महाराष्ट्र राज्याचे भारनियमन गर्तेत !

महाराष्ट्र राज्याची विजेची मागणी २८ सहस्र ५०० मेगावॅटपर्यंत पोचली असून तेवढे उत्पादन होत नसल्याने राज्यात भारनियमन चालू करण्यात आले आहे. ‘काही दिवसांतच ही मागणी ३० सहस्र मेगावॅटपर्यंत पोचणार असून गतवर्षीपेक्षा विजेची मागणी ८.२ टक्क्यांनी वाढली आहे’, असे सरकारने सांगितले आहे. अनेक शहरांमध्ये दिवसा किंवा रात्री ८ घंटे असे भारनियमन चालू करण्यात आले आहे.

अनेक वीजप्रकल्पात २ दिवस पुरेल एवढाच कोळसा साठा !

अनेक ठिकाणी वीजनिर्मिती करणाऱ्या औष्णिक प्रकल्पांमध्ये किमान २३ दिवस पुरेल एवढा कोळसा साठा अपेक्षित आहे. असे असतांना अनेक प्रकल्पांमध्ये केवळ २ दिवस पुरेल एवढाच कोळसा साठा उरला आहे. त्याही पुढे जाऊन पावसाळ्यासाठी जो कोळशाचा साठा संग्रहित करावा लागतो, तोही साठवणे शक्य झालेले नाही. कोळसा साठा उपलब्ध झाल्यास त्याची वाहतूक करण्यासाठी रेल्वे ट्रॅक उपलब्ध नाहीत. यातून मार्ग काढण्यासाठी १ सहस्र ९०० मेगावॅटचा कोयना जलविद्युत् प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवण्यात येत आहे ; मात्र सध्या कोयना धरणात वीजनिर्मितीसाठी केवळ १७ टी.एम्.सी. पाणीसाठी उपलब्ध असून हा साठाही १७ दिवसच पुरणार आहे. तो संपल्यावर राज्यातील स्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

२ सहस्र ५०० मेगावॅटची तूट !

महावितरणने (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण आस्थापनाने) महानिर्मिती आणि खासगी आस्थापने यांच्याकडून २१ सहस्र मेगावॅट वीज खरेदीचा करार केला आहे. कोळसा टंचाईने सध्या केवळ १५ सहस्र मेगावॅट वीज मिळत आहे. अपारंपरिक ऊर्जास्रोताकडून सुमारे ३ सहस्र ५०० मेगावॅट वीज उपलब्ध होत असून यानंतरही तूट कायम असल्याने राज्य खासगी आस्थापनांकडून २ सहस्र ५०० मेगावॅट वीज खरेदी करत आहे.

भारनियमनाचा मोठा फटका शहरी आणि ग्रामीण भागांतही !

अनेक शहरे आणि ग्रामीण भागांत खंडित वीजपुरवठ्यामुळे पाण्याच्या टाक्या पूर्णपणे न भरल्याने अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे. भारनियमानाचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे ‘भारनियमन बंद करून ८ घंटे कृषीसाठी वीजपुरवठा चालू करण्यात यावा’, या मागणीसाठी भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर तालुक्यातील सुमारे २०० शेतकऱ्यांनी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या सुकळी या निवासस्थानासमोर ठिय्या आंदोलन केले.

…तर लोकांना अंधारात दिवस काढावे लागतील !

वास्तविक प्रत्येक उन्हाळ्यात विजेचा वापर वाढतो, हे लक्षात घेऊन सरकार आणि प्रशासन यांनी एकत्रितपणे जी पूर्वनियोजित तातडीने पावले उचलणे अपेक्षित होती, ती न उचलल्याने महाराष्ट्र परत एकदा भारनियमनाच्या गर्तेत ओढला गेला आहे. या पुढील काळातही योग्य नियोजन करून अत्यावश्यक निर्णय न घेतल्यास एप्रिल आणि मे मासामध्ये लोकांना अंधारात दिवस काढावे लागतील, हे निश्चित !

– श्री. अजय केळकर, कोल्हापूर