राष्ट्र आणि धर्म यांवरील आघातांची वृत्ते या संदर्भातील रविवारचे विशेष सदर : ३.४.२०२२
खालील वृत्ते रविवारच्या वाचकांसाठी पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.
राष्ट्र आणि धर्म यांवर आघात आणि त्यासंदर्भात वाचकांची योग्य विचारप्रक्रिया होण्यासाठी प्रत्येक वृत्ता सह योग्य दृष्टिकोन देत आहोत.
कर्नाटकच्या अभ्यासक्रमातून क्रूरकर्मा टिपू सुलतानची माहिती वगळली !
- शासनाने टिपू सुलतानची माहिती अभ्यासक्रमातून वगळली, हे अभिनंदनीयच आहे. त्यासह पुढील पाऊल म्हणून अनेक धर्मांधांच्या मनात घर करून बसलेला टिपू सुलतान पुसून टाकण्यासाठी शासनाने पावले उचलावीत !
सहस्रो हिंदूंचे धर्मांतर करणाऱ्या, त्यांच्या सामूहिक हत्या करणाऱ्या, हिंदु महिलांवर बलात्कार करणाऱ्या आणि मंदिरांचा विध्वंस करणाऱ्या क्रूरकर्मा टिपू सुलतानचा इतिहास इतकी वर्षे शालेय अभ्यासात असणे, हे आतापर्यंतच्या शासनकर्त्यांना लज्जास्पद ! - धर्मांध असलेल्या टिपू सुलतानच्या इतिहासातून विद्यार्थ्यांनी कोणता बोध घेतला असेल ?
‘कर्नाटकातील शालेय अभ्यासक्रमातून टिपू सुलतानची माहिती वगळण्याचा निर्णय रोहित चक्रतीर्थ यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यशासनाच्या पाठ्यपुस्तक पुनरावलोकन समितीने घेतला. त्या जागी अभ्यासक्रमात काश्मीरच्या इतिहासावरील धड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बाबा बुडनगिरी आणि दत्तपीठ यांविषयीची माहितीही समाविष्ट करण्यात आली आहे.
(म्हणे) ‘पाठ्यपुस्तकांमध्ये सुधारणा करणाऱ्या समितीत हिंदुत्वनिष्ठ विचारसरणीच्या व्यक्तीची नियुक्ती, म्हणजे ‘शिक्षणाचे भगवेकरण’ करण्याचा प्रयत्न !’ – काँग्रेसचा हिंदुद्वेष
रोहित चक्रतीर्थ यांच्या समितीने इयत्ता ६ वी ते १० वीपर्यंतच्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये सुधारणा केली आहे. चक्रतीर्थ हे हिंदुत्वनिष्ठ विचारसरणीचे मानले जातात. सत्ताधारी भाजपने केलेली त्यांची नियुक्ती, म्हणजे ‘शिक्षणाचे भगवेकरण’ करण्याचा प्रयत्न आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.’
काश्मिरी हिंदूंवरील अत्याचार हा नरसंहारच ! – अमेरिकेच्या मानवाधिकार आयोगाची अधिकृत मान्यता
जे भारत सरकारने करणे अपेक्षित होते, ते अमेरिकेतील एका मानवाधिकार आयोगाने केले ! धर्मनिरपेक्षतावादाची झापड लावलेल्या आणि हिंदूंवरील अन्यायाला शून्य किंमत देणाऱ्या आजपर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना हे लज्जास्पद ! हिंदूंच्या या दैन्यावस्थेवर ‘हिंदु राष्ट्राची स्थापना’ हाच एकमेव उपाय आहे, हे जाणा !
‘अमेरिकेतील ‘इंटरनॅशनल कमिशन फॉर ह्यूमन राइट्स अँड रिलिजियस फ्रीडम’ने (मानवाधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्य यांसाठी कार्यरत आंतरराष्ट्रीय आयोगाने) जम्मू आणि काश्मीरमधील हिंदूंच्या नरसंहाराला अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे. या प्रकरणाच्या संदर्भात झालेल्या एका सुनावणीनंतर या नरसंहाराला जाहीर मान्यता देण्यात आली.
आयोगाने प्रसारित केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, २७ मार्च या दिवशी ‘काश्मिरी हिंदू नरसंहार (१९८९-१९९१)’ या विषयावर आयोगाने एका विशेष सार्वजनिक सुनावणीचे आयोजन केले होते. काश्मिरी हिंदूंवरील अत्याचारांना ‘नरसंहाराचे कृत्य’ म्हणून जगाने मान्यता द्यावी !
आयोगाने भारत सरकारला विनंती केली आहे की, त्यांनी काश्मिरी हिंदूंवरील अत्याचारांना ‘नरसंहार’ म्हणून स्वीकारावे. आयोगाने अन्य मानवाधिकार संस्था, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि सरकार यांनीही या अत्याचारांना ‘नरसंहाराचे कृत्य’ म्हणून अधिकृतपणे स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे.’