एस्.टी. कर्मचारी १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू न झाल्यास कारवाईची शक्यता ! – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई – संप करणाऱ्या एस्.टी. कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू व्हावे. कामावर रुजू न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर एस्.टी. महामंडळ कारवाई करू शकते, असे निर्देश ६ एप्रिल या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महाराष्ट्रात गेले ६ मास राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्यामुळे बसगाड्या बंद आहेत.

१. ‘एस्.टी. कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून त्यांच्या जगण्याचे साधन हिरावून घेऊ नका. त्यांनी आंदोलन चालू केले, त्या वेळी परिस्थिती वेगळी होती. त्यामुळे सर्वांना पुन्हा कामावर सामावून घ्या. हिंसाचारात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक संधी द्या. त्यांच्यापासून काम हिरावून घेऊ नका. हिंसाचार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्य कारवाई करा’, असे या वेळी न्यायालयाने नमूद केले.

२. ‘संपकरी कामगारांच्या समस्या आम्ही शांतपणे ऐकल्या आहेत. आम्ही कधीही तुमच्यावर कारवाईचे आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे आतातरी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे’, असे आवाहनही न्यायालयाने एस्.टी. कर्मचाऱ्यांना केले आहे.

३. एस्.टी. कर्मचाऱ्यांना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याविषयी निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने एस्.टी. कर्मचाऱ्यांचे विलनीकरण शक्य नसल्याचे न्यायालयात सांगितले आहे.

४. संपकर्त्यांवरील अवमान याचिका मागे घेण्याची सिद्धताही एस्.टी. महामंडळाने दर्शवली आहे. ५ एप्रिल या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ‘एस्.टी. कर्मचाऱ्यांची भूमिका जाणून घेऊन निर्णय घेण्यात येईल’, असे म्हटले आहे.