आदिवासी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित

• खुलासा करण्याचे आदेश !  

• शिक्षण उपसंचालकांची महापालिका शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस !

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे आदिवासी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित रहात असतील, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कठोर कारवाई केली पाहिजे ! – संपादक 

नाशिक – सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती वर्ष २०१६-२०१७ ते वर्ष २०१९-२०२० या कालावधीमधील निधीची मागणी न केल्याने शहरातील आदिवासी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे किती आदिवासी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले आणि का राहिले ? याविषयी त्वरित खुलासा करा, तसेच वेळेत खुलासा न केल्यास महापालिका शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी चेतावणी शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण यांनी १५ एप्रिल या दिवशी नोटिसीद्वारे दिली आहे.

याविषयी महाराष्ट्र राज्य मान्य खासगी प्राथमिक शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर महासंघाच्या वतीने शिक्षण उपसंचालकाकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण यांनी आणि जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी यांनी महापालिका शिक्षण प्रशासनाधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर शिक्षणाधिकारी राजीव म्हसकर यांनी ही योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केली आणि अनुदानित, विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, जिल्हा परिषद, नगरपालिका अन् महापालिका शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते १० वीतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला; मात्र महापालिका शिक्षण विभागाने पात्र विद्यार्थ्यांच्या अनुदानाची मागणीच केली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागानेही साहाय्यक प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याकडे अनुदान मागणी नोंदवली नाही. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे विद्यार्थी त्यांच्या हक्काच्या शिष्यवृत्तीपासून वंचित रहात आहेत. त्यामुळे पालकही संतप्त झाले असून या प्रश्नी तात्काळ तोडगा काढावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही.