देशातील ५ कोटी घुसखोरांना बाहेर काढण्याची मागणी करणारी याचिका ५ वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित
देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांचे याचिकेवर मौन !
नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देशातील ५ कोटी घुसखोरांना देशातून हाकलण्याची विचारणा करणारी याचिका वर्ष २०१७ पासून प्रलंबित आहे. या याचिकेवर न्यायायलयाने केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि देशातील सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते, परंतु अद्याप त्यावर उत्तर देण्यात आलेले नाही. हे कठोर असले, तरी हे १०० टक्के सत्य आहे, असे ट्वीट अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय यांनी करत त्यांचा संताप व्यक्त केला आहे.
दिल्ली : जहांगीरपुरी के बाद एक बार फिर चर्चा में अवैध घुसपैठ
मामले में लंबित है अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय की याचिका, केंद्र और राज्य सरकार आज तक पेश नहीं कर पाई जवाब, 2017 में अवैध घुसपैठ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका…#SupremeCourt #JahagirpuriViolence #Delhi pic.twitter.com/RBVJ2Fsesm
— First India News (@1stIndiaNews) April 21, 2022
संपादकीय भूमिका
|