उजनी (जिल्हा सोलापूर) धरणातील दूषित पाण्याचा प्रश्न कायम !

मुंबई, ८ एप्रिल (वार्ता.) – विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी, तसेच सभापतींच्या दालनात बैठक आणि त्यामध्ये तत्कालीन पर्यावरणमंत्र्यांनी कठोर कारवाईचे आश्वासन देऊन ७ वर्षे होत आली, तरीही सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणातील दूषित पाण्याचा प्रश्न सुटलेला नाही. या धरणातील भीमा नदीच्या ‘बॅकवॉटर’मध्ये (नदीच्या काठावर साचलेले पाणी) विविध रोगांना कारणीभूत ठरणारा ‘फेकल कोलिफॉर्म’ हा जिवाणू आढळत आहे. धरणातील या पाण्यामुळे नागरिकांना मूतखडा, पोटाचे विकार आदी जडल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे; परंतु दूषित पाण्याची समस्या मात्र अद्यापही सुटलेली नाही. यामध्ये सरकार आणि प्रशासन यांकडून होणारी दिरंगाई पहाता हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी पर्यावरणमंत्री अन् प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना निवेदन देऊन दूषित पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी तत्परतेने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. भीमा नदीकाठावरील, तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक गावे यांच्यासमवेत पुणे येथील काही पाणीपुरवठा योजना यांना उजनी धरणातून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होतो.

वर्ष २०२१ मधील पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये ‘फेकल कोलिफॉर्म’ जिवाणूंचे प्रमाण धक्कादायक !

वर्ष २०२१ मध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून करण्यात आलेल्या चाचणीमध्ये उजनी धरणातील ‘बॅकवॉटर’मध्ये ‘फेकल कोलिफॉर्म’ या जिवाणूंचे धक्कादायक प्रमाण आढळले. प्रती १०० मिलीलिटर पाण्यातील हे प्रमाण जानेवारीमध्ये ८ एम्.पी.एन्. (मोस्ट प्रोबेबल नंबर) होते; मात्र एप्रिलमध्ये हे प्रमाण २५०, तर जुलै मासात सर्वाधिक ४२५ इतके झाले. पर्यावरणमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी ही आकडेवारी दिली आहे.

हिंदु विधीज्ञ परिषदेने दिलेले निवेदन –

(निवेदन वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा)

वर्ष २०२२ च्या पाणी पडताळणीचे नमुने संकेतस्थळावर ठेवलेलेच नाहीत !

धक्कादायक गोष्ट म्हणजे वर्ष २०२२ मधील उजनी धरणातील ‘बॅकवॉटर’च्या पडताळणीचा अहवाल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संकेतस्थळावर ठेवण्यात आलेला नसल्याचे निवेदनात नमूद करत अहवालामध्ये फेरफार होण्याची शक्यता अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी व्यक्त केली आहे.

दूषित पाण्याचे स्रोत शोधून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

मनुष्य किंवा प्राणी यांच्या आतड्यांमध्ये असलेला ‘फेकल कोलिफॉर्म’ हा जिवाणू विष्ठेतून पाण्यात मिसळतो. आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार सलग पडताळणीमध्ये जिवाणू आढळणे धोकादायक आहे, तसेच या जिवाणूचे प्रमाण आढळले, तरी ते १० एम्.पी.एन्.पेक्षा अधिक नसावे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संकेतस्थळावर दिलेल्या आकडेवारीनुसार, वर्ष २०२१ मध्ये ६ मासांहून अधिक कालावधीत ‘फेकल कोलिफॉर्म’चे २५० एम्.पी.एन्.हून अधिक प्रमाण आहे. हे प्रमाण अत्यंत धोकादायक आहे. या जिवाणूंचे स्रोत शोधून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यांना प्रतिबंध करायला हवा, तसेच संकेतस्थळावर माहिती ठेवण्यास दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.

सभापतींच्या दालनात कार्यवाहीवर चर्चा; मात्र अद्यापही पाणी प्रदूषित !

२९ जुलै २०१५ या दिवशी विधान परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष दीपकराव साळुंके यांनी याविषयीची लक्षवेधी सभागृहात उपस्थित केली. ही समस्या सोडवण्यासाठी तत्कालीन पर्यावरणमंत्री रामदास कदम आणि तत्कालीन पाणीपुरवठा अन् स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांची सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या समवेत बैठक झाली. या बैठकीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारीही उपस्थित होते. या बैठकीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महानगरपालिकांच्या परिसरांतून धरणात प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडण्यात येत असल्याचे मान्य केले. या वेळी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी पाणी शुद्धीकरणाची केंद्रे २ वर्षांत उभारण्याचे, तसेच धरणात दूषित पाणी सोडणाऱ्या कारखान्यांवर २० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. (सध्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे हे पर्यावरणाविषयी संवेदनशील आहेत. सहस्रावधी नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित असलेल्या या गंभीर प्रश्नामध्ये त्यांनी तातडीने लक्ष घालून उजनी धरणातील दूषित पाण्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना काढावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. तसेच ही गंभीर समस्या सोडवण्यात दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईही व्हायला हवी ! – संपादक)