नाशिक येथील म्हाडा घोटाळाप्रकरणी ११७ विकासकांची झाडाझडती चालू !

भ्रष्टाचाराने पोखरलेले महापालिका आणि म्हाडा प्रशासन ! – संपादक 

नाशिक – महाराष्ट्र हादरवून सोडणाऱ्या येथील म्हाडा घोटाळाप्रकरणी अखेर विकासकांची झाडाझडती चालू करण्यात आली आहे. याप्रकरणी महापालिकेने विलंबाने का होईना, ११७ विकासकांना ६ एप्रिल या दिवशी नोटीस पाठवली आहे. त्यात विकासक, अभिन्यास संमत करून घेणारे आणि वास्तुविशारद यांच्याकडे नियमानुसार म्हाडाची एन्.ओ.सी. घेतली आहे का ? याची माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तर म्हाडानेही अशाच प्रकारची नोटीस संबंधितांना बजावली आहे.

विकासकांकडून घरे मिळाल्यास तब्बल ३ सहस्र ७५० आर्थिक दुर्बल घटकांच्या कायमच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटणार आहे. महापालिका क्षेत्रात १ एकरपेक्षा अधिक भूमीवर गृहप्रकल्प उभारला, तर त्यातील ३० टक्के घरे ही आर्थिक दुर्बल घटकांना देणे बंधनकारक आहे; मात्र येथे या नियमाला हरताळ फासण्यात आला. राज्यातील इतर महापालिका क्षेत्राही अशाच प्रकारचा घोटाळा झाला असण्याची चर्चा आहे.

नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात विकासकांकडून सर्वसमावेशक योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न प्रवर्गासाठी राखीव सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरीत केल्या नाहीत. याविषयी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळी विधान परिषदेतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या लक्षवेधीला उत्तर देतांना गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, ‘‘नाशिक महानगरपालिकेने विकासकांना अंशतः ‘ओसी’ दिली आहे; मात्र म्हाडाच्या अनुमतीविना कोणत्याही प्रकारची ‘ओसी’ देण्याचा अधिकार नाही. अंशतः ‘ओसी’ दिल्यामुळे विकासकांचे फावले आहे. ठाणे, पुणे आणि मुंबई येथे मोठ्या प्रमाणावर घरे मिळत असतांना नाशिक येथे घरांची कमतरता का ? यासाठी बैठक बोलावली; मात्र या बैठकीतही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.’’

दोषींची गय नाही !

मंत्री आव्हाड विधान परिषदेत म्हणाले होते की, म्हाडाने दिलेल्या आणि नाशिक महापालिकेने दिलेल्या माहितीत तफावत आहे. त्यामुळे वर्ष २०१३ नंतर किती ओसी देण्यात आल्या आहेत ? किती घरे मिळायला हवी होती आणि किती घरे मिळाली, याचे अन्वेषण केले जाईल. दोषी अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी या प्रकरणात दिलेल्या सूचनांनुसार कारवाई केली जाईल. यानंतर सभापती निंबाळकर यांनी महापालिकेचे आयुक्त कैलास जाधव यांच्या स्थानांतराचा आदेश दिला होता.

९ आयुक्तांची चौकशी होणार का ?

गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मान्य केलेले घोटाळा प्रकरण वर्ष २०१३ ते २०२१ या काळातील आहे. आतापर्यंत ८ वर्षांत नाशिक महापालिकेत एकूण ९ आयुक्त येऊन गेले आहेत. कैलास जाधव यांचा कार्यकाल फक्त दीड वर्षाचा आहे. मग या ९ आयुक्तांची राज्य सरकार चौकशी करणार का ?, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. अजून तरी या अधिकाऱ्यांची चौकशी घोषित केली नाही. त्यात याप्रकरणी इतके दिवस मौन बाळगणाऱ्या म्हाडा अधिकाऱ्यांचे काय ? त्यांच्यावर काही कारवाई होणार का ? यावर राज्य सरकारने काही स्पष्ट केले नाही.