एस्.टी. समोरील आव्हाने आणि तिच्या सक्षमीकरणाची आवश्यकता !

एस्.टी. (महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची बस) ही आजही ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी आहे. एस्.टी. हेच गरिबांचे हक्काचे वाहन आहे. आजही ग्रामीण भागातील सहस्रो विद्यार्थी शाळेत जाण्यासाठी सुरक्षित माध्यम म्हणून एस्.टी.चाच वापर करतात. जेव्हा घरोघरी व्यक्तीगत वाहने पोचली नव्हती, तेव्हा एस्.टी.ने जे कार्य केले आहे, ते अजोडच आहे. एस्.टी.ने केवळ २ ठिकाणे जोडली, असे नाही, तर तेथील संस्कृतींना जोडणारा चालता-बोलता सेतू बनली. एकेकाळी गावागावांत रोटी-बेटी व्यवहार करतांना तेथे जाण्यासाठी थेट एस्.टी. बस आहे का ? हेही पाहिले जात असे. सामाजिक जीवनात इतके एस्.टी.ला महत्त्वाचे स्थान होते. अजूनही सुरक्षित प्रवासाचा विचार करायचा झाल्यास खासगी प्रवासी वाहनांच्या तुलनेत एस्.टी.चाच प्राधान्याने विचार होतो. एस्.टी. बसगाड्यांच्या अपघातांचे प्रमाणही तुलनेने अल्प आहे. ‘गाव तिथे एस्.टी.’ म्हणत म्हणत आता ‘रस्ता तिथे एस्.टी.’, हे बोधवाक्य एस्.टी.ने सत्यात उतरवले आहे. एस्.टी. १८ सहस्र ४४९ बसगाड्यांच्या साहाय्याने प्रतिदिन किमान ६७ लाख प्रवाशांची वाहतूक करणारी ही एक मोठी परिवहन यंत्रणा आहे !

एकेकाळी समाजाचे भरभरून प्रेम आणि प्रतिसाद लाभलेल्या एस्.टी.चा सध्या मात्र कठीण काळ चालू आहे. एस्.टी. महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी एस्.टी. कर्मचार्‍यांचा २७ ऑक्टोबर २०२१ पासून संप चालू आहे. चर्चेच्या अनेक फेर्‍या झडल्या, मागण्या-विनवण्या झाल्या; परंतु अजूनही सरकार एस्.टी. कर्मचार्‍यांचे पूर्ण समाधान करू शकलेले नाही. सरकारने कर्मचार्‍यांना २२ एप्रिल २०२२ पर्यंत संप थांबवण्याचे आवाहन करून कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. आताही कर्मचारी कामावर रुजू होण्यास सिद्ध नाहीत. काय होणार, ते येणार्‍या काळात कळेलच; तोपर्यंत एसटीच्या स्थितीचे अवलोकन होणे आवश्यक आहे.

गेल्या मासात महाराष्ट्रातील काही शहरांत प्रवास करण्याचा योग आला. त्यामुळे एस्.टी. कर्मचारी संपाची स्थिती जवळून अनुभवता आली. वास्तविक पूर्वी एस्.टी. बंद झाली की, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे कंबरडे मोडायचे. आता घरोघरी माणशी एक दुचाकी असते. ज्याच्या-त्याच्या आर्थिक स्थिती प्रमाणे लहान-मोठी कारही असतेच. ज्यांच्याकडे व्यक्तीगत चारचाकी वाहने नाहीत, त्यांच्यासाठी उत्तम सुविधा देणारे खासगी वाहतूकदार आहेत. त्यामुळेच एस्.टी. बंदचा सार्वजनिक वाहतुकीवर विशेष परिणाम झालेला दिसला नाही. महाराष्ट्राची प्रगतीशील आणि विकसनशील राज्य म्हणून ओळख आहे. असे असतांना राज्यातील सर्वांत मोठ्या परिवहन यंत्रणेची अशी असून-नसून सारखीच स्थिती व्हावी, याचा विशाद वाटला. त्यामुळे एस्.टी. समोरील आव्हाने आणि तिचा चेहरा-मोहरा पालटण्याची आवश्यकता या विषयावर विचारमंथन घडले.

१. एस्.टी. महामंडळाला तोटा का होतो ?

‘एस्.टी. महामंडळ सातत्याने तोट्यात असल्यामुळे त्याचे नियंत्रण सरकारकडे द्यावे आणि एस्.टी. कर्मचार्‍यांना सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे दर्जा मिळावा, तसेच त्यांच्याप्रमाणे सोयी-सुविधा मिळाव्यात’, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा बंद एवढे दिवस चालू आहे. वेतन वेळेवर न मिळणे, ही कर्मचार्‍यांची मुख्य समस्या आहे. कर्मचार्‍यांना वेळेवर किमान वेतनही देऊ न शकण्याएवढा तोटा एस्.टी. महामंडळाला का होतो ? हा मोठा प्रश्न आहे.

१ अ. ग्राहकांची कमतरता नसतांना तोटा कसा ? : वर्ष २०१३ पर्यंत एस्.टी. महामंडळ नफ्यात होते, त्यानंतर तोट्यात गेल्यामुळे वेतन अनिश्चित चालू झाले. आता ‘सरकारने आर्थिक साहाय्य आणि निधी दिला आहे’, असे काही सांगितले जात आहे. मुळात प्रश्न हा आहे की, एस्.टी.ला ग्राहकांची कमतरता कधीच नव्हती. तुमच्या माझ्यासारख्या अनेक प्रवाशांनी तिकिटाचे पूर्ण पैसे भरूनही घंटोन्घंटे उभे राहून प्रवास केला आहे, अशी तुडुंब गर्दी एस्.टी. बसमध्ये दिसून येते. बरं, इतर व्यवसायांप्रमाणे या व्यवसायात उधारी पण चालत नाही. ‘साहेब, आज पैसे नाहीत, उद्या देतो; पण मला तिकीट द्या’, अशी विनंती एस्.टी.मध्ये कधी ऐकली आहे का ? पैसे दिल्याखेरीज प्रवास करता येत नाही. तुमच्याकडे हक्काचा ग्राहक आहे. व्यवहार रोखीचा आहे. बरं.. भाजीमंडईसारखे इकडे कोणताही ग्राहक घासाघीस करत नाही. १०० रुपयांचे तिकीट असतांना ‘काय वाढवून सांगता.. ८० रुपये पुरे आहेत’, असे म्हणून कुणी भाव करत नाही. तुम्ही म्हणाल तितक्या रुपयांचे तिकीट काढून आम्ही प्रवास करत असतो, तर व्यवसायात तोटा कसा होतो ?

१ आ. वर्षानुवर्षे व्यवसाय चालू असूनही एवढा आर्थिक ताण का ? : एस्.टी. महामंडळ हे काही काल-आज निर्माण झालेले नाही. व्यवसायात नवखेही नाही. वर्ष १९४८ पासून महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर एस्.टी. बसेस धावत आहेत. एवढ्या जुन्या आणि महाराष्ट्रभर फोफावलेल्या व्यवसायाला काही महिने तोटा सोसावा लागल्यामुळे वर्षानुवर्षे कर्मचार्‍यांचे वेतन वेळेवर देऊ शकत नाही, ही कारणे समर्थनीय वाटत नाहीत. आतापर्यंत यासाठी ठोस आर्थिक तरतूद न करण्याएवढे एस्.टी.प्रशासन ढिले आहे का ? साधे गल्लीतील कोपर्‍यावरचे किराणा साहित्याचे दुकानही १-२ वर्षांत चांगला जम बसवते. जे त्यांना जमते, ते अनेक तज्ञ व्यक्ती व्यवस्थापनात असलेल्या राज्यस्तरीय महामंडळाला जमत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. कधीतरी काही कारणाने व्यवसायात चढ-उतार होत असतात. एखाद्या वेळी तोटा झाला, तरी त्यातून बाहेर पडण्यासाठी तज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे, नेमक्या उपाययोजना काढणे, यातून व्यवसाय पुन्हा सावरता येतो. एस्.टी. महामंडळ ही निमसरकारी संघटना आहे. सरकारी उद्योग-व्यवसायांना तज्ञांची कमतरता का भासावी ? एवढी वर्षे हानी होत असतांना व्यवसाय वेळीच का सावरला गेला नाही ? व्यवसायात खोट आहे कि प्रशासन करणार्‍यांमध्ये खोट आहे ? नेमके पाणी कुठे मुरत आहे, याचा तरी प्रशासनाने शोध घेतला आहे का ?

२. उत्पन्नाच्या इतर साधनांचा पूर्ण क्षमतेने वापर होतो का ?

प्रवासी तिकिटे हा उत्पन्नाचा एक स्रोत असतो. त्यासह बसगाड्यांवरील विज्ञापने, बसस्थानकावरील विज्ञापने, बसस्थानकावरील व्यापारी गाळ्यांचे भाडे, बसस्थानक परिसरात असलेली पैसे देऊन दुचाकी/चारचाकी वाहने लावण्याची व्यवस्था (पे अँड पार्क) अशा अनेक माध्यमांतून महामंडळाकडे उत्पन्न येत असते. बसगाड्यांवर चिकटवलेल्या विज्ञापनांतून मिळणार्‍या उत्पन्नाचे व्यवस्थापन कसे केले जाते ? याचा हिशोब कुठे केला जातो ? एवढी वर्षे व्यवसाय केला असता, तर खासगी आस्थापन आता किती उच्चांकी स्तराला पोचले असते. सरकारी महामंडळ मात्र अजून कर्मचार्‍यांच्या वेतनासारखी मूलभूत गरज भागवण्यासाठी राज्यशासनाच्या अर्थसाहाय्यावर अवलंबून आहे, तर महामंडळाचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन यांचे नेमके काय चुकले ? ज्यांच्या अयोग्य निर्णयामुळे व्यवसायाला उतरती कळा लागली, त्यांच्यावर काय कारवाई झाली ? असे प्रश्न कधी चर्चिले जात नाहीत; कारण यासंदर्भात सगळाच सावळा गोंधळ आहे.

३. कर्मचार्‍यांच्या समस्यांची नोंद घेणे आवश्यक !

३ अ. कर्मचार्‍यांना किमान वेतन देण्यासाठी आर्थिक तरतूद का नाही ? : कोरोनाकाळात बर्‍याच फेर्‍या बंद असल्यामुळे किंवा काही काळाने बसगाड्या चालू झाल्यानंतरही लोकांचा सार्वजनिक वाहतुकीकडे कल अल्प असल्यामुळे एस्.टी. महामंडळाची लक्षणीय हानी झाली, हे खरे आहे; पण या कारणाने कर्मचार्‍यांचे वेतन रखडवले, हे समर्थनीय आहे का ? कोरोनामुळे तर सर्वांचीच हानी झाली. आज एस्.टी. महामंडळापेक्षा आकाराने, व्यवसायाने आणि अनुभवाने लहान असलेल्या अनेक लहान-मोठ्या खासगी आस्थापनांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांचे वेतन, भत्ते आणि अन्य सुविधा व्यावसायिक हानी होत असतांनाही चालू ठेवल्या.

काही आस्थापनांनी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात कपात केली; मात्र ‘कर्मचार्‍यांचे वेतनच देता आले नाही’, अशी किती आस्थापने आहेत ? काहीतरी थातुर-मातुर कारणे सांगून तोंडाला पाने पुसली जात आहेत, हे लक्षात आल्यामुळेच कर्मचारी संपावर आहेत, हे सत्य आहे. कोरोनाकाळात व्यवसाय ठप्प होता मान्य आहे; पण एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या वेतनात वर्ष २०१३ पासूनच अनियमितता आहे. तेव्हा काय अडचण होती ? महिनोन्महिने संप करून जनतेची गैरसोय करणे, व्यवसाय बंद ठेवणे हे समर्थनीय नाही; पण एस्.टी. कर्मचार्‍यांची स्थितीही शोचनीय आहे. खासगी वाहतुकीच्या आकर्षणाला बळी न पडता कर्मचार्‍यांनी एस्.टी.च्या संकटाच्या काळात तिची साथ सोडली नाही; परंतु सरकार मात्र त्याच कर्मचार्‍यांची साथ सोडण्याची सिद्धता करत आहे. एकेकाळी ‘वाट पाहीन; पण एस्.टी.नेच जाईन’, असे लोकप्रिय विज्ञापन करणार्‍या सरकारला आज तीच एस्.टी. नकोशी झाल्याचे चित्र खेदजनक आहे.

३ आ. ५ मासांच्या संपानंतर सरकारकडून वेतनवाढ करण्याची घोषणा : ‘आता सरकारने राज्यशासनाच्या कर्मचार्‍यांप्रमाणे एस्.टी. कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता १२ टक्क्यांवरून २८ टक्के केला आहे. घरभाडे भत्त्यातही वाढ करण्यात आली आहे. कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतनामध्ये सेवाकालावधीनुसार २५०० ते ५००० रुपये अशी वाढ केली आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या वेतनामध्ये साधारणत: रुपये ७००० ते ९००० रुपये वाढ झाली आहे. ही वेतनवाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या जवळ जाणारी आहे. त्यांच्या नोकरीची निश्चिती (हमी) आणि महिन्याच्या १० तारखेच्या आत वेतन देण्याचे राज्यशासनाने मान्य केले आहे’, असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात मांडले. ५ महिने संप केल्यानंतर सरकारने या मागण्या मान्य केल्या आहेत. हे सरकारला संप न करता का सुचले नाही ? ठराविक काळानंतर महागाई भत्ता वाढवणे, वेतनवाढ करणे ही व्यावसायिक नीतीमत्ता शासकीय व्यवस्थापनाला लागू होत नाही का ?

३ इ. एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या कामाचे स्वरूप, त्यातील अडचणी समजून घेणे आवश्यक : एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या म्हणण्याप्रमाणे महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण होणे शक्य नाही, हे सरकारनेही सांगितले आहे. एस्.टी. कर्मचार्‍यांना सरकारी कर्मचार्‍यांचा दर्जा का हवा आहे ? याचा विचार केला पाहिजे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या नोकरीची निश्चिती, भरपूर वेतन, निवृत्तीनंतर मिळणारे ५ अंकी निवृत्तीवेतन या सर्वांचे एस्.टी.च्या निमसरकारी कर्मचार्‍यांना आकर्षण वाटले, तर त्यात नवल नाही. ‘कोरोनाकाळात सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतन मिळू शकले, तर आम्हाला का नाही ?’, असा प्रश्न एस्.टी. कर्मचार्‍यांनी उपस्थित का करू नये ? इतरांसारखी त्यांची कार्यालयीन नोकरी नाही. चालक आणि वाहक यांना ८-८ घंटे बसमधून प्रवास करावा लागतो. शिवशाही, अश्वमेध वगैरे प्रकार सोडले, तर आपल्याकडील एस्.टी. बसगाड्यांची स्थिती कशी असते, ते येथे वेगळे सांगायला नको. सामान्य व्यक्ती एखादा दिवस कुठून प्रवास करून आला, तर त्याला विश्रांती लागते. वार्‍याचा त्रास होतो, एकाच ठिकाणी अनेक घंटे बसून राहिल्यामुळे पाय सुजतात, कंबर दुखू लागते. बसचे चालक आणि वाहक यांना यातील काहीच होत नाही, असे नसते. इतक्या आवाजात, खड्डेमय रस्त्यांवरून धक्के खात नोकरी केल्यानंतर त्या कर्मचार्‍याची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती काय होत असेल, याची कल्पना करवत नाही. अशात वेतनही वेळेवर नाही, असे कोण आणि किती काळ सहन करील ? आज संपामुळे सरकारला कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नाला मुकावे लागत आहे, याला कारणीभूत आपलेच दुर्लक्ष आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

४. खासगी वाहतूकदारांच्या गुणवत्तेची सेवा देण्याचे एस्.टी. समोर आव्हान !

४ अ. एस्.टी.संपामुळे खासगी वाहतूकदारांनी जनतेची लूट करणे : प्रशासकीय धोरणांवरील रोषापोटी एस्.टी. कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला आहे; पण त्यामुळे खासगी वाहतूकदारांचे फावले आहे. बसस्थानकांमध्ये खासगी वाहतूकदारांची वाहने पाहून मन विषण्ण झाले की, ज्या जागेत यापूर्वी या वाहतूक आस्थापनांचे दलालही येऊ शकत नव्हते, तेथे विनामूल्य जागा मिळाल्याप्रमाणे खासगी वाहतूक आस्थापनांची वाहने उभी आहेत.

बहुतांश ठिकाणी पहायला मिळाले की, एस्.टी.चेच चालक-वाहक खासगी बसेसवर काम करत आहेत. प्रवाशांची अडचण होऊ नये; म्हणून यापूर्वी राज्यशासनानेच खासगी वाहतूकदारांना त्यांच्या बस एस्.टी. बसस्थानकांमध्ये लावायला सांगितले होते. ‘एस्.टी.चेच तिकीट दर आकारावेत’, अशी त्यांना अट होती. धंदा करायची चालून आलेली संधी कोण सोडेल ? आता खासगी वाहतूकदार बसस्थानकाच्या आत आणि बाहेर अशा दोन्ही ठिकाणी गाड्या लावून अव्वाच्या सवा दर आकारत आहेत. महागाने का असेना एस्.टी. संपाच्या काळात खासगी वाहतूकदारांमुळे सामान्यांना आधार मिळाला.

४ आ. एस्.टी.च्या तुलनेत अधिक आरामदायी असलेला खासगी वाहनातील प्रवास ! : तुलनात्मक दृष्टीने पहायला गेले, तर खासगी वाहतूकदार सुविधाही अधिक देतात. एस्.टी.च्या तुलनेत खासगी वाहनातून प्रवास आरामदायी आणि सुखद होतो. पूर्वी खासगी वाहतूक आस्थापनांची संख्या मर्यादित होती. आता एक सार्वत्रिक चित्र पाहिले, तर एस्.टी.ला समांतर व्यवस्था उभी राहिली आहे. उद्या एस्.टी.चा संप मिटला, तरी हे वाहतूकदार स्वतःचा व्यवसाय थांबवणार नाहीत. अलीकडे समाजाचीही मानसिकता ‘चार पैसे अधिक गेले तरी चालेल; पण त्रास नको’, अशीच झाली आहे. त्यामुळे ज्यांना सुखद प्रवासासाठी खिशाला अतिरिक्त भार देणे परवडते, असे बहुतांश प्रवासी खासगी वाहनातील सुखद प्रवासाला प्राधान्य देतील. अशा स्थितीत एस्.टी.ला आपले ग्राहक पुन्हा आकर्षित करण्यासाठी पुष्कळ परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत. आपली सेवा अधिकाधिक ग्राहकाभिमुख होण्यासाठी सुधारणा कराव्या लागतील. आतापर्यंत एस्.टी.ला या क्षेत्रात सक्षम प्रतिस्पर्धी नसल्यामुळे सर्वच मनमानी कारभार चालत असे. आता तगडी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. तिचे आव्हान पेलावे लागेल.

४   इ. काळानुसार एस्.टी.चा चेहरामोहरा पालटणे आवश्यक ! : एस्.टी. हे कोणते लहान आस्थापन नसून ती महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याची शासकीय वाहतूक व्यवस्था आहे. स्वातंत्र्याला ७४ वर्षे होऊनही आपल्या परिवहन यंत्रणेचे हे चित्र खेदजनक आहे. गेली ७० वर्षांहून अधिक काळ सेवा देणारी एस्.टी. कार्यक्षम प्रशासनाअभावी आज हे दिवस पहात आहे. एस्.टी. आधुनिक का होऊ शकत नाही ? आर्थिक दुःस्थिती आहेच; पण त्यासमवेत सादरीकरणही सुधारणे अत्यंत आवश्यक आहे. ठिकठिकाणी पत्रे उखडलेली, धडधडणारी एस्.टी. बस आणि ग्रामीण भागांतील खड्डेमय रस्ते यांचे एकदा समीकरण जुळले की, एखाद्या पटलावर ठेवलेला भ्रमणभाष कसा कंपनस्थितीत थरथरत रहातो, तसे प्रवासी बसगाड्यांमध्ये थरथरत असतात. गाडीच्या वाजणार्‍या पत्र्यांमुळे कान बधीर होतात. बाजूची व्यक्ती काय बोलते, हेही ऐकू येत नाही. बसस्थानके आणि बसगाड्या यांतील अस्वच्छता, बेभरवशी फेर्‍या अशा सर्वच स्तरांवर सुधारणा करावी लागेल. चालक, वाहक, आगारातील कर्मचारी यांना सौजन्याने वागण्या-बोलण्याचेही प्रशिक्षण प्राधान्याने द्यावे लागेल.

– कु. सायली डिंगरे, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (४.४.२०२२)

सार्वजनिक परिवहन यंत्रणा सक्षम आणि कार्यक्षम असणे आवश्यक !

दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, जपान यांसारख्या देशांतील अंतर्गत वाहतूक व्यवस्था अतीप्रगत आहे. स्वच्छता, वेळेच्या संदर्भात काटेकोरपणे, सातत्याने असलेल्या फेर्‍या, ही त्यांची वैशिष्ट्ये आहेत. या टप्प्याला पोचण्यासाठी आपल्याला अजून पुष्कळच खडतर प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अनेक देशांत प्रदूषण नियंत्रण आणि इंधनबचत यांसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विनामूल्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे आज नाही, तर उद्या कर्मचार्‍यांचा संप मिटेल. तो नाहीच मिटला, तर महामंडळ कंत्राटी कर्मचारी घेऊन काम चालू करील; पण जगाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी आता ‘लालपरी’ला कात टाकावीच लागेल ! व्यक्तीगत वाहने घरोघरी असली, तरी त्याचा सार्वत्रिक वापर करणे योग्य होणार नाही. देशांतर्गत सक्षम आणि कार्यक्षम वाहतूक व्यवस्था असणे अनिवार्य आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून प्रवास करणे कमीपणाचे समजून व्यक्तीगत वाहनांतून प्रवास करणार्‍या देहलीतील वायूप्रदूषण, रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी, वाहने ठेवण्याच्या जागेची अडचण आदी स्थिती जगाने पाहिली आहे. व्यक्तीगत वाहनांचा वापर जितका वाढतो, तितका इंधनाचा वापरही वाढतो. त्यामुळेच जनतेवर व्यक्तीगत किंवा खासगी आस्थापनांच्या वाहनांतून प्रवास करण्याची वेळच येऊ नये, इतकी शासकीय परिवहन व्यवस्था सक्षम असावी ! आपल्याकडे एस्.टी. ही अशी सक्षम वाहतूक व्यवस्था आहेच ! वेळीच आधुनिकतेचे आव्हान पेलता न आल्यामुळे एस्.टी. डबघाईला आली आहे. त्याला आतापर्यंतचे शासनकर्ते कारणीभूत आहेत ! ‘अनेक बड्या नेत्यांचा स्वतःचा ‘ट्रॅव्हल्स’चा व्यवसाय असल्याने त्यांनी एस्.टी. कशी बुडेल’, हेच बघितले’, असे कुणाला वाटल्यास त्यात गैर नाही. त्यामुळेच आता एस्.टी.च्या संदर्भात आंदोलने चालूच आहेत, तर एस्.टी.ची सर्वच यंत्रणा कालसुसंगत होण्यासाठीही पावले उचलली गेली पाहिजेच ! एस्.टी.शी जनसामान्यांची जोडली गेलेली नाळ येथून पुढेही अतूट रहाण्यासाठी जनसामान्यांनी आवाज उठवणे, हे त्यांचे सामाजिक कर्तव्यच आहे !’