राज्यातील आंदोलनाचे सर्व खटले २ आठवड्यांत निकाली काढा ! – संभाजीनगर खंडपिठाचा आदेश

शासन आदेशाकडे दुर्लक्ष ?

राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना यांच्याद्वारे सार्वजनिक हिताच्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बंद, घेराव घालणे, मोर्चा काढणे, निदर्शने आदी प्रकारची आंदोलने केली जातात. काही ठिकाणी आंदोलकांच्या विरोधात गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत; मात्र असे खटले मागे घेण्यात यावेत, असे आदेश ७ जुलै २०१०, १२ जानेवारी २०१५, १४ मार्च २०१६ आणि वर्ष २०१७ मध्ये राज्य सरकारने दिले होते. असे असूनही यावर कारवाई झाली नाही. या विरोधात शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता अजित काळे यांनी १५ ऑक्टोबर २०१८ आणि ९ डिसेंबर २०१९ या दिवशी शासनाला विनंती करून शासनाने याविषयी कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे अधिवक्ता काळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट करून या शासन निर्णयाप्रमाणे प्रलंबित असलेली प्रकरणे तात्काळ काढून घेण्याच्या संदर्भात विनंती केली आहे.