मुसलमान गृहस्थाला बहिष्कृत केल्याच्या विरोधात केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निवाडा !
मुसलमान समाजामध्ये निघत असलेले अलिखित फतवे आणि समान नागरी कायद्याची आवश्यकता !
१. सहधर्मियांकडून बहिष्कृत करण्यात आल्याप्रकरणी पी.व्ही. कासीम अनाथू यांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका करणे
केरळातील काक्कातीरी, पल्ल्क्कड येथील मुसलमान गृहस्थ पी.व्ही. कासीम अनाथू यांनी वक्फ बोर्ड आणि ‘वक्फ ट्रिब्युनल एर्नाकुलम्’ यांच्या निवाड्याविरुद्ध केरळ उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. ‘काक्कातीरी येथील ‘महालु समिती जुम्मा मशिदी’ने मला बहिष्कृत केले’, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अनाथू यांना बहिष्कृत करण्याविषयी महालू समितीचा थेट लेखी आदेश (फतवा) नव्हता; मात्र प्रार्थनेसाठी मशिदीत गेल्यानंतर सहधर्मीय त्यांच्याशी फटकून वागत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. या फतव्याला केरळमध्ये ‘ओरीविलाकू’ असे म्हणतात. याविषयी त्यांनी वक्फ बोर्ड आणि ‘वक्फ ट्रिब्युनल एर्नाकुलम्’ यांच्याकडे दाद मागितली; पण तेथे न्याय न मिळाल्याने त्यांनी केरळ सरकार, वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्युनल एर्नाकुलम्, काक्कातीरीची जुम्मा मशीद, महालु समिती आणि इतर यांना प्रतिवादी करून उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली.
२. कासीम यांनी केरळ उच्च न्यायालयात म्हणणे मांडणे; पण विषय गंभीर असूनही वक्फ बोर्ड आणि प्राधिकरण यांनी त्याकडे लक्ष न देणे
केरळ उच्च न्यायालयात म्हणणे मांडतांना कासीम यांनी म्हटले, ‘‘कोणताही लेखी आदेश नसला, तरी मशिदीत मला ज्या प्रकारची मला वागणूक मिळते, त्यावरून मला बहिष्कृत केल्याची निश्चिती झाली. ही वागणूक माझ्यासाठी जीवघेणी आणि अपमानास्पद असते. माझी मुले–मुली लग्नाच्या वयाची आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांचे लग्न करणे अवघड जाईल. असे वागणे हे राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. त्यामुळे मला वाळीत टाकू नये आणि मशिदीचा निर्णय रहित व्हावा.’’ हे प्रकरण एवढे गंभीर असतांना त्याकडे वक्फ बोर्ड आणि प्राधिकरण यांनी लक्ष दिले नाही किंवा त्यामागे ‘मौलवींनी दिलेले फतवे मुसलमानांनी पाळावेत’, हा दृष्टीकोन असावा.
३. केरळ उच्च न्यायालयाने विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन निवाडा करणे
केरळ उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात सांगितले, ‘वक्फ ट्रिब्युनल एर्नाकुलम्’च्या निकालपत्रातील परिच्छेद क्रमांक १० वरून सहज लक्षात येते की, कासीम यांना बहिष्कृत करण्याची ‘अलिखित’ किंवा ‘अघोषित’ घोषणा करण्यात आली असून मुसलमान त्याची कार्यवाही करत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या २ न्यायमूर्तींमध्ये एक न्यायमूर्ती हे मुसलमान समाजाचे होते. त्यामुळे त्यांना वक्फ बोर्ड आणि ‘वक्फ ट्रिब्युनल’ यांच्या निकालपत्रातील मेख त्वरित समजली.
न्यायमूर्ती म्हणतात, ‘‘मौलवींचा जरी कुठलाही ‘लिखित’ किंवा ‘घोषित’ निर्णय नसला, तरी ज्या पद्धतीची वागणूक कासीम यांना दिली जाते, त्यावरून त्यांना मौलवींच्या फतव्यामुळे वाळीत टाकले आहे, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे हा घटनाबाह्य आदेश रहित करण्यात येतो.’’ न्यायालय म्हणते, ‘सामाजिक बहिष्कृती ही वाईट प्रथा आहे. घटनेने प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार दिले आहेत; पण या फतव्यामुळे त्याचे हनन होते.’
४. तलाक आणि ‘निकाह अल् मुट्टाह’ (टीप) या प्रथांना मुसलमान महिलांचा विरोध
अशा बहिष्कृतीच्या फतव्यांच्या विरोधात ‘निसा प्रोग्रेसिव्ह महिला फोरम’च्या अंतर्गत १२.५.२०१९ या दिवशी कोझिकोड येथे मुसलमान महिलांनी धरणे आंदोलन केले. त्यात तलाक (तीन तलाक म्हणजेच मुसलमानांमध्ये पतीने पत्नीला तीन वेळा ‘तलाक तलाक तलाक’ म्हटल्यावर घटस्फोट होतो. मुसलमानांमध्ये याला ‘तीन तलाक’ असे म्हटले जाते.) आणि ‘निकाह अल् मुट्टाह’ (टीप : या प्रथेला अरबी विवाह असेही म्हटले जाते. यामध्ये इस्लामी देशातील अरबी लोकांशी मुसलमान मुलीचा विवाह करून दिला जातो. काही दिवसांनी ती व्यक्ती त्या मुलीला तलाक देते आणि तिला पैसे देऊन ते परत त्यांच्या देशात निघून जातात.) या प्रथांना विरोध करण्यात आला.
फोरमच्या अध्यक्षा सुहारा म्हणाल्या, ‘‘एका मुसलमान महिलेला तिच्या नवर्‍याने तोंडी तलाक (घटस्फोट) दिला. नातेवाइकांच्या मध्यस्थीमुळे त्यांच्यात तडजोड झाली आणि पती–पत्नी पुन्हा एकत्रितपणे नांदू लागले. ‘तलाक झाल्यावर ते एकत्र कसे नांदतात ?’, असा मौलवींचा आक्षेप होता. मौलवींच्या मते, जोपर्यंत ‘निकाह अल् मुट्टाह’ प्रथा पाळली जात नाही, तोपर्यंत पुनर्मिलनाला मान्यता नाही. त्यामुळे ही बहिष्कृती ! महिलांचे म्हणणे असे होते की, ‘निकाह अल् मुट्टाह’ प्रथेमुळे महिलांचे लैंगिक शोषण होते. त्याच्या नावाखाली महिलांवर लैंगिक अत्याचार होतात. त्यामुळे या प्रथेला मुसलमान महिलांचा विरोध आहे आणि अशी अभद्र परंपरा मान्य नाही.’’ मौलवींच्या फतव्यामुळे मुसलमान महिलांना अशा गोष्टी भोगाव्या लागतात; परंतु अशा अभद्र प्रथांच्या विरोधात साम्यवादी सरकारे आणि तथाकथित पुरोगामी तोंडात गुळणी धरून बसतात. पत्रकारिता जाणूनबुजून अशा विषयात लक्ष घालत नाही. त्यामुळे हे अपप्रकार चालूच रहातात. त्याविरुद्ध कुणीही आवाज उठवत नाही; मात्र कासीम यांच्यासारख्या काही व्यक्ती उच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन न्याय मिळवतात.
५. निकालपत्राद्वारे अनेक कुप्रथा समोर आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तलाक अवैध ठरवणे
या सर्व प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर्ष २०१७ मधील तोंडी तलाकला अवैध ठरवणार्‍या निकालपत्राची आठवण होते. या निकालपत्रात शायेरा बेगम हिने अनेक कुप्रथा पुढे आणल्या. या सर्व गोष्टी न्यायालयासमोर मांडल्यानंतर मौलवींचा हेकेखोरपणा, मुसलमान महिलांवर होणारे अत्याचार आदी गोष्टी पुढे आल्या. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तलाक अवैध ठरवला. त्यानंतर केंद्र सरकारने ‘तिहेरी तलाक हा दंडनीय गुन्हा असून कायद्याने अवैध कृत्य आहे’, असे घोषित केले.
६. समान नागरी कायदा लागू केल्यास फतवे काढण्याच्या अपप्रवृत्तींना आळा बसेल !
भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे झाली, तरी समाजातून बहिष्कृत करण्यासारख्या चुकीच्या गोष्टी अजूनही चालू आहेत; परंतु ते कोणत्या धर्माचे आहेत, यावरून प्रसिद्धी द्यायची कि नाही, हे ठरवले जाते. जेव्हा धर्मांधांचे तथाकथित धार्मिक गुरु असे करतात, तेव्हा त्याला कुठेही विरोध होत नाही. धर्मांधांचे लांगूलचालन करण्यासाठी येथील तथाकथित पुरोगामी आणि राजकारणी गप्प रहातात. वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रे हेही त्याला प्रसिद्धी देत नाहीत. यामुळे अशा प्रकारचे फतवे निघत रहातात. कासीम यांच्यासारख्या काही व्यक्ती अशा गोष्टी न्यायालयासमोर आणतात आणि न्याय मिळवतात, हेही नसे थोडके ! यासाठी समान नागरी कायदा लागू करावा. त्यामुळे समांतर प्रशासन, समांतर न्यायव्यवस्था अशा प्रकारचे फतवे आदी अपप्रवृत्तींना आळा बसेल.
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१५.४.२०२२)