एस्.टी. महामंडळ संपाविषयीची मूळ याचिका मागे घेणार !

मुंबई – त्रिसदस्यीय समितीच्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एस्.टी.) कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या आहेत; मात्र त्यांचे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये विलिनीकरण शक्य नाही, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात दिली, तसेच महामंडळाने संपाविषयीची मूळ याचिका मागे घेण्याची सिद्धता दर्शवली आहे.

मागील ६ मास महामंडळ संपकरी कामगारांवर कारवाई करत आहे. हे कुठेतरी थांबायला हवे. संपकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई चालू राहील; परंतु आम्हाला सर्वसामान्य लोकांना सेवा द्यायची आहे, असे मत महामंडळाच्या वतीने याचिका मागे घेण्याच्या भूमिकेविषयी मांडण्यात आले.

७ एप्रिल या दिवशी यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने निश्चित केले. या सुनावणीत न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊनही कामगार संपवार ठाम आहेत. ५ एप्रिल या दिवशीही आझाद मैदानात १५ सहस्र कर्मचारी आंदोलन करत आहेत, अशी तक्रार राज्य सरकारने न्यायालयाकडे केली.