मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अवैध भोंगे हटवण्याच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या पोलिसांवर कठोर कारवाई करावी ! – संतोष पाचलग, याचिकाकर्ते

‘मशिदींवरील भोंग्यांवर न्यायालयाचा आदेश का लागू नाही ?’ या विषयावर ‘ऑनलाईन’ विशेष संवाद !

मुंबई – अवैध भोंग्यांच्या विरोधात आम्ही प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सर्व धार्मिक स्थळांवरील अनधिकृत भोंगे काढून टाकण्याचे स्पष्ट आदेश वर्ष २०१६ मध्ये दिले होते. असे असूनही त्याची कार्यवाही मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलीस यांनी केली नाही. त्यामुळे वर्ष २०१८ मध्ये आम्ही त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा अवमान याचिका प्रविष्ट केली. माहितीच्या अधिकाराखाली महाराष्ट्रातील पोलिसांकडून अनधिकृत भोंगे आणि ध्वनीक्षेपक यंत्रांविषयी माहिती मागवली असता केवळ ४० टक्केच जणांनी माहिती दिली. बाकीच्या पोलिसांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. ४० टक्केमधील २ सहस्र ९०४ ध्वनीक्षेपक अनधिकृत असून त्यातील १ सहस्र ७६६ भोंगे हे मशीद अन् मदरसे यांच्यावरील आहेत. त्यांची संख्या मुंबईत जवळजवळ ९०० हून अधिक आहे. खरे तर ही संख्या तिप्पट असू शकते. कोरोना काळात ही याचिका सुनावणीला आली नाही; मात्र जनतेला न्याय देण्यासाठी या अवमान याचिकेवर कामकाज करून नियमाचा भंग करणाऱ्या आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या पोलिसांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नवी मुंबईतील याचिकाकर्ते श्री. संतोष पाचलग यांनी केली आहे. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने १३ एप्रिल २०२२ या दिवशी आयोजित केलेल्या ‘मशिदींवरील भोंग्यांवर न्यायालयाचा आदेश का लागू नाही ?’, या ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादात ते बोलत होते.

न्यायालयाच्या आदेशावर कार्यवाही न होणे, हा न्यायालयाचा अवमानच ! – अधिवक्ता गौरव गोयल, सर्वोच्च न्यायालय

मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांच्या विरोधात न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर कार्यवाही होणे आवश्यक होते; मात्र तसे न झाल्याने हा न्यायालयाचा अवमान झालेला आहे. ज्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत भोंग्यांच्या विरोधात कारवाई केली नाही, त्यांच्या विरोधात न्यायालयाने आता कारवाई केली पाहिजे. मशिदींवरील भोंग्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात ध्वनीप्रदूषण होत आहे. तसेच यामुळे सर्व नागरिकांसह विद्यार्थ्यांनाही याचा त्रास होत आहे.

अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनासाठी अवैध भोंग्यांच्या समस्येवर तोडगा न काढणे ! – नरेंद्र सुर्वे, प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

मुसलमानांमध्ये वहाबी, सुन्नी, शिया, सलाफी आदी अनेक जाती असून ते एकमेकांच्या मशिदीत जात नाहीत. त्यामुळे एक अजान संपली की, दुसऱ्याची चालू होते. त्यामुळे ५ वेळा नव्हे, तर दिवसातून २५ हून अधिक वेळा अनधिकृत अजान मुसलमानेतर जनतेला नाहक ऐकावी लागते. हा बहुसंख्य हिंदू समाजावरील अन्याय आहे. त्यात ‘आमचा अल्लाच सर्वश्रेष्ठ आहे !’, असे सांगणे अन्य धर्मियांच्या भावना दुखावण्यासारखे आहे. अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनासाठी राजकीय नेते हे अवैध भोंग्यांच्या समस्येवर तोडगा काढत नाहीत.