किंवा ध्वनीक्षेपक न वापरता अजान वाचू शकतो.

ए. नोव्हेंबर २०२१ मधील कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निवाडा : नोव्हेंबर २०२१ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मशिदींमध्ये कोणत्या कायद्याच्या अंतर्गत ध्वनीक्षेपकाला अनुमती दिली आहे आणि त्यांचा वापर प्रतिबंधित करण्यासाठी काय कारवाई केली जात आहे ? हे स्पष्ट करण्यास सांगितले.

(साभार – दैनिक ‘लोकसत्ता’चे संकेतस्थळ)