हिजाब घालणार्‍या शिक्षिकेला परीक्षेच्या वेळी ‘पर्यवेक्षिका’ नेमण्यात येणार नाही !
कर्नाटक सरकारचा नवा निर्णय !
कर्नाटकातील भाजप सरकार ज्या प्रकाणे हिजाबविषयी निर्णय घेत आहे, असे निर्णय देशातील अन्य भाजप शासित राज्यांनीही घ्यावेत, असेच हिंदूंना वाटते !
(परीक्षा सुरळीतपणे पार पडण्यासाठी काही शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. अशा शिक्षिकांना ‘पर्यवेक्षिका’ म्हणतात.)
बेंगळुरू (कर्नाटक) – हिजाब (मुसलमान महिलांनी डोके आणि मान झाकण्याचे वस्त्र) घालणार्‍या शिक्षिकेला शाळा आणि महाविद्यालये यांमधील परीक्षांवेळी पर्यवेक्षिका होता येणार नाही, असा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यास बंदी घातली आहे. मागील आठवड्यातच म्हैसुरू जिल्ह्यात एका शिक्षिकेने हिजाब घालूनच कामावर येण्याचा हट्ट केल्यामुळे तिला पर्यवेक्षिकेच्या दायित्वातून मुक्त करण्यात आले होते.
१. कर्नाटकचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणमंत्री बी.सी. नागेश यांनी याविषयी सांगितले, ‘सरकारी कर्मचार्‍यांना कोणताही गणवेश लागू करण्यात आलेला नाही. अर्थात् परीक्षा केंद्रांवर विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्याची अनुमती नाही. त्यामुळे आम्ही नैतिक पातळीवर ज्या शिक्षिकांना हिजाब घालायचा असेल, त्यांना न घालण्याची सक्ती करू शकत नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांना या कर्तव्यातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.’
२. सरकारी महाविद्यालयातील एका प्राचार्यांनी म्हटले की, जर विद्यापिठातील परीक्षेच्या वेळी पर्यवेक्षकांची कमतरता असेल, तर आम्ही शाळेतील माध्यमिक शिक्षकांना पाचारण करू शकतो.
३. बेंगळुरू विद्यापिठाचे माजी कुलगुरु एम्.एस्. थिमाप्पा यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले की, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांना वेगळे नियम असू शकत नाहीत.