असामाजिक आणि प्रक्षोभक पद्धतीने बातम्या प्रसारित न करण्याच्या संदर्भात केंद्रशासनाचे प्रसारमाध्यमांना सूचनापत्र
अशा सूचना शासनाला का द्याव्या लागतात ? लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या आणि स्वत:ला मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे म्हणून मिरवणार्‍यांच्या हे लक्षात का येऊ नये ? पत्रकारितेची पत कोणत्या थराला गेली आहे, हे लक्षात येण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे आहे !
नवी देहली – रशिया-युक्रेन युद्ध, देहलीतील जहांगीरपुरी संबंधीचे प्रकरण, तसेच धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांचा वाद यांविषयी विविध वृत्तवाहिन्यांवर चालू असलेल्या चर्चासत्रांच्या भाषेवरून सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाने आक्षेप घेतला आहे. मंत्रालयाने वृत्तवाहिन्यांना सूचनापत्र जारी केले असून ‘प्रक्षोभक, असामाजिक, तसेच असंसदीय पद्धतीने मथळे देण्यात येऊ नये’, असा आदेश दिला आहे. केंद्रशासनाने ‘केबल टेलिविजन नेटवर्क (रेग्युलेशन ऍक्ट) १९९५’च्या आदेशाचे पालन करण्याचे सर्व वृत्तवाहिन्यांना सांगितले आहे. तसेच या आदेशांचे पालन न करणार्‍या वृत्तवाहिन्यांवर बंदीही लादली जाऊ शकते, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
I&B Ministry issues advisory to private channels asking them to refrain from using scandalous headlines. pic.twitter.com/bM4ce4UjkY
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) April 23, 2022
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या अनुषंगाने खोटे दावे, तसेच सातत्याने आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था यांनी दिलेल्या माहितीचे चुकीच्या पद्धतीने वृत्तांकन करणे, असे होणे अयोग्य आहे. पत्रकार आणि वृत्तनिवेदक यांच्याकडून त्यांना आवडेल तसे आणि कपोलकल्पित गोष्टींचे प्रसारण करण्यात येऊ नये, असेही जारी करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे.