उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना मिळणाऱ्या सुविधा आणि त्यांच्याकडून होणारे न्यायनिवाडे यांमध्ये असणारी तफावत !

‘उच्च न्यायालयाच्या सर्व सन्माननीय न्यायमूर्तींना राज्यशासनाकडून सर्व प्रकारच्या सुविधा दिलेल्या असतात. त्यांना आलिशान निवासस्थाने, वाहने, इंधन, चालक आणि नोकरचाकर हे अधिकृतरित्या देय असते. एवढ्या सुविधा मिळूनही नि:पक्षपाती न्यायदानाचे दृश्य परिणाम जनतेला क्वचितच निदर्शनाला येतात. न्यायमूर्ती हे वास्तविकता आणि जगरहाटी यांच्यापासून पुष्कळ दूर असतात, असे न्यायनिवाडा पहातांना आवर्जून लक्षात येते. भारतीय पुरावा कायद्याप्रमाणे पुराव्याला महत्त्व आहे. न्यायदेवतेने डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली आहे, हेही खरे आहे; परंतु उपलब्ध पुरावे, अध्याहृत घटनेचे प्रत्यक्ष पुरावे, खोटे सिद्ध केलेले पुरावे आणि खोटे साक्षीदार या गोष्टी पहाता न्यायनिवाडे वस्तूस्थितीशी विसंगत असल्याचे अनेक वेळा दिसून येते. ज्या शहरात न्यायमूर्ती रहातात, त्या शहरातील उच्च न्यायालयाच्या सन्माननीय न्यायमूर्तींना तेथील रेल्वेस्थानके, सार्वजनिक उद्याने, सार्वजनिक रुग्णालये, चित्रपटगृहे, मॉल्स, विविध बाजारपेठा, पोलीस ठाणी, गॅसस्टेशन, पेट्रोलपंप, महसूल विभाग इथपासून सर्व प्रकारची सरकारी कार्यालये, मंत्रालय, रस्त्यावरील वाहतूक यांची खरेच माहिती असते का ? प्रत्यक्ष अनुभव असतो का ? नसल्यास सर्वसामान्य जनतेला ते न्याय कसे देऊ शकणार ?

– एक माजी पोलीस अधिकारी