महाराष्ट्रातील १६ आदिवासी जिल्ह्यांत कुपोषणामुळे ५ वर्षांत ८ सहस्र ८४२ बालमृत्यू !

१ लाख २२ सहस्र ७१२ बालके मध्यम प्रमाणात, तर १३ सहस्र ५६० तीव्र कुपोषित !

सरकारकडून विविध योजना चालू करण्यात येऊनही आणि कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करूनही कुपोषित बालकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असेल, तर हा निधी नक्की जातो कुठे ? या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून दोषी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा द्यायला हवी !

नाशिक – राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यांतील बालके आणि माता यांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी चालू झालेल्या ‘नवसंजीवनी योजने’चा बोजवारा उडाला आहे. गत ५ वर्षांत १६ आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणामुळे ८ सहस्र ८४२ बालकांचा मृत्यू झाला आहे, तर १ लाख २२ सहस्र ७१२ बालके मध्यम प्रमाणात आणि १३ सहस्र ५६० बालके तीव्र कुपोषित असल्याचे आढळून आले आहे.

वर्ष २०१७-१८ ते २०२१-२२ या काळात १६ आदिवासी जिल्ह्यांतील ६ सहस्र १४८ गावांमधील अंगणवाड्यांतील तब्बल ३० लाख २२ सहस्र ४०० मुलांची चाचणी करण्यात आली. त्यातून हे वास्तव समोर आले. याच काळात गरोदर महिला आणि स्तनदा माता यांना सकस आहारासाठी देण्यात आलेल्या मातृत्व अनुदानातील ४० टक्के निधी अखर्चित असून जवळपास २ लाख माता लाभापासून वंचित आहेत, ही सर्व माहिती आदिवासी विकास विभागाच्या टिपणीतून मिळाली आहे.

१. आदिवासी भागातील, विशेषत: गरोदर महिला आणि स्तनदा माता यांना हालाखीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आरोग्याच्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. याचा नवजात बालके आणि अर्भक यांच्या आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. ती कुपोषित रहात असून मृत्यूचेही प्रमाण अधिक आहे.

२. गत ५ वर्षांत राज्यात मातृत्व अनुदान योजनेसाठी ४ लाख ४७ सहस्र ६२० माता पात्र ठरल्या. यांपैकी २ लाख ५३ सहस्र ५३३ म्हणजे ५६ टक्के मातांनाच हा लाभ मिळाला; मात्र तब्बल १ लाख ९४ सहस्र ८७ म्हणजे ४४ टक्के माता या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत. मातृत्व अनुदान योजनेसाठी ५ वर्षांत २ सहस्र ४९१ कोटी ३५ लाख रुपये संमत झाले. त्यांतील १ सहस्र ६३१ कोटी २३ लाख इतके पैसे अखर्चित राहिले आहेत.

३. या योजनेचा लाभ संबंधित लाभार्थी मातांना योग्य प्रमाणात मिळतो कि नाही, त्यांच्यासह बालक आणि अर्भक यांच्या आरोग्याची स्थिती कशी आहे, यासाठी राज्यातील १६ जिल्ह्यांत २८१ भरारी पथकांना (पोलीस ठाण्यातून नियुक्त केलेले पथक) संमती देण्यात आली आहे; मात्र यातील २४० पथकेच कार्यान्वित आहेत. (उरलेली ४१ पथके कार्यान्वित का नाहीत, याचीही चौकशी व्हायला हवी ! – संपादक)