न्यायमूर्तींवरील टीकेच्या विरोधात आंध्रप्रदेश न्यायालयाचा निवाडा !

१. धर्मांतराला विरोध केल्याने आंध्रप्रदेशच्या ख्रिस्ती मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाकडून त्यांच्याच खासदाराला प्रचंड मारहाण होणे

‘गेली २-३ वर्षे आंध्रात राजकीय नेत्यांचा गोंधळ चालू आहे. याविषयीचे सर्व वाद आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यामुळे ते राज्यात गेली २ वर्षे चर्चिले गेले. तेथील मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांचे बंधू तिरुपती बालाजी देवस्थानचे अध्यक्ष आणि मोठे पदाधिकारी होते. त्यांनी बालाजीचे सोने विक्रीस काढले होते. त्याला त्यांच्याच पक्षाचे खासदार कनुमुरी रघुराम कृष्णम् राजू यांनी विरोध केला. यासमवेतच आंध्रात ख्रिस्ती पाद्र्यांकडून होत असलेल्या हिंदूंच्या धर्मांतरांनाही खासदार राजू यांनी प्रचंड विरोध केला. त्यांच्या मते ख्रिस्ती मुख्यमंत्री असल्याने पाद्र्यांना मोकळे रान मिळाले आहे. मुख्यमंत्री हे ख्रिस्ती असल्यामुळे प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा पाद्र्यांना मोकळेपणाने धर्मांतर करू देतात. त्यामुळे ‘मोठा हिंदु समाज ख्रिस्ती होत आहे’, असे खासदार राजू यांना वाटते; म्हणून त्यांनी या धर्मांतराला विरोध केला.
अर्थात्च या विरोधामुळे त्यांचे मुख्यमंत्र्यांशी असलेले संबंध ताणले गेले. खासदार राजू स्वपक्षीय असतांनाही त्यांना प्रचंड मारहाण करण्यात आली. खासदार राजू यांना झालेल्या प्रचंड मारहाणीमुळे त्यांना चालता आणि उठताही येत नव्हते. खासदार राजू यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात आले. जेव्हा त्यांना न्यायालयात उपस्थित करण्याची वेळ आली, तेव्हा त्यांना स्वत:च्या पायावर उभेही रहाता येत नव्हते.

२. आंध्रप्रदेश विधीमंडळात आमदारांनी गोंधळ घालणे

आंध्रच्या विधीमंडळात आमदारांनी प्रचंड गोंधळ घातला. त्यांनी सभागृहातील ध्वनीक्षेपक यंत्रणा तोडल्या आणि सरकारी मालमत्तेची हानी केली. त्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले, तसेच त्यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हेही नोंदवण्यात आले. या आमदारांच्या मते, पोलिसांना त्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंदवण्याचा अधिकार नाही. घटनेच्या कलम १०५ (२), १९४ (२) नुसार विधीमंडळात कामकाजाच्या वेळी किंवा तेथील घटनेविषयी निवडून आलेल्या खासदार किंवा आमदार यांच्या विरुद्ध गुन्हे नोंदवता येत नाही. याच काळात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांच्या विरोधात असलेले फौजदारी गुन्हे सरकारी अधिवक्त्यांच्या माध्यमातून ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’च्या (फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या) कलम ३२१ प्रमाणे आवेदन देऊन रहित करून घेतले.

३. खासदार राजू यांना प्रचंड मारहाण झाल्याचे लक्षात आल्यावर न्यायालयाने त्यांना जामीन संमत करणे

अलीकडे आंध्रप्रदेशात घडलेल्या अशा पद्धतीच्या राजकीय घडामोडी आणि राज्यातील विविध पातळीवरील न्यायालयांमध्ये प्रविष्ट झालेल्या याचिका यांवरून तेथे कायदा अन् सुव्यवस्था योग्य नसल्याचे लक्षात येते. पोलीस यंत्रणाही शासनकर्त्यांना अपेक्षित अशाच वागतात. खासदार राजू यांनी त्यांना सर्वप्रथम ‘एआयआयएम्स’ रुग्णालयात भरती करण्याची न्यायालयाकडे विनंती केली. त्यालाही सरकारच्या वतीने पुष्कळ विरोध करण्यात आला. त्यानंतर खासदार राजू यांनी चांगल्या रुग्णालयामध्ये भरती करण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ती मान्य केली. हा सर्व विषय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ललिता कनेगंटी यांच्या समोर आला. खासदार राजू यांना रुग्णालयात भरती केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम त्यांना झालेल्या मारहाणीची तीव्रता जाणून घेण्यासाठी रुग्णालयातील कागदपत्रे मागवली. त्यावरून पोलिसांनी खासदार राजू यांना प्रचंड मारहाण केली असल्याचे दिसून आले. त्यानंतर न्यायालयाने राजू यांच्या बाजूने निवाडा दिला. याच कालावधीत राजू यांनी जामिनासाठी आवेदन दिले. त्यांना जामीन मिळू नये, यासाठी राज्य सरकारने पुष्कळ प्रयत्न केले; परंतु तरीही उच्च न्यायालयाने राजू यांना जामीन दिला. येथेही ललिता कनेगंटी याच न्यायमूर्ती होत्या. हा निवाडा रहित करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले; पण तेथेही हा निवाडा कायम राहिला.

४. आरोपी आणि पोलीस यांच्या विरुद्ध गुन्हे नोंदवून त्यांचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे सोपवण्यासाठी खासदार राजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणे

खासदार राजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका प्रविष्ट केली. या माध्यमातून त्यांनी त्यांना प्रचंड मारहाण करणारे आरोपी आणि पोलीस यांच्या विरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात यावेत अन् हे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे (सीबीआयकडे) सोपवावे, अशी मागणी केली.

या सर्व याचिकांची सुनावणी होऊन काही निवाडे देण्यात आले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती कनेगंटी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाइकांचे गुन्हे परत घेण्याविरुद्ध स्वतःहून ‘स्युमोटो रिव्हिजन’ (न्यायालयाने स्वतःहून खटला प्रविष्ट करून घेणे) नोंदवण्याचा आदेश प्रबंधकाला केला. मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाइकांच्या विरुद्ध नोंदवलेले गुन्हे परत घेतले होते. त्यात ‘रिव्हिजन’ प्रविष्ट करून घेऊन ते संमत केले आणि ‘सर्व गुन्ह्यांचे अन्वेषण करून खटला चालू ठेवावा’, असे न्यायमूर्ती कनेगंटी यांनी कनिष्ठ फौजदारी न्यायालयाला सांगितले. वर उल्लेखलेले सर्व खटले मुख्यमंत्री किंवा सरकार यांच्या विरोधात जात होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची मोठ्या प्रमाणात बेअब्रू झाली.

५. सामाजिक माध्यमातून न्याययंत्रणेवर टीका करण्यात आल्याने न्यायालयाने स्युमोटो याचिका प्रविष्ट करणे आणि ही टीका त्वरित बंद करण्यासाठीचे आदेश देणे

या प्रकरणाचा निवाडा लागल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती कनेगंटी आणि अन्य न्यायमूर्ती यांच्या विरोधात सामाजिक माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली. या अवमानाच्या विरोधात आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका द्विसदस्यीय खंडपिठाने स्युमोटो याचिका प्रविष्ट करून घेतली. त्यानंतर त्यांनी सामाजिक माध्यमांवरील न्याययंत्रणेच्या विरोधात करण्यात येत असलेले लिखाण त्वरित बंद करावे, असे राज्य सरकार आणि पोलीस यांना आदेश दिले. पोलिसांनी काहीतरी थातुरमातुर कारणे दिली आणि ‘सामाजिक माध्यमांवरील लिखाण थांबवणे त्यांच्या हातात नाही’, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने गूगल, इन्स्टाग्राम आणि फेसबूक यांनाही नोटिसा पाठवल्या. तेव्हा माध्यमांनी सांगितले की, आम्ही हे लिखाण मनाने काढू शकत नसल्याने ते काढण्याचे आणि पुन्हा प्रकाशित न करण्याचे तुम्ही आदेश द्यावेत.

येथे एक सूत्र नमूद करण्याजोगे आहे. ते म्हणजे हिंदूंनी धर्मांधांच्या विरोधात लिखाण प्रसारित केल्यानंतर फेसबूक किंवा ट्विटर यांनी त्यांची खाती त्वरित बंद केली किंवा स्थगित केली आहेत. याउलट धर्मांधांनी हिंदुविरोधी केलेले लिखाण ही माध्यमे कधीच हटवत नाहीत. माध्यमांच्या या उर्मट भूमिकेविषयी न्यायालयाने तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली. त्यानंतर त्यांनी यासंदर्भातील सर्व अन्वेषण स्थानिक पोलीस आणि गुन्हे शाखा यांच्या ऐवजी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे (सीबीआयकडे) देण्याचा आदेश दिला. नुकतेच देहली उच्च न्यायालयाने ट्विटरला ‘हिंदु देवतांवर केलेले अवमानकारक लिखाण का हटवत नाही ?’, यावरून फटकारले होते. त्यावर सर्वाेच्च न्यायालयानेही या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. अशी अनेक उदाहरणे देता येईल.

६. गुन्ह्यातील काही आरोपींना न्यायालयाने जामीन संमत करणे

सीबीआयचे अधिवक्ता न्यायालयासमोर उपस्थित झाले, तरीही हे सामाजिक माध्यमातून येणारे लिखाण थांबत नव्हते, तसेच आरोपींना अटकही होत नव्हती. त्यामुळे सीबीआयच्या संचालकांना न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित रहाण्यास सांगण्यात आले. त्या वेळी त्यांनी ‘काही लोकांच्या विरुद्ध गुन्हे नोंद झाले असून काही मंडळी ही विदेशात रहातात’, असे सांगितले. त्या वेळी न्यायालयाने ‘‘फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’चे सहकार्य घेऊन गुन्हे नोंद करा, ‘रेड कॉर्नर’ नोटीस द्या, तसेच या प्रकरणातील आरोपी पुंच प्रभाकर यांना न्यायालयात उपस्थित करा’, असे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायमूर्ती आणि सरन्यायाधीश यांच्या विरुद्ध सामाजिक माध्यमातून वाईट बातम्या प्रकाशित करण्यात आल्या, तरीही आरोपी न सापडणे, हे सर्वसामान्य लोकांसाठी आश्चर्य होते. या प्रकरणी वारंवार सुनावण्या घेऊनही अन्वेषण पुढे जात नव्हते. राजकीय पक्षांना त्यांचे हेवेदावे करण्यासाठी न्यायमूर्ती हे सौम्य लक्ष्य (सॉफ्ट टार्गेट) असतात. त्यासाठी त्यांची मानहानी करण्यासाठी वाईट पद्धतीने सामाजिक माध्यमांवर लिखाण प्रसारित केले जाते.

स्वतःचे मूलभूत हक्क किंवा ‘स्वातंत्र्य’ याचा अर्थ दुसऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणणे आणि त्यांची प्रतिमा मलीन करणे, असा होत नाही. १२ ऑक्टोबर २०२० या दिवशी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने विचारले की, या प्रकरणात सीबीआय गंभीरपणे अन्वेषण आणि कारवाई का करत नाही ? न्यायव्यवस्थेला लक्ष्य केले जात असतांना आरोपी विदेशात आहे, हे कारण सांगून तुम्ही आरोपींना मोकाट सोडू शकत नाही. लवकरात लवकर अटक करा, त्यांना न्यायालयासमोर उपस्थित करा आणि त्यांच्या विरुद्ध गुन्हे नोंद करा. हे आक्षेपार्ह लिखाण नष्ट झाले पाहिजे.

सुनावणी चालू असतांनाही आरोपी पुंच प्रभाकर याने ‘यू ट्यूब’वर पुन्हा आक्षेपार्ह विधान केले होते. या प्रकरणी आतापर्यंत १८ वरून २६ आरोपींच्या विरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आले असून काही लोकांना अटकही झाली आहे. यातील काही आरोपी हे उच्चशिक्षित आहेत. या मंडळींनी आंध्रप्रदेशातील न्यायमूर्तींकडे जामिनासाठी आवेदन केले. उच्च न्यायालयाने ज्यांच्या विरुद्ध अवमान याचिका प्रविष्ट केली होती, त्या अवमान याचिकेत या आरोपींच्या वतीने माफीनामा सादर केला होता. त्यामुळे तो स्वीकारून अवमान याचिका निकाली काढण्यात आल्या. या जामिनांना सीबीआयने पुष्कळ विरोध केला. सीबीआयच्या मते, जेव्हा हे आरोपी अवमान याचिकेत माफीनामा सादर करतात, तेव्हा ते गुन्हा मान्य करत असतात. त्यामुळे त्यांनी गुन्हा मान्य केला, तर त्यांना जामीन का म्हणून द्यायचा ? काही आरोपींनी सांगितले की, त्यांना किडनीचा त्रास असून त्यांना त्यावर उपचार घ्यायचे आहेत. या सर्व प्रकरणात न्यायालयाने काही आरोपींना जामीन संमत केला. असे असले, तरी काही दिवसांनी याविषयी सुनावणी होते. त्यामुळे ‘यू ट्यूब’, ‘ट्विटर’, ‘इन्स्टाग्राम’, ‘फेसबूक’ यांच्या विरुद्ध आणि त्यांच्या आस्थापनेत काम करणाऱ्या लोकांविरुद्ध याचिका आजही चालूच आहे. दोन आरोपींना ५० सहस्र रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच पैशाचे २ जामीनदार देऊन जामीन देण्यात आला; पण त्यांना विजयवाडा येथील सीबीआयच्या कार्यालयात आठवड्यातून एकदा उपस्थित रहाण्यास सांगितलेले आहे.

७. न्यायव्यवस्था स्वतंत्रपणे काम करू शकेल, अशी स्थिती निर्माण होण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे, हाच उपाय आहे !

नुकतेच राज्यघटनादिनाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांनी ‘न्यायसंस्थेला काम करू दिले जात नाही आणि सामाजिक माध्यमांतून त्यांच्या निकालपत्रावर टीका केली जाते’, असे म्हटले होते. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, राजकीय पक्ष मोठ्या प्रमाणात गुंड आणि फौजदारी गुन्हे असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यासाठी तिकीट देतात. तेथे केवळ निवडून येणे, हाच एक निकष असतो. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा सांगितले की, ज्यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्हे नोंद आहेत, त्या खासदार आणि आमदार यांच्या विरोधातील खटले स्वतंत्र न्यायालयामध्ये चालवले जावेत. प्रशासन हे लाचखोर आणि सत्ताधारी यांच्या इशाऱ्यावर चालते. आता न्यायव्यवस्थेची ही स्थिती असेल, तर यावर हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे, हाच एकमात्र उपाय आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१४.३.२०२२)