१९ एप्रिलपर्यंत महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त करण्याचा प्रयत्न चालू आहे ! – नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री

केंद्र सरकारच्या अकार्यक्षम कार्यपद्धतीमुळे कोळशाची समस्या उद्भवल्याचा आरोप !

मुंबई – गुजरातमधून ७६० मेगावॅट वीज खरेदी करण्यात आली आहे. वर्ष २०२५ पर्यंत राज्य सरकारकडे अतिरिक्त वीज असेल. लवकरच राज्य भारनियमनमुक्त करण्यावर सरकारचा भर आहे. १९ एप्रिलपर्यंत राज्य भारनियमनमुक्त करण्याचा प्रयत्न चालू आहे, असे वक्तव्य ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केले.

ते म्हणाले, ‘‘राज्यातील वीज पुरवठ्याची मागणी सुमारे २ सहस्र ७०० मेगावॅटपर्यंत वाढली आहे. नियमित पुरवठा आणि मागणी यांमुळे वीज उत्पादन क्षमतेत ३ सहस्र मेगावॅट इतकी तफावत येत आहे. केंद्र सरकारच्या अकार्यक्षम कार्यपद्धतीमुळे देशात कोळशाची मोठी समस्या उद्भवली. केंद्राच्या नियोजनाअभावी महाराष्ट्राला सध्या भारनियमनाचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने तात्काळ परदेशातून कोळसा आयात करावा.’’