अनधिकृतांचे पाठीराखे !

सध्या देहलीतील जहांगीरपुरीमध्ये चालू असलेली अतिक्रमणविरोधी कारवाई देशभर चर्चेचा विषय ठरली आहे. याच जहांगीरपुरीतील धर्मांधबहुल भागातून नुकतीच हनुमान जयंतीची मिरवणूक निघाली, तेव्हा दगडफेक करण्यात आली होती. या दगडफेकीत अनेक पोलीसही घायाळ झाले. त्यानंतर भाजपशासित देहली महानगरपालिकेने या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे मनावर घेतले आणि त्यांच्यावर बुलडोझर फिरू लागला. मुळात अनधिकृत बांधकामे होऊच नयेत, यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने दक्ष असणे आवश्यक होते. असे असले, तरी विलंबाने का होईना, महानगरपालिकेने उचललेले ‘बुलडोझर’चे पाऊल स्वागतार्ह होते; मात्र प्रशासनाने धडक कारवाई चालू करताच अनेक काँग्रेसी, साम्यवादी आदींना पोटशूळ उठला आणि त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. याचे कारण जहांगीरपुरीतील अनधिकृत बांधकामांपैकी बहुतांश बांधकामे धर्मांधांची आहेत. येथे अनेक रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर रहात असल्याचाही आरोप आहे. या कारवाईच्या विरोधात ‘जमियत-ए-हिंद’ या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका प्रविष्ट केली आणि त्याचा युक्तीवाद काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अधिवक्ता कपिल सिब्बल अन् दुष्यंत दवे यांनी केला. न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामे पाडण्याच्या कारवाईवर २ आठवड्यांची स्थगिती आणली आहे. या निमित्ताने एकूणच अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

अनधिकृत बांधकामे ही एक देशव्यापी समस्या आहे. ती जटील होण्यामागे राजकारण्यांची मतपेढी, हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. ‘मानवतेच्या नावाखाली अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांना पाठीशी घातले की, निवडणुकीच्या वेळी अशांची मते कामी येतील’, या विचारांनी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी त्याकडे कानाडोळा करतात. आतापर्यंत अनेक वेळा अनधिकृत बांधकामे नियमितही करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात प्रथम वर्ष १९९५ पर्यंत झोपडपट्ट्या अधिकृत करण्यात आल्या आणि नंतर त्याला ५-५ वर्षांची मुदतवाढ मिळत गेली. आताही वर्ष २०२० पर्यंतची बांधकामे अधिकृत करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत; पण अशाने मूळ समस्या सुटत नाही, उलट दिवसागणिक अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढतच आहे. मुळात अतिक्रमणे होऊ न देण्याचे दायित्व स्थानिक प्रशासनाचे आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होईपर्यंत प्रशासन झोपलेले असते का ? हा खरा प्रश्न आहे. असे अनधिकृत बांधकाम करणे, हे एकट्या-दुकट्याचे काम निश्चितच नाही. त्यासाठी कुठली साखळी कार्यरत आहे का ? त्यात कोणकोणते अधिकारी आणि नेते आहेत ? आदींची चौकशी करणे आवश्यक आहे. अधिकारी आणि नेते यांच्या अर्थपूर्ण तडजोडीतून अशी बांधकामे होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव प्रथम त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. शासनकर्त्यांनी खरेतर लोकप्रिय नाही, तर जनहितकारी निर्णय घेणे आवश्यक असते; पण मतांच्या लालसेत आकंठ बुडालेले राजकारणी आणि धृतराष्ट्र-गांधारी वृत्तीचे प्रशासकीय अधिकारी राष्ट्रहितार्थ कठोर निर्णय घेतील, ही अपेक्षाच व्यर्थ आहे. स्वतःच्या वैयक्तिक जागेत इंचभर अतिक्रमण झाले, तरी ते सहन करू न शकणाऱ्या व्यक्ती सरकारी किंवा सार्वजनिक भूमीत कोसो मीटरचे अतिक्रमण झाले, तरी त्याच्या निर्मूलनासाठीचे स्वतःचे अधिकार वापरण्यास उदासीन असतात, हे धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचे अपयश आहे. देशाचे कायदे धाब्यावर बसवून अनधिकृत बांधकामे केली, तर ती लोकांची असाहाय्यता; मात्र अशा अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली, तर तो उद्दामपणा, हा कुठला तर्क ? अनधिकृत बांधकामे करतांना प्रशासकीय अनुमती घ्यायची नाही; मात्र ती पाडतांना ‘नोटिसां’चा सोपस्कार पार पाडायचा, असे का ?

लोकप्रतिनिधींचा समाजद्रोह !

अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी ती झाल्याचे लक्षात आल्यावर भुईसपाट करणे आणि संबंधितांना तात्काळ कठोर शिक्षा करणे, हाच अतिक्रमणाच्या समस्येवरील प्रभावी उपाय आहे. तसे केले, तरच भविष्यात कायद्याचा धाक निर्माण होऊन अनधिकृत बांधकामांना लगाम बसू शकतो. गुन्हेगारांवर थातुरमातुर कारवाई केली, तर गुन्हे थांबणार कधी ? अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, यासाठी ती अधिकृत करणे, हा खरा उपाय नाही. असे करणे म्हणजे उत्तीर्णांची संख्या वाढवण्यासाठी अनुत्तीर्ण होण्याचे निकष शिथिल करण्यासारखे आहे ! जहांगीरपुरीतील कारवाईच्या संदर्भात न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश दिल्यानंतर तो प्रत्यक्ष प्राप्त होईपर्यंत महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी कारवाई चालूच ठेवली होती. त्यावर साम्यवादी नेत्या वृंदा करात यांनी थयथयाट करत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून कारवाई थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले. ही मंडळी अशी धडपड अनधिकृत बांधकामे होऊच नयेत, यासाठी का दाखवत नाहीत ? हा प्रश्न आहे. असाच प्रकार पुण्यातील एका अनधिकृत प्रार्थनास्थळाच्या संदर्भात पूर्वी घडला होता. महानगरपालिकेच्या जागेत अतिक्रमण करून बांधलेले हे प्रार्थनास्थळ पाडण्यासाठी प्रशासन गेले असता काँग्रेसचा तत्कालीन नेता तेथे आला आणि त्याने ‘आधी माझ्यावर बुलडोझर चालवा’, अशी भूमिका घेतली. शासनाचे प्रतिनिधीच जर सरकारी भूमीवरील अतिक्रमण हटवण्याला विरोध करत असतील, तर ‘हा कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार’ नव्हे का ? आज प्रार्थनास्थळांवरील अनधिकृत भोंगे काढून टाकण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नसतांना त्याविषयी कुणी चकार शब्द काढत नाही. यावरून कथित पुरो(अधो)गामी टोळीची दुटप्पी वृत्ती दिसून येते. अनधिकृतांचे पाठीराखे असणाऱ्यांवर खरेतर सर्वप्रथम कारवाई करायला हवी.

अनधिकृत बांधकामांमुळे नागरी सोयीसुविधांवर ताण पडतो. ही समस्या केवळ नगरनियोजनाशी संबंधित नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. अशा ठिकाणांहून देशविरोधी कारवाया चालत असल्याचे आतापर्यंत अनेकदा उघड झाले आहे. जहांगीरपुरीतील दंगल हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. त्यामुळे ही समस्या केवळ अनधिकृत बांधकामाच्या दृष्टीने न हाताळता राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हाताळणे, ही काळाची आवश्यकता आहे !