पेरू देशाचे स्वागतार्ह पाऊल !

बलात्कार ही घटना भारतात सर्वांसाठी नित्याचीच झाली आहे. लहानमोठ्या वयाच्या सर्वच वयोगटाच्या महिलांवर सध्या बलात्कार होतात. बलात्काराची एखादी मोठी घटना घडली, तर तिच्या निषेधार्थ संपूर्ण समाज एकवटतो, मेणबत्ती मोर्चे निघतात, आंदोलने केली जातात आणि एका आठवड्यानंतर तो विषय पूर्णपणे मागे पडतो. या विषयाचा चावूनचावून चोथा झाला की, मग कोणकुठले बलात्काराचे प्रकरण सर्वजण विसरूनही जातात. त्याकडे पहायला कुणाला वेळ नसतो किंवा त्याविषयीचे वृत्त प्रसिद्ध करायला जागाही नसते. असे वारंवार घडते; पण यामागील कारण कुणी जाणून घेतो का ? तर नाही. बलात्काऱ्याला वेळीच शिक्षा न होणे ही स्थिती या वाढत्या आणि वारंवार होणाऱ्या बलात्काराच्या घटनांना कारणीभूत आहे. भारत सरकारने याकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास पुढील काळात हे बलात्कारी देशात हैदोस घालतील. हे टाळण्यासाठी पेरू देशाचे उदाहरण समोर ठेवायला हवे. ‘पेरू’ या देशाने अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांचे ‘केमिक कॅस्ट्रेशन’ (औषधांचा वापर करून बलात्काऱ्याची लैंगिक उत्तेजना नष्ट करणे) करण्याविषयीचे एक विधेयक संमत करण्याच्या दृष्टीने ते संसदेत मांडले आहे. संसदेची अनुमती मिळाली, तर त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्यानंतर बलात्काऱ्यांच्या कृत्याला आपोआपच आळा बसेल. पेरू देशात ४८ वर्षीय व्यक्तीने ३ वर्षीय बालिकेवर बलात्कार केल्याची घटना नुकतीच घडली. भारताप्रमाणे तेथेही ‘अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी’, अशी मागणी करण्यात आली. यानंतर अल्पावधीतच सरकारने वरील प्रकारचा निर्णय घेण्याचे धाडसी पाऊल उचलले. यामुळे तेथील मुली आणि महिला अशा सर्वांनाच दिलासा मिळाला आहे. सरकारप्रती त्यांना विश्वासही वाटत आहे. काही प्रमाणात तरी सुरक्षिततेची भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. ‘या विधेयकानुसार बलात्काऱ्याला प्रथम कारावासाची शिक्षा देण्यात येईल. ती पूर्ण झाल्यावर रसायन टोचून त्याचे लैंगिक खच्चीकरण केले जाईल’, अशी माहिती पेरूचे न्यायमंत्री फेलिक्स चारो यांनी दिली. इतक्या मोठ्या कठोर शिक्षेचा भारतात अवलंब केला जाऊ शकतो का ? आपल्याकडे नुसता हा विषय जरी काढला, तरी मानवाधिकारवाले एकत्र येऊन बलात्काऱ्यांचीच बाजू घेण्यात धन्यता मानतील. स्त्रियांच्या सुरक्षिततेविषयी कुणालाही देणेघेणे उरलेले नाही. त्यामुळे बलात्काराची विकृती रोखणे तर दूरच; पण बलात्काऱ्यांच्या मानसिकतेचे समर्थन करण्याचीच प्रौढी मिरवली जाईल. इतका कठोर निर्णय घेणे भारताच्या तुलनेत लहान असणाऱ्या पेरूसारख्या देशाला जमते, तर विकास आणि स्वयंपूर्णता यांकडे वाटचाल करणाऱ्या भारताला का जमू शकत नाही ? याचा सरकारने विचार करायला हवा. मध्यंतरी महाराष्ट्र सरकारने महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात ‘शक्ती’ कायदा संमत केला. केवळ कायदे संमत करून उपयोग नाही, तर त्यांची कठोर कार्यवाहीही होत आहे का ? हेसुद्धा पहायला हवे. एकाही स्त्रीवर बलात्कार होणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.

धर्माचरण आणि संस्कार आवश्यक !

‘पेरू देशात अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याच्या या घटनेने एवढे वादळ उठणे आणि गुन्हेगाराचे लैंगिक खच्चीकरण करण्याचे विधेयक संमत होणे, हे कठोर शिक्षेच्या दृष्टीने उचललेले स्वागतार्ह पाऊलच आहे’, असे म्हणावे लागेल. अनेक ख्रिस्ती राष्ट्रांतील चर्चमध्ये नन आणि अल्पवयीन मुले यांच्यावरील अत्याचारांची प्रकरणे पुढे आली आहेत. कित्येक पाद्र्यांवर नन आणि अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे आरोप आहेत. ज्यांच्या धार्मिक स्थळाची पार्श्वभूमीच अत्याचाराच्या कुप्रथेने बरबटलेली आहे, तेथील जनतेवर सुसंस्कृत आणि नैतिकता यांचे काही संस्कार होतील, ही कशी काय अपेक्षा करणार ? याउलट भारतीय संस्कृतीला मर्यादाशील, नीतीमान आणि त्यागी महापुरुषांचा इतिहास अन् वर्तमान आहे. अशी संस्कृतीच समाजाला नीतीमान समाजनिर्मितीचे धडे देऊन आदर्श समाजाची निर्मिती करू शकते. अत्याचारमुक्त समाजासाठी कडक शिक्षा ही एक उपाययोजना आहे; परंतु मुसलमानांच्या ज्या देशांत शरियतनुसार कायदे केलेले आहेत, तेथे बलात्कार करणाऱ्यांसाठी अतीकडक शिक्षा आहेत. अर्थात् तेथील गुन्हे बंद झाले आहेत, असे नाही. त्यामुळे नीतीमान आणि संयमी नागरिक असलेला समाजच अत्याचारमुक्त असू शकतो. आर्य चाणक्य यांनी आमच्या आदर्श राष्ट्राचा मूलमंत्रच ‘राज्यस्य मूलं इंद्रिय जयः ।’ (अर्थ : इंद्रियांवर विजय मिळवणे हे राज्याचे मूळ आहे) हा दिला आहे. हा इंद्रियनिग्रह भारतीय संस्कृतीच्या आध्यात्मिक संस्कृतीत, तसेच धर्माचरणातही आहे. दुर्दैवाने आज भारतातही पाश्चात्त्य संस्कृतीच्या अंधानुकरणामुळे चंगळवादाचा परिपोष झाला आहे. त्याचे प्रमाण इतके वाढले आहे की, ‘स्त्रियांनी स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी अंगप्रदर्शन करणारी वस्त्रे परिधान करू नयेत’, असे सांगणेही आज जणू गुन्हा झाला आहे. ‘सातच्या आत घरात’ येण्याची पद्धत दोन-तीन दशकांपूर्वीच बंद झाली आहे. भारतात काही मासांच्या बालिकांपासून ८० वर्षांच्या वृद्धेपर्यंतच्या स्त्रिया आजही असुरक्षित आहेत. रामराज्य हे स्त्रियांसाठी सुरक्षित राज्य होते. असे रामराज्य परत येण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालये येथूनच धर्माचरणाचे संस्कार करणे, थोडक्यात समाजाकडून साधना करून घेणे अपरिहार्य आहे. विद्यार्थीदशेपासून धर्माचरण करून घेणारी गुरुकुल शिक्षणपद्धत इंग्रजांनी उद्ध्वस्त केली आणि काँग्रेससाठी तर ती वर्ज्यच होती. त्यामुळे त्यांनी त्या पद्धतीचा अंगीकार करणे शक्यच नव्हते. आदर्श शिक्षणपद्धतीअभावी देशाची झालेली अतोनात हानी कधीही भरून न निघणारी आहे. तिचे परिणामही आज भारतीय समाज भोगत आहे. आज साधना किंवा उपासना करणाऱ्या धर्माचरणी समाजाची निर्मिती हाच स्त्रियांवरील अत्याचार रोखण्याचा अंतिम उपाय आहे. हे लक्षात घेऊन लहानपणापासूनच मुलांना नैतिकतेचे आणि धर्माचरणाचे शिक्षण देण्यासाठी सरकारने पावले उचलणे आवश्यक आहे.